रायगड आणि नाशिक यांच्या पालकमंत्रीपदाच्या घोषणेला स्थगिती
रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाच्या घोषणेनंतर शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी मुंबई-गोवा महारस्ता रोखून आंदोलन केले. शिवसैनिक अप्रसन्न असल्याचे यातून दिसून आले.
रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाच्या घोषणेनंतर शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी मुंबई-गोवा महारस्ता रोखून आंदोलन केले. शिवसैनिक अप्रसन्न असल्याचे यातून दिसून आले.
रायगडचे पालकमंत्रीपद राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आदिती तटकरे यांना देण्यात आले. या प्रकरणी संतप्त शिवसैनिकांनी मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक २ घंटे रोखून धरली होती.
१६८ हून अधिक आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक आणि राष्ट्रप्रेमी संघटनांचा सहभाग !
प्रशासनाने ५ जानेवारीपासून विशाळगड पर्यटकांसाठी खुला केला आहे; मात्र काही धर्मीय आणि अन्य संघटनांच्या मागणीमुळे हा आदेश काढण्यात आला आहे का ? तरी गडावर जे पर्यटक जातात, ते अन्य हेतूने जात नाहीत ना, हे पहाण्यासाठी त्यांचे आधारकार्ड पडताळण्यात यावे, त्यांच्या पूर्ण नोंदी ठेवाव्यात, गडावर गेलेले सर्वजण खाली येतात का ?….
माजी खासदार डॉ. सुजय विखे-पाटील यांनी ‘संपूर्ण देश शिर्डी येथे येऊन फुकट जेवण जेवतो, तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रातील भिकारी येथे गोळा झाले आहेत’, असे केलेले विधान हा साईभक्तांचा अपमान आहे.
कोल्हापूर शहराचा रंकाळा तलाव हा मानबिंदू असून याच्या सुशोभिकरणाच्या कामामुळे रंकाळ्याचे सौंदर्य खुलून दिसत आहे. अलीकडे रंकाळ्यावर विद्युत् दिवे आणि खांब यांची दुरवस्था करण्याचे प्रकार चालू झाले आहेत.
‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ, सुंदर बसस्थानक’ अभियान पुन्हा चालू करून बसस्थानकांचा कायापालट करणार, असे प्रतिपादन परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले.
मुंबई येथे आल्यानंतर शिवसेनेच्या सर्व आमदारांनी दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीस्थळी जाऊन दर्शन घेतले. माझ्यासह आमचे कार्यकर्तेही उत्साहात आहेत. मला मंत्रीपद मिळाल्याने मी समाधानी आहे.
१९ डिसेंबर या दिवशी सीताबर्डी येथील विदर्भ साहित्य संघाच्या सभागृहात धर्मप्रेमी लोकप्रतिनिधींचा हा सत्कार सोहळा उत्साहात पार पडला. विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या व्यस्त कामकाजातून वेळ काढून ३ मंत्री, १ राज्यमंत्री यांसह ५ आमदार या सोहळ्याला उपस्थित होते.
आमदार चंद्रदीप नरके म्हणाले, अलमट्टी धरणाची उंची वाढवली, तर कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांत महापूर येण्याचा धोका या आधीही वर्तवण्यात आला आहे. यासंदर्भात वडनेरे समितीचा अहवाल आला आहे. तरी कर्नाटक सरकार धरणाची उंची वाढवत आहे, हे थांबवले पाहिजे.