अनुसूचित जमातीला आरक्षण देण्‍याविषयी केंद्रीय राज्‍यमंत्री रामदास आठवले यांचे चुकीचे विधान आणि नंतर क्षमायाचना !

पणजी, १२ ऑक्‍टोबर (वार्ता.) – गोव्‍यात अनुसूचित जातींच्‍या नागरिकांना लोकसंख्‍येनुसार राजकीय आरक्षण मिळाले आहे आणि अनुसूचित जमातीलाही अशा स्‍वरूपाचे राजकीय आरक्षण द्यावे, अशी आम्‍ही मागणी केली आहे; मात्र जनगणनेच्‍या आधारे उपलब्‍ध माहितीनुसार गोव्‍यात अनुसूचित जमातीची लोकसंख्‍या अल्‍प आहे. यामुळे गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षण मिळणे अशक्‍य वाटत आहे, असे विधान प्रारंभी केंद्रीय सामाजिक न्‍याय आणि सशक्‍तीकरण मंत्रालयाचे राज्‍यमंत्री रामदास आठवले यांनी येथे आयोजित केलेल्‍या एका पत्रकार परिषदेत केले आणि नंतर चुकीच्‍या विधानाविषयी क्षमा मागितली. केंद्रीय राज्‍यमंत्री रामदास आठवले यांच्‍या प्रारंभीच्‍या चुकीच्‍या विधानामुळे गोव्‍यातील विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका करण्‍यास प्रारंभ केला होता. त्‍यानंतर सायंकाळी उशिरा प्रसारमाध्‍यमांशी बोलतांना त्‍यांनी ‘गोव्‍यात अनुसूचित जमातीची संख्‍या १२ टक्‍के आहे आणि यामुळे अनुसूचित जमातीसाठी विधानसभेत ४ जागा आरक्षित झाल्‍या पाहिजेत. यापूर्वी मी चुकीच्‍या माहितीच्‍या आधारावर अनुसूचित जमातीला गोव्‍यात राजकीय आरक्षण मिळू शकत नसल्‍याचे विधान केले होते. चुकीचे विधान केल्‍याने मी क्षमा मागतो’, असे म्‍हटले.

‘मिशन फॉर पॉलिटिकल रिझर्व्‍हेशन फॉर शेड्यूल ट्राईब्‍ज’ या संघटनेच्‍या पदाधिकार्‍यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्रीय राज्‍यमंत्री रामदास आठवले यांनी अनुसूचित जमातीला राजकीय आरक्षण मिळू शकत नसल्‍याचे सांगून भावना दुखाल्‍याचा आरोप केला होता. गोवा सरकारने या प्रकरणी भूमिका स्‍पष्‍ट करण्‍याच्‍या मागणीलाही जोर धरत होता.

केंद्रीय राज्‍यमंत्री रामदास आठवले यांनी पत्रकार परिषदेत गोवा सरकारने जातीनिहाय जनगणना करावी. देवस्‍थान समितीच्‍या भूमीत असलेल्‍या अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्‍या लोकांना मालकी अधिकार द्यावे. माजी मुख्‍यमंत्री स्‍व. मनोहर पर्रीकर यांनी यापूर्वी घोषित केल्‍याप्रमाणे आरक्षण २ वरून ५ टक्‍के करावे, यांसह अन्‍य काही मागण्‍या केल्‍या होत्‍या.