विधान परिषदेच्‍या उपसभापती म्‍हणून डॉ. नीलम गोर्‍हे काम पहात आहेत. त्‍यांनी स्‍वत:हून पक्षाचे सदस्‍यत्‍व सोडलेले आहे. १० व्‍या परिशिष्‍टातील कायद्याच्‍या २ ‘अ’ मध्‍ये अपात्रतेची तरतूद आहे. त्‍याअंतर्गत आम्‍ही त्‍यांच्‍या विरोधात अपात्रतेची याचिका प्रविष्ट केली आहे.
‘वक्‍फ संपत्ती’ या नावावरून आजकाल बरेच विषय समाजमाध्‍यमांवर, तसेच दूरचित्रवाहिन्‍यांवर चर्चिले जात आहेत. त्‍यात काही तथ्‍य, तर काही ठिकाणी अतिशयोक्‍ती असते. याविषयी नेमका कायदा काय सांगतो ? ते महत्त्वाचे ठरेेल.
कोणता पक्ष ‘शिवसेना’ याविषयी ३१ जुलै या दिवशी सर्वाेच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी यावर निर्णय झाला नाही, तर या निवडणुकींसाठी एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे या दोन्ही पक्षांना प्रतिकात्मक पक्षाचे नाव अन् चिन्ह द्यावे लागेल.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समर्थन करणार्‍या १६ आमदारांना अपात्र करण्यासाठी ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती.
महाराष्‍ट्राच्‍या विधान परिषदेच्‍या १२ सदस्‍यांच्‍या नियुक्‍तीवरील स्‍थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली आहे. ११ जुलै या दिवशी न्‍यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या खंडपिठापुढे याविषयीची सुनावणी झाली.
आमच्यासमोर कायद्याला आव्हान देणारी याचिका असून सरकारला यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे आहे. विषयाचे गांभीर्य पहाता आम्हाला यावर आणखी वेळ हवा आहे- तुषार मेहता
कलम ३७० हटवल्याविषयी केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र !
श्रीकृष्णजन्मभूमीच्या प्रकरणातील सर्व खटले अलाहाबाद उच्च न्यायालयात चालवले जावेत, या निर्णयाच्या विरोधात मुसलमान पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे.
‘म्हादई प्रवाह प्राधिकरण’ या जलतंट्यामध्ये प्राधिकरणाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. या प्राधिकरणाच्या अनुमतीविना केंद्र सरकार कर्नाटकला म्हादईचे पाणी वळवण्याच्या प्रकल्पाला अनुमती देऊ शकत नाही – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्या विद्यार्थ्यांना भेदभावरहित आणि मुक्त वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत ? किंवा कोणती पावले उचलण्याचा प्रस्ताव आहे ? याची माहिती द्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोगाला (‘यूजीसी’ला) दिले.