ब्रिटीश काळातील कायदे कालबाह्य ठरवून मंदिरे हिंदूंच्या कह्यात द्या ! – गिरिधर ममिडी, राज्य उपाध्यक्ष, प्रज्ञा भारती, तेलंगाणा

‘मंदिर-संस्कृती रक्षण राष्ट्रीय अधिवेशना’त हिंदूंची एकमुखी मागणी

हिंदूसंघटन आणि धर्माधिष्ठित हिंदु राष्ट्राची स्थापना यांसाठी  हिंदु जनजागृती समिती

पुणे – स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांच्या राजवटीत ‘एंडोव्हमेंट’ कायदा लागू करून मद्रास प्रांतातील मंदिरांवर एकाधिकारशाही प्रस्थापित करण्यात आली. या अन्वये मंदिरांच्या १ लाख एकर भूमीचे अधिग्रहण केले गेले. स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत आलेल्या कोणत्याही सरकारने यात पालट घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळेच आज श्री शैलम् अथवा तिरुमला तिरुपती देवस्थानाची स्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. आज हिंदु नावे असलेले; परंतु इतर धर्मीय प्रशासक या मंदिरांचा कारभार सांभाळण्यासह संपत्ती लुटत आहेत.

हिंदूंचा आवाज दाबून आणि त्यांची शक्ती न्यून करून त्यांच्यावर शासन केले जात आहे. जर आपल्या मंदिरांना वाचवायचे असेल, तर ‘एंडोव्हमेंट’ कायदा रहित करणे, हाच एकमेव पर्याय आहे. ब्रिटीश काळातील कायदे कालबाह्य ठरवून मंदिरे हिंदूंच्या कह्यात द्या, अशी एकमुखी मागणी हिंदुत्वनिष्ठांच्या वतीने तेलंगाणा येथील ‘प्रज्ञा भारती’चे राज्य उपाध्यक्ष श्री. गिरिधर ममिडी यांनी केली. नुकतेच ‘ऑनलाईन’ पार पडलेल्या ‘मंदिर-संस्कृती रक्षण राष्ट्रीय अधिवेशना’त ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला मंदिराचे विश्वंस्त, पुजारी, धर्मप्रेमी आणि हिंदुत्वनिष्ठ हे कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

हिंदु धर्मावर सद्य:स्थितीत होत असलेल्या आघातांपैकी मंदिरांवर होणारे आघात हा एक ज्वलंत आणि चिंतेचा विषय आहे. याविषयी जागृती करण्यासाठी मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघ, तसेच हिंदु जनजागृती समिती यांच्या वतीने या ‘ऑनलाईन’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाचा आरंभ शंखनाद आणि दीपप्रज्वलन यांद्वारे करण्यात आला. शिवधारा आश्रम, अमरावतीचे संस्थापक पू. डॉ. संतोषकुमार महाराज आणि हिंदु जनजागृती समितीचे पूर्वोत्तर भारत मार्गदर्शक पू. नीलेश सिंगबाळ यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करण्यात झाले.
अधिवेशनाच्या प्रारंभी हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी अधिवेशनाचा उद्देश सांगितला. अधिवेशनाच्या पहिल्या सत्रात ‘मंदिरांवरील आघात आणि त्यासाठी केलेले प्रयत्न’ याविषयी मान्यवरांचे संबोधन, तर दुसर्याद सत्रात आघातांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूत्रे मांडण्यात आली. याच समवेत महाराष्ट्र, दक्षिण आणि उत्तर भारत येथील देवस्थानांवरील आघातांविषयी हिंदु जनजागृती समितीने सिद्ध केलेली ध्वनीचित्रफीत या वेळी दाखवण्यात आली. कार्यक्रमाच्या शेवटी पुढील कार्याची दिशा ठरवण्यासाठी मांडण्यात आलेल्या ठरावांना उपस्थित सर्वांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन समितीचे युवा संघटक श्री. सुमित सागवेकर यांनी केले. हा ऑनलाईन कार्यक्रम २५ सहस्र २४६ जणांनी पाहिला.

