गेल्या ४ मासांपासून देहलीच्या सीमेवर केंद्रीय कृषी कायद्यांचा विरोध करणार्या शेतकर्यांनी उद्या २६ मार्च या दिवशी भारत बंदचे आयोजन केले आहे. त्यांच्या आंदोलनाला १२० दिवस झाल्याच्या निमित्ताने हा बंद आयोजित करण्यात आला आहे.
केंद्रात आणि देशातील अनेक राज्यांत भाजपचे सरकार असतांना त्यांनी अशा प्रकारची बंदी घातलेली नाही. त्यांनीही अशी बंदी घालावी, अशीच हिंदूंची अपेक्षा आहे !
केंद्र सरकारने तात्काळ केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणांच्या माध्यमांतून शेख आलम यांच्यावर कारवाई करून त्यांना कारागृहात डांबावे, असेच हिंदूंना वाटते ! आलम यांच्या या विचारांच्या मागे कोणते षड्यंत्र आहे का, याचाही शोध घ्यावा.
विहिंपचे हे स्तुत्य अभियान आहे. असे असले, तरी केंद्र सरकारने आणि भाजप शासित राज्यांनीच मंदिरांचे सरकारीकरण रोखण्यासाठी कायदा केला पाहिजे, असे हिंदूंना वाटते !
‘जे आरोप तुम्ही केले आहेत ते गंभीर आहेत यात शंका नाही; मात्र हे प्रकरण एवढे गंभीर होते, तर तुम्ही उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत ?’ – सर्वोच्च न्यायालय
कुंभमेळ्यासाठी येणार्या भाविकांना कोरोना चाचणी नकारात्मक असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.
सध्या श्रीरामजन्मभूमीवरील भव्य श्रीराममंदिर उभारण्यासाठी भूमीचे सपाटीकरण करण्यात येत आहे. त्यासाठी खोदकाम करतांना प्राचीन ‘सीतामाता की रसोई’ मंदिर स्थळी चरणपादुका, चौकट आणि खंडित देवमूर्तींचे अवशेष आढळून आले.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांच्या राजवटीत ‘एंडोव्हमेंट’ कायदा लागू करून मद्रास प्रांतातील मंदिरांवर एकाधिकारशाही प्रस्थापित करण्यात आली. या अन्वये मंदिरांच्या १ लाख एकर भूमीचे अधिग्रहण केले गेले. स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत आलेल्या कोणत्याही सरकारने यात पालट घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत.
यात पुणे, नागपूर, मुंबई, ठाणे, नाशिक, संभाजीनगर, नांदेड, जळगाव आणि अकोला यांचा समावेश आहे.
त्यामुळे आता मुकेश अंबानी यांच्या निवासाबाहेर सापडलेल्या जिलेटिनच्या कांड्या आणि मनसुख हिरेन यांचा मृत्यू या दोन्ही प्रकरणांचे अन्वेषण राष्ट्रीय अन्वेषण आयोगाकडे सोपण्यात आले आहे.