डॉक्टरांना औषधनिर्मिती करणार्या आस्थापनांकडून भेटवस्तू देण्यात येतात. या वस्तूंवर आयकर सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एका राज्यातील अधिकार्यांना सार्वजनिक संपत्तीची हानी करणार्या दंगलखोरांना नोटीस मागे घेण्यास भाग पाडले. दुसरीकडे कॅनडामध्ये शांततापूर्ण आंदोलनाला योग्य प्रक्रियेविनाच गुन्हेगार ठरवले जाते.
देहली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ योजनेविषयी निरीक्षणे नोंदवली होती. त्यावर केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला. ती निरीक्षणे सर्वोच्च न्यायालयाने हटवत उच्च न्यायालयांना वरील सल्ला दिला.
शिवसैनिक संतोष परब यांच्यावरील आक्रमण – पोलिसांनी त्यांना येथील न्यायालयात उपस्थित केले असता न्यायालयाने सावंत यांना २ दिवसांची पोलीस कोठडी बजावली होती. त्याचा कालावधी संपल्याने पोलिसांनी सावंत यांना येथील न्यायालयात उपस्थित केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीला विरोध करणारी याचिका फेटाळली
समता आणि राष्ट्रीय ऐक्य यांना चालना देण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांमधील कर्मचारी अन् विद्यार्थी यांच्यासाठी समान गणवेशाची कार्यवाही करावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली आहे.
पुण्यातील राष्ट्रीय संस्था असलेल्या ‘आयसर’मधील विद्यार्थी आणि प्राध्यापक यांनी कर्नाटक येथील उडुपीमधील मुसलमान समुदायातील त्या मुलींना हिजाबप्रकरणी पाठिंबा दर्शवला आहे.
गनेडीवाला यांनी दिलेले निकाल केवळ संवेदनाहीन नसून महिलांचे खच्चीकरण करणारे आहेत, अशी जनतेची भावना आहे. न्यायव्यवस्थेचे पावित्र्य राखण्यासाठी चांगले न्यायाधीश पदावर येणे, हे सामाजिक हितासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
हिंदु स्त्रियांना बाटवून त्यांची लग्ने केली जातात. जर त्यांना यातून बाहेर पडायचे असेल, तर कसे पडायचे आणि त्यांना साहाय्य करू इच्छिणार्या हिंदु बांधवांनी कायदा कसा वापरायचा ? हा या लेखाचा मूळ उद्देश आहे.
कर्नाटकातील हिजाब प्रकरणी प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात ११ फेब्रुवारी या दिवशी पुन्हा सुनावणी झाली. ‘आम्ही योग्य वेळी या याचिकेवर सुनावणी करू. तुम्ही हे राष्ट्रीय सूत्र बनवू नका’, असे न्यायालयाने सांगितले.