पुणे आयुक्तालयाच्या भूमीच्या हस्तांतरणात माझा दुरान्वये संबंध नाही ! – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
पुणे आयुक्तालयाच्या भूमीच्या हस्तांतरणाच्या बैठकीला मी उपस्थित नव्हतो. त्याविषयीच्या कोणत्याही कागदपत्रांवर माझी स्वाक्षरी नाही.
पुणे आयुक्तालयाच्या भूमीच्या हस्तांतरणाच्या बैठकीला मी उपस्थित नव्हतो. त्याविषयीच्या कोणत्याही कागदपत्रांवर माझी स्वाक्षरी नाही.
खासगी विकासकांचा शासकीय भूमीवर डोळा असतोच. मी विरोध केला नसता, तर पुणे आयुक्त कार्यालयाची ३ एकर जागा खासगी विकासकाला दिली गेली असती.
सनातन धर्माच्या रक्षणासाठी ‘मी सनातन धर्मरक्षक’ अभियान राबवून सनातन धर्मियांमध्ये जागृती केली जाणार आहे, तसेच ‘हेट स्पीच’ (द्वेषपूर्ण वक्तव्य) करणार्यांच्या विरोधात गुन्हे नोंद करणार असल्याची माहिती हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सनातन धर्म नष्ट करण्याची भाषा करणार्यांच्या विरोधात सध्या समविचारी संघटनांच्या वतीने जागृतीपर ‘सनातन धर्मरक्षण’ अभियान राबवण्यात येत आहे. या अंतर्गत जागृतीसमवेत धर्मविरोधी शक्तींचा लोकशाही मार्गाने विरोधही केला जाणार आहे.
एन्.आय.ए. किंवा अन्य अन्वेषण यंत्रणांना चेतावणी देणारे धर्मांध देशासाठी घातक आहेत. अशा संघटनांवर बंदीच हवी !
श्री. रमेश शिंदे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने २८ एप्रिल २०२३ या दिवशी दिलेल्या आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे की, जर कुणी ‘हेट स्पीच’ करून कोणत्याही समाजाच्या भावना दुखावण्याचा प्रयत्न करेल, तर सरकारने तक्रारदाराची वाट न पहाता स्वतःच नोंद घेऊन प्रथम दर्शनी अहवाल (FIR) प्रविष्ट केला पाहिजे.
राज्यशासनाच्या विविध योजनांमधून गेल्या ४ वर्षांत सांगली विधानसभा मतदारसंघासाठी २ सहस्र ६५० कोटी रुपयांचा निधी संमत केला आहे. यातील बहुसंख्य कामे पूर्ण झाली असून प्रलंबित कामे दिवाळीनंतर चालू होतील.
गोव्यात अनुसूचित जातींच्या नागरिकांना लोकसंख्येनुसार राजकीय आरक्षण मिळाले आहे आणि अनुसूचित जमातीलाही अशा स्वरूपाचे राजकीय आरक्षण द्यावे, अशी आम्ही मागणी केली आहे; मात्र जनगणनेच्या आधारे उपलब्ध माहितीनुसार…
तमिळनाडूतील द्रवीड मुन्नेत्र कळघम या पक्षाचे नेते उदयनिधी स्टॅलीन यांनी सनातन धर्माविषयी द्वेषमूलक विधान केले. त्यांचे वक्तव्य हे हिंदु धर्मियांच्या धार्मिक भावना दुखावणारे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ‘हेट स्पीच’ होते.
आतापर्यंतच्या विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी महाराष्ट्राला टोलमुक्त करण्याच्या घोषणा वेळोवेळी दिल्या आहेत; मात्र अद्यापही राज्य टोलमुक्त झालेले नाही. टोल हे राजकारणातील अनेकांचे उदरनिवार्हाचे साधन झाले आहे.