लालफितीचा कारभार कधी पालटणार ?
पुढील काळात जर ही यंत्रणा सुधारायची असेल, तर प्रत्येक विभागाचे त्या स्तरावर मूल्यमापन, समयमर्यादा आणि उत्तरदायित्व निश्चित करूनच काम करावे लागेल.
(म्हणे) ‘पंतप्रधान मोदी आणि शीख यांच्यापैकी एकाची निवड करा !’
खलिस्तानी आतंकवादी संघटनांचा निःपात न केल्यामुळेच त्यांचे दुःसाहस वाढत चालले आहे, हे यातून दिसून येते. हे थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलणे आवश्यक !
तोडगा काढण्यासाठी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ आणि शरद पवार यांची चर्चा !
विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष तथा खासदार शरद पवार यांची भेट घेऊन गेल्या वर्षी भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित केल्याच्या प्रश्नावर चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले.
हरिद्वार येथे झालेल्या संतमहंतांच्या धर्मसंसदेतील वक्तव्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाची उत्तराखंडच्या भाजप सरकारला नोटीस !
सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा, न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायाधीश हिमा कोहली यांच्या खंडपिठाने ही नोटीस बजावली.
सर्वोच्च न्यायालयाने बनवली अन्वेषण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती !
पंजाबमध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या संरक्षणव्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींचे प्रकरण
सर्वोच्च न्यायालयातील ४ न्यायाधिशांना कोरोनाची लागण
सर्वोच्च न्यायालयात ३ सहस्रांहून अधिक कर्मचारी कार्यरत असून त्यांपैकी १५० कर्मचार्यांनाही कोरोनाची लागण झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवृत्त न्यायाधिशांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय चौकशी स्थमिती स्थापन
पंजाबमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौर्याच्या वेळी सुरक्षाव्यवस्थेत झालेल्या अक्षम्य चुकीच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अल्प वेळेत आणि अल्प खर्चात न्याय मिळण्यासाठी न्यायालयांचे विकेंद्रिकरण आवश्यक ! – न्यायमूर्ती भूषण गवई, सर्वाेच्च न्यायालय
औरंगाबाद खंडपिठासाठी सुद्धा विरोध झाला होता. आता त्याचा लाभ अनेक जिल्ह्यातील पक्षकारांना होत आहे. त्यामुळे कोल्हापूर येथे खंडपीठ व्हावे, ही मागणी योग्यच आहे.
अहिंदूंना दुकानांसाठी अनुज्ञप्ती देण्याविषयीच्या निकालाचा पुनर्विचार करावा ! – अधिवक्ता अनय श्रीवास्तव, प्रयागराज
आंध्रप्रदेशमधील श्रीशैल येथील ज्योर्तिलिंग श्री मल्लिकार्जुन स्वामी देवस्थानातील दुकानांना अनुज्ञप्ती देण्याच्या प्रकरणी अधिवक्ता अनय श्रीवास्तव यांचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधिशांना पत्र !
सर्वाेच्च न्यायालयाकडून वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत इतर मागासवर्गीय समाजासाठी २७ टक्के, तर आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण संमत !
येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी हे आरक्षण लागू ठेवायचे का ? याविषयीची सुनावणी येत्या मार्च मासात होणार आहे.