अन्य मान्यवरांचे मार्गदर्शन

भारतातील सर्व मंदिरे सरकारच्या कह्यातून मुक्त करा ! – गुरुप्रसाद गौडा, कर्नाटक राज्य समन्वयक, हिंदु जनजागृती समिती

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने कर्नाटकातील ३२ सहस्र मंदिरांचे सरकारीकरण करण्यात आले आहे. या मंदिरांच्या भूमीचा अपहार, सोने आणि अर्पण केलेले धन याचा हिशोब लागत नाही. दक्षिण कन्नडमधील श्रीमंत देवस्थान कुल्लूर मूकम्बिका मंदिरात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा चालू होता. अशा अनेक मंदिरातील घोटाळे आम्ही उघडकीस आणले. बेळगाव येथील १६ मंदिरे सरकारने कह्यात घेण्याचे ठरवले. तेव्हा मंदिर विश्वंस्त, पुजारी आणि हिंदु जनजागृती समिती यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन याला विरोध केला. याचा परिणाम म्हणून २ दिवसांत हा आदेश सरकारने तात्पुरता स्थगित केला. मंदिर सरकारीकरणाचा भ्रष्टाचारी कारभार पहाता देशभरात सरकारकडे असलेली मंदिरे भक्तांकडे सोपवा.

मंदिरातील राजकीय हस्तक्षेप थांबायलाच हवा ! – अधिवक्ता मदन मोहन यादव, जिल्हा न्यायालय, वाराणसी

वाराणसी येथील श्री काशीविश्वेंश्वरर मंदिरावर कथित मशिदीचा जो ढाचा आहे, तो हटवून हिंदूंना पूजेचा अधिकार मिळावा, तसेच नवरात्रीत पार्वतीदेवीच्या पूजेची अनुमती मिळावी, यासाठी वर्ष १९९१ पासून सातत्याने न्यायालयीन लढा चालू आहे. सध्या मंदिरातील कारभारामध्ये जो राजकीय हस्तक्षेप चालू आहे, तो थांबायलाच हवा.

राज्यघटनेतील जाचक कलमे हटवावीत ! – सी. एस्. रंगराजन, संस्थापक, चिलकूर बालाजी मंदिर ट्रस्ट, आंध्रप्रदेश 

वर्ष १९५० मध्ये भारतीय राज्यघटनेतील कलम २६ अनुसार मंदिरांना २३.५ टक्के इतका कर भरावा लागतो, म्हणजेच देवालाही कर लागू केला आहे, जो जिझिया करापेक्षाही भयंकर आहे. त्यामुळे राज्यघटनेतील जाचक कलमे हटवायला हवीत. श्री बालाजीची आपल्या धार्मिक धारणेनुसार आम्ही पूजा करू शकत नाही. यासाठी श्री बालाजीदेवतेला नायक मानून आम्ही या विरोधात लढा उभारला आहे. आपणही सर्व यात सहभागी व्हा.

देवस्थाने सरकारी कचाट्यातून मुक्त होईपर्यंत हिंदू संपूर्णपणे स्वतंत्र नाहीत ! – अधिवक्ता किरण बेट्टदापूर, कर्नाटक उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय

कर्नाटकमधील एकट्या कोल्लूर मूकम्बिका देवस्थानात २२ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे, तर इतर ४ लाख देवस्थानांत किती रुपयांचा घोटाळा झाला असेल ?, याचा विचार करता येणार नाही. दानपेटीतील पैशांचा अपहार, प्राचीन दागिन्यांचा आणि देवस्थानच्या भूमीचा अपहार असे अनेक घोटाळे यांत समाविष्ट आहेत. मंदिरे ही भारतीय शिल्पशास्त्राचे अत्युच्च आणि अद्भुत रूप आहेत. त्यांच्या जीर्णोद्धाराचे काम निपुण शिल्परचनाकाराकडे न देता ते रस्ते बांधणी करणार्या  सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे सोपवले आहे. देश स्वतंत्र होऊन ७० वर्षे उलटून गेली; पण देवस्थाने सरकारी कचाट्यातून मुक्त होईपर्यंत हिंदू संपूर्णपणे स्वतंत्र नाहीत, असे मी मानतो.

प्रतिकूल परिस्थितीतही मंदिरांचे रक्षण करणे, हे आमचे कर्तव्य ! – पाचू गोपाल बॅनर्जी, संस्थापक-अध्यक्ष, ब्राह्मण आणि वैदिक समाज संघटन, बंगाल

हिंदूंचे मठ आणि मंदिरे सुरक्षित रहावीत म्हणून ‘ब्राह्मण आणि वैदिक समाज’ ही संघटना स्थापन केली. प्रतिकूल परिस्थितीतही मंदिरांचे रक्षण करणे, हे आमचे कर्तव्य आहे. समाजात हिंदु धर्माचा प्रचार-प्रसार करणे, हिंदूंना संघटित करणे अशा अनेक सेवा या संघटनेच्या माध्यमातून केल्या जातात. मंदिरात हिंदूंना एकत्रित करून गीतापठण करणे, दळणवळण बंदीत हिंदूंना साहाय्य करणे, इतर धर्मीय व्यक्तीशी विवाह झाल्यास धीर देऊन त्यातून मार्ग दाखवणे असे कार्य संघटना करत आहे.

धार्मिक गोष्टींत होणारा राजकीय हस्तक्षेप हा दांभिकपणा ! – अश्वाती तिरूनाल गौरी लक्ष्मीबाई, केरळ

आमच्या राजघराण्याकडून थिरूवनंतपूरम् येथील पद्मनाभस्वामी मंदिराची देखभाल केली जाते. मी स्वतःला या देवाची सेवक मानते; पण जे सरकार देवाला मानत नाही, ते सरकार देवस्थानची काळजी कसे काय घेऊ शकते ? केरळमध्ये विविध संस्था स्थापन करून त्यांच्या वतीने देवस्थानाचे व्यवस्थापन पाहिले जाते, ज्यात अनेक राजकीय पक्ष समाविष्ट आहेत. धार्मिक गोष्टींत होणारा राजकीय हस्तक्षेप हा दांभिकपणा असून तो थांबवला पाहिजे.

अन्य प्रार्थनास्थळे नाहीत, तर केवळ हिंदूंची मंदिरे सरकारच्या कह्यात ! – अधिवक्ता अंकुर शर्मा, जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालय, देहली

भारतीय राज्यघटनेतील कलम २६ प्रमाणे भारत सरकारला सर्व धर्मीय प्रार्थनास्थळांना अधिग्रहित करण्याचे अधिकार असतांना आजवर केवळ हिंदूंची मंदिरे कह्यात घेतली आहेत. काश्मीरमधील अमरनाथ यात्रेच्या यात्रेकरूंसाठी ‘हिंदू अमरनाथ बाबा लंगर असोसिएशन’ची स्थापन करण्यात आली; पण सरकारने तिला अवैध ठरवले. तसेच काश्मिरी मुसलमानांना व्यवसाय मिळावा म्हणून हिंदूंचे इतर लंगर (निःशुल्क भोजन व्यवस्था) बंद करण्यात आले. माता वैष्णोदेवी मंदिरही सरकारच्या कह्यात आहे. त्याविरोधात आम्ही लढा देत आहोत, जो आता अंतिम टप्प्यात आला आहे.

‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट ’ हे आजपर्यंतचे सर्वाधिक राज्यघटनाविरोधी कलम ! – अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, प्रवक्ते, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टीस

‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट १९९१’ हे आजपर्यंतचे सर्वाधिक राज्यघटनाविरोधी कलम आहे. मंदिरांची तोडफोड करून इतर धार्मिक स्थळे बांधली, याच्या विरोधात हिंदूंना आवाज उठवण्यास या कलमाने बंदी घालण्यात आली. दुसरीकडे वर्ष १९९५ मध्ये वक्फ बोर्डाला याविषयी काही हरकत असेल, तर त्यांना अन्य धर्मियांविरुद्ध न्यायालयात जाण्याची मुभा देण्यात आली. त्यामुळे आज काशी, मथुरा या देवस्थानांच्या जागेवर असणार्या् मशिदी हटवण्यात अनेक कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. मंदिरांसाठी हिंदू संघटित झाले, तर सरकारला निश्चिरतच याची नोंद घ्यावी लागेल.

धर्मद्रोही शासकीय समित्या हटवणे, हे धर्मकर्तव्य ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, हिंदु विधिज्ञ परिषद

महाराष्ट्रातील सरकारीकरण झालेल्या अनेक मोठ्या मंदिरांतील घोटाळे उघड करण्याचे कार्य हिंदु विधिज्ञ परिषदेने केले आहे. पश्चिाम महाराष्ट्र देवस्थान समिती अंतर्गत येणार्यार ३ सहस्र २०० हून अधिक देवस्थानांतील विविध घोटाळे समोर आणले आणि त्याविषयी न्यायालयीन लढा दिला. कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिरातील पवित्र माणिकर्णिका कुंडावर शौचालय बांधले, देवीला रासायनिक लेपन करण्यात आले, नैमित्तिक पूजा-पाठ यांत पालट केले गेले, देवीचे सोन्या-चांदीचे दागिने वितळवण्यात आले. याविरोधात जनआंदोलन उभे केले. याचे फलित म्हणून आज मणिकर्णिका कुंडावरील शौचालय हटवून त्याचे पुन्हा उत्खनन करण्यात येत आहे. सरकारच्या कचाट्यातून मंदिरांची सुटका करून ती भाविकांच्या कह्यात देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नरत आहोत. धर्मद्रोही शासकीय समित्या हटवणे, हे धर्मकर्तव्यच आहे.

कायदेशीर मार्गाने आणि संघटितपणे लढा दिल्याने यश मिळते ! – कविंद्र प्रसाद शर्मा, मुख्य पुजारी, कामाख्या मंदिर, आसाम

वर्ष १९५८ मध्ये सरकारने कामाख्या मंदिराची भूमी अधिग्रहित केली. पूजा करण्यासाठी सरकारी नियम लादण्याचा प्रयत्न केला. त्या वेळी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि विधानसभेत आमच्या पूजाविषयक हक्कांसाठी लढलो अन् यश मिळवले; परंतु मंदिराच्या भूमीसाठी आजही लढा चालूच आहे. कायदेशीर मार्गाने आणि संघटितपणे लढा दिल्याने यश मिळते.

कायदेशीर कागदपत्रांची पूर्तता करून मंदिरांचे रक्षण करा ! – अधिवक्ता पंकज खराडे, नगर जिल्हा न्यायालय आणि संभाजीनगर उच्च न्यायालय

वर्ष २००९ नंतर निर्माण केलेल्या सर्व मंदिरांची माहिती मागवून त्यांना अवैध ठरवण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने ठेवला. त्यानुसार नगर जिल्ह्यातील ५०० हून अधिक मंदिरांना अवैध ठरवून नोटिसा पाठवण्यात आल्या; मात्र सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून कायदेशीर पद्धतीने लढा देऊन जनआंदोलन छेडले. यामुळे बहुतेक सर्व मंदिरांना वाचवण्यात यश मिळाले.

जगन्नाथ पुरीच्या यात्रेत भक्तीची शक्ती अनुभवली ! –  अधिवक्ता हितेंद्रनाथ रथ, सर्वोच्च न्यायालय

यावर्षी जगन्नाथ पुरीची यात्रा होऊ नये, असा मतप्रवाह होता. कायदेशीर बंधने आणण्यासाठी प्रयत्न केले गेले.  १२ वर्षांतून एकदा जगन्नाथ भगवान यात्रेसाठी बाहेर येतात. जर हे घडले नसते, तर ही प्राचीन परंपरा खंडित झाली असती. यासाठी कायदेशीर लढा दिला. कोरोनाचे सर्व नियम पाळून अतिशय योजनाबद्ध रितीने यात्रा पार पडली. प्रत्येक वेळी रथ ओढण्यासाठी २-३ सहस्र भाविक लागतात; पण या वेळी केवळ ५०-६० भाविकांच्या साहाय्याने रथ सहजतेने ओढला गेला. ही भगवंताची लीला असून आम्ही  भक्तीची शक्ती अनुभवली. जेथे भक्त असतात, तेथे भगवंताचे अस्तित्व असते, याची प्रचीती यातून आली. मंदिरे आणि मठ यांचे एकजुटीने रक्षण करून हिंदु राष्ट्र स्थापन करूया.

संघर्षातून हिंदु धर्माचे पुनरुत्थान शक्य ! – बिनील सोमसुंदरम्, शबरीमला, केरळ

केरळमधील शबरीमला मंदिराची परंपरा आणि पवित्रता भ्रष्ट करण्यासाठी हिंदुविरोधी, निधर्मी अन् राजकीय शक्ती यांनी आटोकाट प्रयत्न केले. आम्ही केवळ मूठभर भक्तांच्या साहाय्याने कायदेशीररित्या लढा चालू केला. त्यामुळे हळूहळू संपूर्ण केरळमध्ये ही चळवळ पसरली. अनेक हिंदुत्वनिष्ठ संघटना आणि संस्था यांनी पाठिंबा दिला. दोन वर्षे अविरत लढा दिला. साम्यवादी संघटना आणि इतर धर्मीय यांनी महिलांना प्रवेश देण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले; पण ते हाणून पाडले.

मंदिर सरकारीकरणाच्या विरोधात संघटितपणे आवाज उठवणे आवश्यक ! – सुनील घनवट, संघटक, हिंदु जनजागृती समिती   

मंदिरे ही धर्माची आधारशीला आहेत. मंदिरे चैतन्य आणि आनंद यांचा स्रोत आहेतच; पण या व्यतिरिक्त धर्मसंस्थापनेतही मंदिरांचा भरीव वाटा आहे. त्यामुळे मंदिरावर होणार्या  आघातांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. सर्व क्षेत्रांत खासगीकरण करण्यात येत असतांना केवळ हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण का ? केवळ मंदिरांचा पैसा लुटण्याचे हे षड्यंत्र आहे. याविरोधात संघटितपणे आवाज उठवणे आवश्यक आहे.

सरकारने चिकमंगळूरचे दत्तपीठ हिंदूंच्या कह्यात द्यावे ! – प्रमोद मुतालिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्रीराम सेना

चिकमंगळूर हे कर्नाटकातील श्री दत्तात्रेयांनी तप केलेले अत्यंत पवित्र क्षेत्र आहे. तेथे गुरु दत्तात्रेयांची गुहा आणि पादुका आहेत; पण टिपू सुलतानाच्या काळात तेथे बाबा बुडनगिरी दर्गा असे नाव देऊन मुसलमानांनी ते कह्यात घेतले. आम्ही १९९७ या वर्षी या विरोधात आंदोलन चालू केले. गेली २० वर्षे आम्ही लढत आहोत. राणी चन्नम्मा, आदि शंकराचार्य यांनी स्थापिलेले शृंगेरी पीठ आणि मैसूरचे राजे वडियार यांच्याकडून या दत्तपिठासाठी निधी दिला जात असल्याची नोंद इतिहासात सापडते. सरकारी नोंदीत आजही त्याचे नाव दत्तात्रेय पीठ आहे. राज्यशासनाकडे याचा निकाल देण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. कर्नाटकात सध्या भाजपचे राज्य आहे. त्यांनी हिंदूंच्या बाजूने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा करतो.

स्वधर्माच्या रक्षणासाठी स्वतः उभे ठाका ! – उमा आनंदन, उपाध्यक्ष, टेम्पल वर्शिप सोसायटी, फ्री टेम्पल मुव्हमेंट, तमिळनाडू

श्री चिदंबरम् मंदिर हिंदूंच्या कह्यात येण्यासाठी न्यायालयाच्या निर्णयावर ३ वेळा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करावी लागली. या मंदिरातील पैसा आजही निधर्मी सरकारवर खर्च होतो. या मंदिरातून ६ सहस्र कोटी रुपये निधी जमा होतो; पण येथील पुजार्यांाना तुटपुंजे वेतन दिले जाते. आपल्या पुढील पिढीला समृद्ध वारसा देण्यासाठी आपण जागृत झाले पाहिजे. तमिळनाडूतील एका लहान खेड्यातील पुरातन मंदिरातील मूर्ती नेण्यासाठी सरकारी अधिकारी आले असतांना तेथील लोकांनी त्यांना विरोध केला आणि मूर्ती नेण्यामागील कारण विचारले. शेवटी अधिकार्यां ना रिकाम्या हाती परत जावे लागले.   स्वधर्माच्या रक्षणासाठी स्वतः उभे ठाकायला हवे, मग आम्हाला सरकार किंवा इतर तिसर्याग कुणाच्याही हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही.

केवळ मंदिरात जाणारे नव्हे, तर त्यांचे रक्षण करणारे हिंदू व्हा ! – ह.भ.प. रामकृष्ण हनुमंत महाराज वीर, प्रवक्ते, श्री विठ्ठल-रुक्मिणी देवस्थान भ्रष्टाचारविरोधी कृती समिती, पंढरपूर

मंदिरात लवकर दर्शन घेण्यासाठी पैसे आकारणे यांसारख्या प्रकारांद्वारे मंदिरांच्या विविध सेवांचे शुल्क आकारून व्यापारीकरण केले जात आहे. या विरोधात लढा दिला. सरकारने १०० रुपयांपासून १ सहस्र रुपयांपर्यंत शुल्क लागू करण्याची योजना आखली होती; पण हिंदु जनजागृती समितीच्या मार्गदर्शनानुसार लढा देत आहोत. त्यामुळे विठ्ठल मंदिरात आजपर्यंत दर्शनासाठी एकही रुपया आकारला गेलेला नाही. जर मंदिरात होणारी एखादी परंपरा पटत नसेल, तर त्याची तक्रार सरकारकडे न करता आपले धर्मगुरु, शंकराचार्य अथवा हिंदु जनजागृती समिती यांच्याकडे करा. केवळ मंदिरात जाणारे नव्हे, तर मंदिरांचे रक्षण करणारे हिंदू व्हा.

अन्य देशांतील मंदिरांचे रक्षण, हे हिंदूंचे ईश्वेराप्रतीचे कर्तव्य ! – पू. डॉ. संतोषकुमार महाराज

हिंदु धर्म हा अन्य कोणत्याही धर्माचा अवमान करत नाही; परंतु अफगाणिस्तानात भगवान बुद्धांची मूर्ती फोडली गेली. सिंध प्रांतातील होटगी मंदिराचा विध्वंस केला गेला. अशा अनेक घटना घडत आहेत. आपल्या आराध्य देवतांची विटंबना आपण सहन करता कामा नये. पाकिस्तानमधील माता हिंगलाजदेवी हे आमचे शक्तीपीठ आहे. त्याचा जीर्णोद्धार व्हायला हवा. ते पाकिस्तानच्या सरकारचे दायित्व आहे. यासाठी हिंदूंनी एकत्रित येऊन मागणी केली पाहिजे. अन्य देशांतील मंदिरांचे रक्षण करणे, हे हिंदूंचे ईश्विराप्रती कर्तव्यच आहे.

मंदिरे वाचली, तरच धर्म वाचेल अन् धर्म वाचला, तरच राष्ट्र वाचेल ! – सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे, राष्ट्रीय मार्गदर्शक, हिंदु जनजागृती समिती

निधर्मी सरकार इतर कोणत्याही पंथियांची धार्मिक स्थळे कह्यात न घेता केवळ हिंदूंची मंदिरे कह्यात घेत आहे. जे सरकारी आस्थापने चालवू शकत नाहीत, ते मंदिरे काय चालवणार ? प्रत्येक राज्यातील मंदिरांच्या समस्या वेगवेगळ्या असून त्या प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळया प्रकारे लढा देणे आवश्यक आहे; पण सरकारी हस्तक्षेप हा या समस्यांचा सामायिक प्रश्नी आहे. यावर राष्ट्रीय आंदोलन उभे करू शकतो. स्थानिक स्तरावर मंदिर संस्कृती विषयक फलक लावणे, मंदिर रक्षण समितीची स्थापना करणे, असे प्रयत्न करायला हवेत. भाविक, श्रद्धाळू, पुजारी, मंदिरांचे विश्वमस्त, स्थानिक राजकीय नेते यांच्या साहाय्याने मंदिरांचे रक्षण करण्यासाठी कटीबद्ध होऊया. मंदिरे वाचली, तर धर्म वाचेल. धर्म वाचला, तर राष्ट्र वाचेल. म्हणूनच आपण सर्वांनी योगदान देऊन हिंदु राष्ट्राची स्थापना करूया.

जिज्ञासूंचे निवडक अभिप्राय

• संतोष शॉ – हिंदूंच्या मंदिरांच्या व्यवस्थापनातील सरकारी हस्तक्षेप हिंदू अजिबात सहन करणार नाहीत. ती भक्तांच्या कह्यात द्या.
• ज्ञानदीप चोरमले – मंदिरांतील भ्रष्टाचार न्यून होण्यासाठी कडक कायदे केले पाहिजेत.
• सचिन चव्हाण – हिंदूंचा पैसा केवळ हिंदूंच्या देवस्थानासाठीच वापरण्यात आला पाहिजे. देवस्थानचा पैसा आणि इतर धन लुटणे म्हणजे महाभयंकर पाप आहे.
• रोहिताश मिश्रा सरबराकार – मंदिरांना कर द्यावा लागतो; पण इतर धर्मियांना नाही, ही विषमता दूर केली पाहिजे.
• मंगला सावरकर – सरकारीकरण झालेल्या मंदिरात धन अर्पण करू नका.
• विघ्नेश्वरर दास – संपूर्ण भारतातील मंदिरांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात राष्ट्रीय मंदिर संस्कृती सुरक्षा परिषदेची स्थापना व्हायला हवी.