उच्च जातींतील गरिबांसाठी आरक्षणाच्या व्यवस्थेच्या विरोधात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. या वेळी ‘उच्च जातींतील गरिबांना आरक्षण का नको ?’, असा प्रश्‍न न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांच्या अधिवक्त्यांना विचारला.
आमचे हिंदुत्व सर्वांना समान न्याय देणारे आहे. आमचे सरकार हे हिंदुत्ववादी आणि मराठी माणसासाठी लढणारे आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये इतर मागासवर्गीय समाजाला द्यावयाच्या आरक्षणाविषयी सर्वाेच्च न्यायालयात चालू असलेल्या सुनावणीमुळे राज्यातील नगर परिषदा आणि नगर पंचायत यांच्या निवडणुकीला राज्य निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिली आहे.
राज्यात होणार्‍या ग्रामपंचायत, नगर परिषद आणि नगर पंचायत यांच्या निवडणुकीची सविस्तर माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने ८ जुलै या दिवशी सर्वाेच्च न्यायालयात सादर केली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाच्या एका अधिकार्‍यांनी दिली.
केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल आणि आसाम रायफल्स यांमध्ये भरतीसाठी अग्नीपथ योजनातील सैनिक ‘अग्नीवीर’ यांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय गृह मंत्रालयाने घेतला. या दलांमधील भरतीसाठी वयोमर्यादेत ३ वर्षांची सूट देण्यात आली होती.
सातारा, कराड यांसह ७ नगरपालिकांच्या प्रभाग रचनांचा कार्यक्रम अंतिम झाला आहे. आता निवडणूक आयोगानेही आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम घोषित केला आहे.
इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणासाठी २५ मे या दिवशी भाजपने मंत्रालयावर मोर्चा काढला. नरीमन पॉईंट येथील भाजपच्या प्रदेश कार्यालयाच्या येथून मोर्च्याला प्रारंभ झाला. काही अंतरावर पोलिसांनी मोर्चा अडवल्यावर कार्यकर्त्यांनी रस्त्यात ठिय्या आंदोलन केले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत ‘ब्राह्मणांना आरक्षण हवे’, हे सूत्रच आले नाही. यासंबंधी सर्व ठिकाणी विपर्यस्त वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. ‘कुणालाच आरक्षण नको’, अशी काही जणांची भूमिका होती…
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात मध्यप्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
खरे तर बहुतांश ठिकाणी देवाचे पुजारी म्हणून गुरव या इतर मागासवर्ग (ओबीसी) या प्रवर्गात मोडणाऱ्या पुजाऱ्यांची, तर अन्य ठिकाणी विविध समाजातील लोकांची पुजारी म्हणून नेमणूक केलेली आहे.