विधानसभा निवडणुकीमध्ये विनामूल्य गोष्टी देण्याच्या घोषणांवर बंदी घालण्याची मागणी !

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रशासन, मध्यप्रदेश आणि राजस्थान सरकार यांना बजावली नोटीस !

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा निवडणुकांपूर्वी राजकीय पक्षांकडून विनामूल्य गोष्टी देण्याच्या योजनांच्या संदर्भात एका याचिकेवर सुनावणी करतांना निवडणूक आयोग, केंद्रशासन, राजस्थान आणि मध्यप्रदेश सरकार, तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँक यांना नोटीस बजावून येत्या ४ आठवड्यांत यावर उत्तर देण्याचा आदेश दिला आहे. भट्टूलाल जैन यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली आहे.

#Rajpath: ‘वोट के लिए रेवड़ी बांटो’ वाले कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग, केंद्र और दो राज्यों से मांगा जवाब

आखिर कैसे रुकेगा ‘Freebies’ वाला कल्चर ?#Freebies #RevadiCulture #SupremeCourtofIndia | @ShobhnaYadava @bramhprakash7 pic.twitter.com/1QzdehyGj8

— Zee News (@ZeeNews) October 6, 2023

या याचिकेत म्हटले की, निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी विनामूल्य गोष्टी देण्याच्या योजनांच्या घोषणा करण्यात येतात. यामुळे लोकांवर त्याचा भार पडतो. निवडणुकांच्या काळात राजकीय पक्षांकडून केल्या जाणार्‍या अशा घोषणांवर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.