सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता विनीत जिंदाल यांना हिजबुल मुजाहिदीनने दिली जिवे मारण्याची धमकी !
सर्वोच्च न्यायालयाचा एक हिंदु अधिवक्ता जिथे इतका असुरक्षित आहे, तिथे हिंदूबहुल भारतातील सर्वसाधारण हिंदूंची काय कथा !
गोव्यातील व्याघ्रक्षेत्राचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेच्या निकालावर अवलंबून ! – महाधिवक्ता पांगम
उच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला २४ ऑक्टोबरपर्यंत समयमर्यादा दिली आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे तसेच, वनात रहाणार्‍या लोकांच्या अधिकारासंबंधी विचार ही कारणे देऊन ही मुदतवाढ मागता येईल.
समलैंगिकतेला बांध ?
‘समलैंगिकता हा आजार आहे’, हे प्रथम स्वीकारले पाहिजे, तर मग त्यातून बाहेर पडण्याचे उपचार मिळणे अशक्य नाही. निसर्ग आणि भारतीय संस्कृती यांच्या विरोधातील समलैंगिक संबंधांतून बाहेर पडण्यासाठी योग्य उपचार घेणे आवश्यक !
तुम्ही निर्णय घेत नसाल, तर आम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल ! – सर्वोच्च न्यायालय
विधानसभेच्या अध्यक्षांकडून सुनावणीला होत असलेल्या विलंबावरून ‘तुम्ही निर्णय घेत नसाल, तर आम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल’, या शब्दांत न्यायालयाने पुन्हा विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना फटकारले.
Same Sex Marriage : समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार !
कायद्यात पालट करण्याचे काम संसदेचे, न्यायालयाचे नाही ! – सर्वोच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट !
विधीमंडळाचे सार्वभौमत्व कायम ठेवणे माझे कर्तव्य ! – अधिवक्ता राहुल नार्वेकर, अध्यक्ष, विधानसभा
शिवसेनेच्या आमदरांच्या पात्रतेविषयी सर्वाेच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी सर्वाेच्च न्यायालयाने अध्यक्षांकडून सुनावणीला होणार्‍या विलंबाविषयी अप्रसन्नता व्यक्त केली होती. त्याविषयी नार्वेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून नवाब मलिक यांच्या जामीनाला ३ मासांची मुदतवाढ !
सर्वोच्च न्यायालयाने मलिकांना वैद्यकीय कारणास्तव जामीन संमत केला होता.जामीनाची मुदत संपत असल्यामुळे मलिकांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
कर्नाटकने धरण प्रकल्पाचे काम चालू केल्यास अवमान याचिका प्रविष्ट करू ! – ‘म्हादई बचाव अभियान’
कर्नाटकने धरण प्रकल्पाचे काम चालू केल्यास आम्ही त्वरित सर्वाेच्च न्यायालयात अवमान याचिका प्रविष्ट करणार आहोत, अशी माहिती ‘म्हादई बचाव अभियान’ या संघटनेच्या समन्वयक तथा माजी मंत्री निर्मला सावंत यांनी दिली आहे.
कर्नाटकने धरणासाठी काढलेली निविदा अर्थहीन ! – महाधिवक्ता पांगम
हे प्रकरण सध्या सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट झालेले आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला अनुज्ञप्ती न घेता कळसा-भंडुरा धरण प्रकल्प उभारता येणार नसल्याची चेतावणी दिली आहे.
जवाहरलाल नेहरू विद्यापिठाच्‍या धर्माभिमानी कुलगुरु शांतीश्री पंडित !
‘१७.९.२०२३ या दिवशी देहलीच्‍या जवाहरलाल नेहरू विद्यापिठातील (‘जे.एन्.यू.’तील) एका कार्यक्रमात कुलगुरु शांतीश्री धुलीपुडी पंडित यांनी काही महत्त्वाचे सूत्र उपस्‍थित केली. या वेळी त्‍यांनी विद्यापिठातील काही विचित्र आणि आश्‍चर्यकारक गोष्‍टींविषयी भाष्‍य केले.