किती शासकीय भूमी खासगी विकासकांना दिल्या ? याचा आढावा घ्यावा ! – मीरा बोरवणकर

नवी देहली – खासगी विकासकांचा शासकीय भूमीवर डोळा असतोच. मी विरोध केला नसता, तर पुणे आयुक्त कार्यालयाची ३ एकर जागा खासगी विकासकाला दिली गेली असती. महाराष्ट्रात अशा किती शासकीय भूमी खासगी विकासकांना दिल्या गेल्या आहेत ? याचा आढावा घेण्यात यावा, अशी मागणी निवृत्त भारतीय पोलीस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी १६ ऑक्टोबर या दिवशी नवी देहली येथे पत्रकार परिषदेत केली.

बोरवणकर यांच्या ‘मॅडम कमिशनर’ या पुस्तकामध्ये पुणे आयुक्तालयाची जागा पुण्याचे तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार यांनी खासगी विकासकाला विकण्यास सांगितल्याचा आरोप केला आहे. याविषयीची माहिती बोरवणकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. बोरवणकर म्हणाल्या, मला पुणे आयुक्तपदाचे दायित्व मिळाले, तेव्हा २ अतिरिक्त आयुक्तांचीही नियुक्ती झाली. त्यांच्यासाठी कार्यालयेही नव्हते, तसेच पोलिसांसाठीही जागेची आवश्यकता होती. आयुक्तालयाची भूमी खासगी विकासकाला विकणे योग्य वाटले नाही. मी नकार दिल्याने भूमी वाचली. त्या वेळी अजित पवार पुण्याचे पालकमंत्री होते. त्यांनी मला बोलावून भूमीचा लिलाव झाला असून भूमीची मालकी हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया चालू करण्यास सांगितले. एका खासगी विकासकासाठी पोलिसांची जागा ‘ॲडजस्ट’ करणे मला योग्य वाटले नाही. शासकीय भूमी या सार्वजनिक हितासाठी उपयोगात यायला हव्यात, हे आमचे काम होते आणि तेच मी केले.