याचिकाकर्त्याला सरकारशी संपर्क साधण्याची सूचना !
नवी देहली – लोकांना रामसेतुचे दर्शन घेता यावे, यासाठी रामसेतु असलेल्या समुद्रातील काही किलोमीटर भागात भिंत बांधावी, तसेच रामसेतूला ‘राष्ट्रीय स्मारक’ घोषित करावे, अशा मागण्या असणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशु धूलिया यांच्या खंडपिठाने फेटाळली.
‘Why should court get into it?’: Supreme Court rejects Hindu Personal Law Board’s request to declare ‘Ram Setu’ as a national monumenthttps://t.co/b3I0e8TlzR
— OpIndia.com (@OpIndia_com) October 5, 2023
अशोक पांडे यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली होती.
खंडपिठाचे म्हणणे आहे की, हे एक प्रशासकीय सूत्र असून याचिकाकर्त्याने यासंदर्भात सरकारशी संपर्क साधला पाहिजे. याचिकाकर्ते पांडे यांनी स्वतःची याचिका भाजपचे वरिष्ठ नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी प्रविष्ट केलेल्या रामसेतूच्या संदर्भातील याचिकेशी जोडण्याचीही मागणी केली होती; परंतु न्यायालयाने ती मागणीसुद्धा फेटाळून लावली.
Supreme Court refused to entertain a plea filed by the Hindu Personal Law Board seeking directions for the construction of a wall at the Ram Setu site, manage darshan at the site and also declare the Ram Setu as a national monument. (@SrishtiOjha11)https://t.co/cP3fBwEByW
— Law Today (@LawTodayLive) October 4, 2023
डॉ. स्वामी यांनीही रामसेतूला ‘राष्ट्रीय वारसा’ घोषित करण्याची मागणी काही वर्षांपूर्वी एका याचिकेद्वारे केली असून ती अद्याप प्रलंबित आहे. केंद्रशासनाने या याचिकेवर म्हटले होते की, सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून रामसेतूला ‘राष्ट्रीय वारसा’ घोषित करण्याची प्रक्रिया चालू आहे.