नवी देहली – मध्यप्रदेशातील स्थानिक निवडणुकीत ‘ओबीसी’ (इतर मागासवर्गीय) आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अनुमती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात मध्यप्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. या निर्णयामुळे मध्यप्रदेशातील त्रिस्तरीय पंचायत आणि शहरी संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी वर्गाला आरक्षण मिळणार आहे; परंतु हे आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक असू नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
The #SupremeCourt directed the implementation of reservation for #OBC in local body elections to be held in Madhya Pradesh.https://t.co/aFZ6kl2qLj
— The Hindu (@the_hindu) May 18, 2022