सनातन प्रभात > Location > आशिया > भारत > देहली > विधानसभा निवडणुकीमध्ये विनामूल्य गोष्टी देण्याच्या घोषणांवर बंदी घालण्याची मागणी !

विधानसभा निवडणुकीमध्ये विनामूल्य गोष्टी देण्याच्या घोषणांवर बंदी घालण्याची मागणी !

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रशासन, मध्यप्रदेश आणि राजस्थान सरकार यांना बजावली नोटीस !

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा निवडणुकांपूर्वी राजकीय पक्षांकडून विनामूल्य गोष्टी देण्याच्या योजनांच्या संदर्भात एका याचिकेवर सुनावणी करतांना निवडणूक आयोग, केंद्रशासन, राजस्थान आणि मध्यप्रदेश सरकार, तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँक यांना नोटीस बजावून येत्या ४ आठवड्यांत यावर उत्तर देण्याचा आदेश दिला आहे. भट्टूलाल जैन यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली आहे.

या याचिकेत म्हटले की, निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी विनामूल्य गोष्टी देण्याच्या योजनांच्या घोषणा करण्यात येतात. यामुळे लोकांवर त्याचा भार पडतो. निवडणुकांच्या काळात राजकीय पक्षांकडून केल्या जाणार्‍या अशा घोषणांवर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

संपादकीय भूमिका

जनतेला त्याग शिकवण्यापेक्षा सर्व काही फुकट देण्याची सवय लावणारे राजकीय पक्ष लोकशाहीची थट्टा करत आहेत !

नूतन लेख