लाड-पागे समितीनुसार सफाई कामगारांमध्ये केवळ ‘नवबौद्ध’ यांना वारसा हक्काने नोकरी दिली जाईल. यामध्ये पालट करून सर्वच जाती आणि धर्म यांतील सफाई कामगारांना सेवेत घेतले जाईल,
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी घातलेल्या अटींची पूर्तता करण्यासाठी ३ मास लागणार आहेत. तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आतापर्यंत युद्धग्रस्त भागांतून १७ सहस्र भारतियांना बाहेर काढण्यात आले आहे.’ यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या प्रयत्नाचे कौतुक केले.
महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षण घालवले आहे. एकही निवडणूक आरक्षणाविना होऊ नये, त्यासाठी लागले तर कायदा सिद्ध करा.
ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. आता पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नसेल, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे.
सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, आम्हाला विद्यार्थ्यांविषयी पूर्ण सहानुभूती आहे. भारत सरकार त्यासाठी काम करत आहे. तरीही आम्ही ‘अॅटर्नी जनरल’ यांना ‘याविषयी काय करता येईल’, असे विचारू.
‘अनेक पुराव्यांची पडताळणी केली असता दंगलीच्या वेळी कलीम तेथे उपस्थित होता आणि त्याने सरकारी आणि वैयक्तिक मालकीच्या संपत्तीची हानी केली. त्या वेळी पोलिसांवरही आक्रमण करून लोकांच्या मनात भय निर्माण केले.’
दहावी आणि बारावीची ‘ऑफलाईन’ परीक्षा रहित करण्यास नकार देत या संदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
हा दंड सरकारी तिजोरीतून नाही, तर संबंधितांच्या खिशातून वसूल केला पाहिजे ! तसेच अशांना केवळ आर्थिक दंडच करून उपयोग नाही, तर त्यांना कारावासाचीही शिक्षा केली पाहिजे.
मुळात अशी मागणी करावी लागू नये ! केंद्र सरकारने स्वतःहून अशी घोषण करणे आवश्यक आहे !