तुर्कस्तानानंतर आता इजिप्तचाही भारताच्या गव्हाची खेप घेण्यापासून नकार !
इस्लामी देशांचे भारताविरुद्ध षड्यंत्र ! आता भारतानेही अशा देशांकडून आयात होणार्या वस्तूंवर बंदी घातली पाहिजे !
इस्लामी देशांचे भारताविरुद्ध षड्यंत्र ! आता भारतानेही अशा देशांकडून आयात होणार्या वस्तूंवर बंदी घातली पाहिजे !
तुर्कस्तानची ही भारतद्वेषी वळवळ लक्षात घेता भारत सरकारने आता त्याच्या संदर्भात कठोर धोरणच अवलंबायला हवे. भारताला वेगवेगळ्या पद्धतीने विरोध करणाऱ्या तुर्कस्तानला समजेल अशा भाषेत भारताने प्रत्युत्तर दिले पाहिजे. तसे केल्यासच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत मुत्सद्दी म्हणून ओळखला जाईल !
इंदूर येथील एक घटना सध्याच्या तरुणाईसाठी, विशेषतः प्रतिकूल स्थितीत शैक्षणिक भवितव्य घडवू पहाणार्यांसाठी निश्चितच आदर्श आहे. एका भाजी विक्रेत्याची मुलगी असणारी अंकिता नागर ही तरुणी इंदूरमध्ये दिवाणी न्यायाधीश झाली आहे.
अर्थव्यवस्था देशाबाहेरील गोष्टींवर अवलंबून असल्यास काय हाल होऊ शकतात ? हेसुद्धा श्रीलंकेच्या उदाहरणातून दिसते. चीनसारख्या धूर्त आणि कपटी देशाकडून कर्ज घेतल्यास भोगावे लागणारे दुष्परिणामही दिसतात. यातून भारताने बोध घ्यावा. एकूणच राष्ट्रहित डोळ्यांसमोर ठेवून आर्थिक धोरणे आखल्यास श्रीलंकेसारखी वाईट परिस्थिती येणार नाही, हे निश्चित !
‘समर विजयानंतर सत्तांतर होते तरी, नाहीतर ते टळते तरी. सामरिक विजय हा राष्ट्राचा असतो. प्रत्यक्ष युद्ध जरी सेना करत असेल, तरी विजयामध्ये वाटा सर्व समाजधुरिणांचा असतो. जिथे समाज विभागलेला असतो, तिथे अशी स्थिती नसते.
देश, राज्य आणि राष्ट्र हे तीन वेगवेगळे विचार आहेत. भारताच्या उत्तर दिशेला हिमालय, दक्षिणेला हिंदी महासागर आहे. त्यामध्ये जो भूभाग आहे तो म्हणजे भारत.
एक चांगले राष्ट्र हे आपल्या श्रद्धेनेच चिरंजीव होऊ शकते आणि तीच त्याची ओळख असते.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठात ‘आझादी का अमृतमहोत्सव’ अंतर्गत आयोजित केलेल्या व्याख्यानमालेच्या उद्घाटन प्रसंगी केरळचे राज्यपाल आरिफ खान बोलत होते. ‘भारताची मूलभूत एकता’ या विषयावर त्यांनी स्वत:चे विचार मांडले.
ही मराठीची जी माहिती आहे, ती आपल्या पुढच्या युवा पिढीला, लहान मुलांना लहानपणापासून जर शाळेमध्ये शिकवली, तर मग त्यांना मराठीविषयी आत्मियता राहील.
मे पासून इस्रायल पर्यटकांसाठीही खुला करण्यात येणार आहे. अनेक निर्बंध हटवल्यामुळे तेथील अर्थकारणालाही गती मिळाली आहे. लसीकरण मोहीम कशी राबवावी, याचा परिपाठ इस्रायलने जगासमोर घालून दिला आहे.