सरकारने म्हटले की, हा चित्रपट १९ मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला होता. चित्रपटावर बंदी आणली असल्याचा कोणताही पुरावा याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेला नाही.
विधानसभेचे अध्यक्ष परदेशात असल्यामुळे आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांनी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाळ यांच्याकडे केली आहे.
सध्या पाश्चिमात्य देशांत ‘वोक’लेले आपल्या देशात ‘पक्वान्न’ म्हणून वाढण्याचा प्रयास चालू झाला आहे. त्याला कायदेशीर बैठक देण्याचे प्रयत्नही लगबगीने चालू आहेत. याच्या परिणामांची कल्पना पाश्चिमात्य देशातील आजची परिस्थिती पाहिल्यावर सहज लक्षात येते.
हिंदूंच्या देशांत हिंदूंवर होणारे अत्याचार न रोखता हे अत्याचार जगासमोर आणणार्‍या चित्रपटावरच बंदी घालणार्‍या बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आणि तमिळनाडू सत्ताधारी द्रविड मुन्नेत्र कळघम् या पक्षांना हिंदूंनी राजकीय धडा शिकवणे आवश्यक !
उद्धव ठाकरे यांनी स्वत:हून मुख्यमंत्रीपदाचे त्यागपत्र दिल्यामुळेच राज्यातील सरकार कोसळल्यामुळे राज्यात नवीन सरकार स्थापन करण्याच्या निर्णयाला न्यायालयाकडून मान्यता दर्शवण्यात आली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकारला कोणताही धोका नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
३ न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने इम्रान खान यांची अटक अवैध असल्याचे सांगत हा आदेश दिला. ‘नॅशनल अकौंटेबिलिटी ब्युरो’ या विभागाने इम्रान खान यांना २ दिवसांपूर्वी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयातून बलपूर्वक अटक केली होती.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. एस्.आर्. भट, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी.एस्. नरसिंह यांच्या घटनापिठासमोर या खटल्याची सुनावणी चालू आहे.
काही अभिजात वर्गाच्या लोकांच्या विकृतींना कायदेशीर मान्यता दिल्याने भारताची नैसर्गिक न्याय-परंपरा बाधित होईल. नैसर्गिक न्याय हा आजच्या न्यायव्यवस्थेतही अतीमहत्त्वाचा आहे. समलैंगिक विवाह अनैसर्गिक असल्याने ते पूर्णत: अमान्य आहेत !
भारतात लव्‍ह जिहादची प्रकरणे राजरोस घडत असतांनाही त्‍या विरोधात देशव्‍यापी कायदा न केला जाणे हे अनाकलनीय !
