देहलीतील आंदोलनात ९८९ गुन्हेगारांचा समावेश ! – Delhi Police

नवी देहली – देहलीत कॉकरोच जनता पक्षाच्या २० जुलैला झालेल्या आंदोलनात गुन्हेगारांचा समावेश होता, अशी धक्कादायक माहिती देहलीचे पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी सरकारला दिलेल्या अहवालाद्वारे देण्यात आली आहे. या आंदोलनात पोलिसांवर आक्रमण करणे, वाहनांची तोडफोड करणे आदी घटनांत सहभाग असल्याचे आढळलेल्या एकूण २ सहस्र ८७३ लोकांचे पोलिसांनी अन्वेषण केले. त्यांपैकी ९८९ जणांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचे आढळून आले.

या अहवालानुसार आंदोलनस्थळी उपस्थित असलेले अनेक जण केवळ किरकोळ गुन्हेगारच नव्हे, तर सराईत आणि वारंवार गुन्हे करणारे होते. यामध्ये हत्या, खुनाचा प्रयत्न, दरोडा, बलात्कार, महिलांवरील गुन्हे, शस्त्र कायदा, अपहरण, अमली पदार्थांशी संबंधित गुन्हे आदींचा समावेश होता. या मोर्च्यामध्ये पूर्वी शिक्षा झालेले ९८९ जण सहभागी झाले होते. यांपैकी १०१ जणांविरुद्ध हत्येसारख्या अत्यंत गंभीर गुन्ह्याची नोंद आहे. पोलिसांनी आधुनिक कॅमेरे, सीसीटीव्ही चित्रीकरण, पोलीस अधिकारी आणि नागरिक यांनी चित्रित केलेले व्हिडिओ यांच्या आधारे या व्यक्तींची ओळख पटवली.

सहभागी आरोपींवरील गुन्हे

आंदोलकांना वारंवार चेतावणी !

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार केवळ जंतरमंतर येथील आंदोलनासाठी अनुमती देण्यात आली होती, संसदेकडे जाणार्‍या मोर्चासाठी ती नव्हती. तरीही आंदोलक तात्पुरते अडथळे (बॅरिकेड्स) तोडून संसदेच्या अगदी जवळ पोचले. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार आंदोलकांना वारंवार चेतावणी दिल्यानंतरच बळाचा वापर करण्यात आला. अनेक वरिष्ठ पोलीस अधिकारीही घायाळ झाले; परंतु त्यांनी संयम राखला.

गुन्हेगारांविरुद्ध कारवाई करणारच !

अहवालात म्हटले आहे की, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांविरुद्ध कारवाई, अटक आणि अन्वेषण चालूच राहील. विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात सूट दिली जाऊ शकते.

अल्पवयीन आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या आंदोलकांना सोडा ! – सर्वोच्च न्यायालय

देहली आंदोलनातील अल्पवयीन आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या विद्यार्थ्यांना सोडून द्या, असा आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकरे यांना दिला. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना हे कायदेशीर संरक्षण लागू होणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने विद्यार्थ्यांविरुद्ध नोंदवलेल्या कोणत्याही प्रथम दर्शनी अहवालाच्या संदर्भात सक्तीची कारवाई करू नये, असेही सरकारांना सांगितले. आंदोलन करणार्‍या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलीस अत्याचारांच्या आरोपांचे, तसेच पोलीस कर्मचार्‍यांवर झालेल्या आक्रमणांच्या आरोपांची चौकशी करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र सरकारसह महाराष्ट्र, बिहार, आसाम, बंगाल, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि देहली सरकारांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. आंदोलनाशी संबंधित सर्व चित्रीकरण सुरक्षित ठेवण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला.

संपादकीय भूमिका

  • यावरून हे आंदोलन समाजघातकी लोकांचे होते, हे स्पष्ट होते. सरकारने अशांविरुद्ध कठोर कारवाई केली पाहिजे !
  • आता या गुन्हेगारांसाठी काँग्रेसवाले, साम्यवादी, पुरोगामी, कॉकरोच जनता पक्ष आदींनी गळे काढल्यास आश्चर्य वाट नये !