(म्हणे) ‘प्रेक्षकांचा अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने चित्रपटगृह मालकांनी चित्रपट हटवला !’ – तमिळनाडूतील द्रमुक सरकार

‘द केरल स्टोरी’ चित्रपटाच्या बंदीविषयी तमिळनाडूतील द्रमुक सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र !

नवी देहली – बंगाल आणि तमिळनाडू राज्यांमध्ये ‘द केरल स्टोरी’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्यात आल्याच्या विरोधात चित्रपटाचे निर्माते विपुल शहा आणि दिग्दर्शक सुदीप्तो सेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. त्यावरील मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने या दोन्ही राज्यांतील सरकारांना नोटीस बजावली होती. यावर तमिळनाडू सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. सरकारने म्हटले आहे, ‘चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी याचिकेत चुकीचा दावा केला आहे. आम्ही राज्यात चित्रपटावर बंदी आणलेली नाही. चित्रपटगृह चालकांनीच चित्रपटगृहातून चित्रपट हटवला आहे. प्रेक्षकांचा अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याने चित्रपट हटवण्यात आला आहे.’

‘The Kerala Story बैन नहीं की, बल्कि लोग ही फिल्म…’- हलफनामे में बोली तमिलनाडु सरकार#TheKeralaStory #tamilnadu #adahsharmahttps://t.co/i0jnuSMlXu

— रिपब्लिक भारत (@Republic_Bharat) May 16, 2023

१. सरकारने म्हटले की, हा चित्रपट १९ मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला होता. चित्रपटावर बंदी आणली असल्याचा कोणताही पुरावा याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेला नाही. राज्याने खरे तर प्रत्येक मल्टिप्लेक्समध्ये अधिक पोलीस तैनात केले होते. चित्रपट पहातांना कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ नये, याकरता राज्य सरकारने काळजी घेतली होती. चित्रपट दाखवणार्‍या २१ चित्रपटगृहांच्या सुरक्षेसाठी २५ पोलीस उपायुक्तांसह ९६५ हून अधिक पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. चित्रपटगृह मालकांनीच चित्रपटाला मिळालेल्या अल्प प्रतिसादामुळे चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवले होते आणि चित्रपट प्रदर्शित करणार्‍या चित्रपटगृहांना सुरक्षा देण्याव्यतिरिक्त प्रेक्षकसंख्या वाढवण्यासाठी तमिळनाडू राज्य काहीही करू शकत नाही, असेही म्हटले.

२. विपुल शहा यांनी याचिकेत म्हटले आहे, ‘हा चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये दाखवण्यास राज्य सरकार चित्रपटगृहाच्या चालकांना समर्थन देणार नाही. यामुळे राज्यातील चित्रपटगृहांनी चित्रपट मागे घेतला होता’, असे सरकारकडून अनौपचारिकपणे सांगण्यात आले होते.’ यावर तमिळनाडू सरकारने हा दावा फेटाळून लावत ‘जाणीवपूर्वक खोटी विधाने करण्यात आली आहेत’, असे म्हटले आहे.