गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या आमदार आणि खासदार यांच्यावर आजीवन बंदीविषयी केंद्राची नेमकी भूमिका काय ? – सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न
सरकारच्या भूमिकेखेरीज अशा लोकप्रतिनिधींवर निवडणूक लढवण्याची बंदी घालणे शक्य नाही !
सरकारच्या भूमिकेखेरीज अशा लोकप्रतिनिधींवर निवडणूक लढवण्याची बंदी घालणे शक्य नाही !
विश्वगुरु आणि महासत्ता बनण्याची क्षमता असणार्या भारताची काँग्रेसने जी दुरवस्था केली, त्यात पालट होण्याचा आरंभ चालू झाला आहे. काँग्रेसने केलेल्या अशाच शेकडो महाचुकांचे प्रायश्चित्त म्हणून आता उरल्यासुरल्या काँग्रेसलाही राजकारणातून विश्राम घेण्यास जनतेने भाग पाडले पाहिजे !
राजकारणाचा आत्मा ‘धर्म’ आहे. धर्मविरहित राजकारण शासनकर्त्यांना नीतीशून्य आणि आदर्शशून्य बनवून त्यांना असुरांसारखे वागण्यास प्रवृत्त करते.
शासनाकडून अभ्यासगटाची स्थापना
काँग्रेसवाल्यांना हिंदुत्वाची कावीळ झाल्यामुळे त्यांना याहून वेगळे काय वाटणार ? काँग्रेसचे आयुष्य मुसलमानांचे लांगूलचालन आणि हिंदुद्वेष यांतच गेले आहे आणि आता भविष्यात हिंदू काँग्रेसला राजकीयदृष्ट्या संपल्याविना रहाणार नाहीत !
आप करत आहेत ते गोव्याच्या किंवा एकूणच समाजाच्या दृष्टीने अयोग्यच; पण आपवर टीका करणार्या काँग्रेसने स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत सत्ता टिकवण्यासाठी जात आणि धर्म यांचेच राजकारण केले. त्यामुळेच अल्पसंख्यांक डोईजड होऊन बसले. त्याचे काय ?
पत्रकारांना डॉ. मुणगेकर म्हणाले, ‘‘केंद्रशासन आर्थिक घडी बसवण्यामध्ये अपयशी ठरले आहे. नोटाबंदी नंतर गेल्या २ वर्षांत कोरोनाच्या कालखंडामध्ये अर्थव्यवस्थेला उतरती कळा लागली आहे.
भारताच्या पुढाकाराने १० नोव्हेंबर या दिवशी देहली येथे भारतासह ८ आशियाई देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची अफगाणिस्तानच्या प्रश्नावर बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
‘राष्ट्रीय प्रवक्ता’ या महत्त्वाच्या पदावर असूनही पक्षातील एकाही नेत्याचा पाठिंबा नाही.
आमदार आशिष शेलार पुढे म्हणाले, “मलिक यांनी राजकारणाच्या नीच पातळीवर जाऊ नये. मुंबईच्या मारेकर्यांशी मलिक यांचे आर्थिक व्यवहार कसे ? याचे उत्तर द्या.’’