कर्नाटकातील हिजाब प्रकरणाशी संबंधित याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडून सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची विनंती करणार्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
९ राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याचे प्रकरण
भाजप आमदारांचे केलेले निलंबन घटनाबाह्य ! सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना न्याय दिला असून आमदार म्हणून कर्तव्य बजावण्याचा अधिकार त्यांना बहाल केला आहे.
‘भारतातील भाजप सरकारने वर्ष २०१७ मध्ये इस्रायलचे आस्थापन ‘एन्.एस्.ओ. ग्रूप’कडून ‘स्पाय सॉफ्टवेअर’ (हेरगिरी करणारे सॉफ्टवेअर) असलेले ‘पेगासस’ विकत घेतले होते. हे त्या वेळी १५ सहस्र कोटी रुपयांच्या संरक्षण करारात विकत घेण्यात आले होते.
विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय घटनाबाह्य आणि तर्कहीन ! – सर्वाेच्च न्यायालय
महिला न्यायाधिशांच्या आरोपात तथ्य असेल आणि न्यायाधीश जर वासनांध असतील, तर हे प्रकरण पुष्कळ गंभीर आहे. ‘असे न्यायाधीश पीडित महिलांचे खटले कशा प्रकारे हाताळत असतील’, असा विचार सामान्य जनतेच्या मनात आल्यास चूक ते काय ?
घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षण केवळ १० वर्षे चालू ठेवावे’, अशी सूचना केली होती; मात्र ही आरक्षण संस्कृती अजूनही चालू आहे. याचा सर्वच स्तरांतील घटकांनी विचार करण्याची वेळ आता आली आहे !
या पूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन संबंधितांवर कठोर कारवाई होणे हिंदूंना अपेक्षित आहे !
सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत यांचे प्रचारप्रमुख आणि शिवसैनिक संतोष परब यांच्यावर झालेल्या आक्रमणाच्या प्रकरणी भाजपचे आमदार नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत त्यांना जिल्हा न्यायालयात शरण येण्यासाठी १० दिवसांचा अवधी दिला आहे.
त्यांचा अंतरिम अटकपुर्व जामीन अर्ज फेटाळत त्यांनी दहा दिवसात जिल्हा न्यायालयाला शरण जावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत.