महिला न्यायाधिशांच्या आरोपात तथ्य असेल आणि न्यायाधीश जर वासनांध असतील, तर हे प्रकरण पुष्कळ गंभीर आहे. ‘असे न्यायाधीश पीडित महिलांचे खटले कशा प्रकारे हाताळत असतील’, असा विचार सामान्य जनतेच्या मनात आल्यास चूक ते काय ?
घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षण केवळ १० वर्षे चालू ठेवावे’, अशी सूचना केली होती; मात्र ही आरक्षण संस्कृती अजूनही चालू आहे. याचा सर्वच स्तरांतील घटकांनी विचार करण्याची वेळ आता आली आहे !
या पूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन संबंधितांवर कठोर कारवाई होणे हिंदूंना अपेक्षित आहे !
सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत यांचे प्रचारप्रमुख आणि शिवसैनिक संतोष परब यांच्यावर झालेल्या आक्रमणाच्या प्रकरणी भाजपचे आमदार नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत त्यांना जिल्हा न्यायालयात शरण येण्यासाठी १० दिवसांचा अवधी दिला आहे.
त्यांचा अंतरिम अटकपुर्व जामीन अर्ज फेटाळत त्यांनी दहा दिवसात जिल्हा न्यायालयाला शरण जावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
बांगलादेश सीमेवरील पशू तस्करीचा मुख्य सूत्रधार असणार्या इनामुल हक याला जामीन संमत
अशी याचिका का प्रविष्ट करावी लागते ? निवडणूक आयोग स्वतःहून याची नोंद घेऊन संबंधितांवर कारवाई का करत नाहीत ?
अशी मागणी का करावी लागते ? संबंधित राज्यांतील पोलीस अशा नेत्यांवर कारवाई का करत नाही ? न्यायालयाने अशा कर्तव्यचुकार पोलिसांवरही कारवाई करण्याचा आदेश द्यावा, असेच हिंदूंना वाटते !
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीय समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केल्यामुळे राज्य सरकारची पुनर्विचार याचिका आणि महात्मा फुले समता परिषदेने प्रविष्ट केलेली हस्तक्षेप याचिका यांवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
मौलाना आझाद राष्ट्रीय उर्दू विद्यापिठाचे कुलगुरु फिरोज बख्त यांची सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका