स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची माहिती सर्वाेच्च न्यायालयात सादर ! – राज्य निवडणूक आयोग

मुंबई, ९ जुलै (वार्ता.) – राज्यात होणार्‍या ग्रामपंचायत, नगर परिषद आणि नगर पंचायत यांच्या निवडणुकीची सविस्तर माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने ८ जुलै या दिवशी सर्वाेच्च न्यायालयात सादर केली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाच्या एका अधिकार्‍यांनी दिली.

१. पावसाचे प्रमाण कुठे अल्प आहे, याचा अभ्यास करून निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित करण्याचे निर्देश सर्वाेच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानुसार राज्यात ज्या भागांत प्रतिमास २०० मिलीलिटरपेक्षा अल्प पाऊस आहे, अशा ठिकाणी निवडणूक घेण्यात येणार आहे.

२. अशा भागांतील २७१ ग्रामपंचायती, ९२ नगर परिषदा आणि ४ नगर पंचायती यांच्या निवडणुका होणार आहेत.

३. कोकण, पुणे, नाशिक या जिल्ह्यांत पावसाचे प्रमाण अधिक असल्याने येथे अद्याप निवडणुका घोषित करण्यात आलेल्या नाहीत. याविषयी निवडणूक अधिकारी म्हणाले की, मागील वर्षाच्या पावसाच्या प्रमाणानुसार निवडणुकीची ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत; परंतु या वर्षी त्या ठिकाणी अधिक पाऊस पडून पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते. अशा प्रकारे कोणती परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याविषयी त्वरित सूचना देण्याविषयी आम्ही जिल्हाधिकार्‍यांना कळवले आहे.

…तर इतर मागासवर्गीय समाजाला आरक्षण देता येईल !

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीय समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, अशी राज्यशासनाची भूमिका आहे. इतर मागासवर्गीय समाजाविषयी सर्वंकष माहिती राज्यशासनाकडून सर्वाेच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. यावर १२ जुलै या दिवशी सुनावणी आहे. यावर सर्वाेच्च न्यायालय कोणता निर्णय देते ? हे राज्यशासनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. याविषयी निवडणूक अधिकारी म्हणाले की, नगर परिषद आणि नगर पंचायत यांच्या निवडणुकीमध्ये नामनिर्देशनपत्र देण्याचा दिनांक २२ ते २८ जुलैपर्यंत आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय आरक्षणाच्या बाजूने असला, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीय समाजाला आरक्षण देता येईल.