संसदेत राजकीय विरोधकांविषयी अवमानकारक विधान करणे, हा गुन्हा नाही ! – सर्वोच्च न्यायलयाचा निर्वाळा

नवी देहली – संसदेत राजकीय विरोधकांविषयी अवमानकारक विधान करणे, हा गुन्हा नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी स्पष्ट केले. झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या आमदार सीता सोरेन यांच्याविरुद्ध ‘मतांच्या बदल्यात लाच’ घेण्याच्या आरोपाशी संबंधित खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. ७ न्यायामूर्तींच्या खंडपिठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी चालू होती. २ दिवसांच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने या प्रकरणी निर्णय राखून ठेवला आहे.

सुप्रीम कोर्ट ने संसद में अपमानजनक बयानबाजी को अपराध मानने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर को कहा कि सदन के भीतर राजनीतिक विरोधियों के लिए अपमानजनक बयान देना कोई अपराध नहीं है।https://t.co/oGmoNMlVSh#SupremeCourt

— Dainik Bhaskar (@DainikBhaskar) October 6, 2023

१. सीता सोरेन यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन् यांनी लोकसभेत भाजप खासदार रमेश बिधुरी यांनी बसपचे खासदार दानिश अली यांच्या विरोधात नुकत्याच केलेल्या अपमानास्पद विधानाचा संदर्भ देत म्हटले की, संसद आणि विधानसभा येथे मतदान किंवा भाषण यांच्याशी संबंधित कोणतीही गोष्ट, मग ती लाचखोरी असो किंवा कट असो, ती कारवाईपासून मुक्त आहे.

२. यावर अ‍ॅटर्नी जनरल आर्. वेंकटरामानी म्हणाले की, राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या मतदानाचा सभागृहाच्या कामकाजाशी संबंध नाही. त्यामुळे सीता सोरेन यांनी राज्यसभेच्या निवडणुकीत मतदानासाठी लाच घेतल्याचे प्रकरण कायदेशीर कक्षेत येते.

३. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद केला की, लाचखोरीला कधीही सूट दिली जाऊ शकत नाही. जरी गुन्हा संसद किंवा विधानसभा येथील भाषण किंवा मतदान यांच्याशी संबंधित असला, तरी तो सदनाबाहेर केला जातो.