भारतद्वेषी तुर्कस्तान !

तुर्कस्तानसाठी भारताने नुकतीच गव्हाची निर्यात केली होती. ती निर्यात काही थोडी थोडकी नव्हती, तर १ कोटी ५० लाख टन एवढी होती; मात्र तुर्कस्तानने ती घेण्यास नकार दिला. का ? तर म्हणे या गव्हामध्ये ‘रूबेला’ नावाचा रोग आहे. खरेतर २ मासांपूर्वी भारतातील गव्हाच्या गुणवत्तेची पडताळणी केल्यावर आणि गव्हाचे विविध ठिकाणचे नमुने पाहिल्यावर इजिप्तच्या शिष्टमंडळाने भारताला ‘गहू पुरवठादार’ म्हणून मान्यता दिली होती. या वेळी भारतातील इजिप्तचे राजदूत वाल महंमद अवद हमीद हेही या शिष्टमंडळासमवेत होते. गुणवत्तेची इतकी पडताळणी होऊनही तुर्कस्तानने अशी भूमिका घेणे यातूनच त्याच्या भारतविरोधी मानसिकतेचा प्रत्यय येतो. तुर्कस्तानमध्ये सध्या अन्नधान्याचा प्रचंड तुटवडा आहे. महागाई वाढली आहे. कमकुवत चलनाची समस्या देशाला भेडसावत आहे. अशा स्थितीशी झुंजत असतांना त्याने भारताने केलेले साहाय्य नाकारणे हा उद्दामपणा किंवा आडमुठेपणा नव्हे का ? भारताचे साहाय्य नाकारून त्याने एकप्रकारे स्वतःच्याच पायावर धोंडाच मारून घेतला आहे. स्वतःची हानी करून घेतली आहे. आता तुर्कस्तान आपल्या लोकसंख्येला पुरेल इतका गहू आणणार कुठून ? तुर्कस्तानने घेतलेली भूमिका म्हणजे ‘पडलो तरी नाक वर’ अशीच आहे. तुर्कस्तानच्या नकारामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणातील गहू आता परत येणार असल्याने भारतीय व्यापाऱ्यांसाठी ही मोठी डोकेदुखीच झाली आहे. एका देशाने गहू नाकारल्यावर अन्य देशांकडूनही त्या गव्हाच्या गुणवत्तेविषयी शंका घेतली जाऊ शकते. त्यामुळे भारतीय व्यापाऱ्यांसाठी ही एकप्रकारे परीक्षाच असणार आहे.

भारताची उदारता !

जागतिक स्थिती पहाता अनेक देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहेत, तर काही देश अन्नधान्यांच्या तुटवड्याचा सामना करत आहेत. प्रत्येकच देशासमोर कोणते ना कोणते संकट उभे ठाकले आहे. भारतातही गहू आणि तांदूळ यांच्या किमती वाढत आहेत. त्यामुळे खरे पहाता भारत शासनाने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे; मात्र अन्य देशांची आवश्यकता पहाता भारताने गव्हाची विक्री केली. १२ देशांनी भारताकडे साहाय्य मागितले होते. भारत नेहमीच प्रतिकूल स्थितीत अन्य देशांना विविध प्रकारे साहाय्य करत असतो. कोरोनाकाळातही भारतियांच्या आधी प्रथम विदेशांमध्ये कोरोना प्रतिबंधात्मक लसींचे डोस पुरवण्यात आले होते. ही भारताची उदारता आहे, जी देशाच्या संस्कृतीतच मुरलेली आहे. त्यामुळे प्रत्येक देशाला भारताचा आधार वाटतो. परोपकारी, तसेच उदारमतवादी भारताचे आंतरराष्ट्रीय पटलावर वेगळेच स्थान निर्माण होत आहे.

तुर्कस्तानची खेळी !

तुर्कस्तान आणि भारत या दोन्ही देशांतील संबंध कसे आहेत ? राष्ट्रीय स्तरावरील विविध मान्यवरांनी म्हणजे पंतप्रधान, उपराष्ट्रपती किंवा परराष्ट्रमंत्री इत्यादींनी तेथे अनेकदा भेटी दिल्या. या दृष्टीने दोघांमधील संबंध वरवर जरी ठीक असले, तरी ते मित्रत्वाचे निश्चितच नाहीत. ‘या संबंधांची परिणती अधोगतीकडे होत आहे’, असे म्हणता येईल. अर्थात् याला कारणीभूत तुर्कस्तान आहे. पाकिस्तान आणि तुर्कस्तान हे मित्र देश आहेत. ‘शत्रूचा मित्र तो आपला शत्रू’ असे असते. त्यामुळे तुर्कस्तान हा भारताचा शत्रूच म्हणावा लागेल. त्याने आतापर्यंत अनेकदा भारतातील समाजविघातक मुसलमानांचे समर्थन केले आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाविषयी शंका निर्माण व्हावी, यासाठी तो प्रयत्न करत असतो. तुर्कस्तानने भारतातील कट्टरतावादी इस्लामी संघटनांनाही पाठिंबा दिला होता.

तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगान यांनी मध्यंतरी भारताच्या देशांतर्गत व्यवहारात हस्तक्षेप केला होता. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध आणखीन बिघडले. तुर्कीच्या राष्ट्राध्यक्षांना भारताच्या अंतर्गत गोष्टींत ढवळाढवळ करायचा अधिकार दिलाच कोणी ? ते म्हणाले, ‘‘भारत हा सध्या एक असा देश झाला आहे, जेथे मोठ्या प्रमाणावर हत्याकांडे आणि नरसंहार होत आहे. हिंदूंकडून मुसलमानांच्या हत्या होत आहेत.’’ हिंदूंना लक्ष्य करून मुसलमानांचे समर्थन करणे, त्यांना पाठीशी घालणे, भारताला शत्रूच्या पिंजऱ्यात उभे करणे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हिंदुविरोधी वातावरण निर्माण करणे हाच त्यांचा यामागील धूर्त हेतू आहे. पाकिस्तानचा मित्र याहून वेगळे काही करूच शकत नाही. याच एर्दाेगान महाशयांनी सलग तीन वर्षे संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत काश्मीरचे सूत्र उपस्थित केले होते. तुर्कस्तान आणि काश्मीर यांचा दुरान्वयेही संबंध नसतांना त्यांनी काश्मीरचे सूत्र उपस्थित करण्याचा प्रश्नच येत नाही. भारताची हानी कशी होईल, याच दृष्टीने तुर्कस्तानकडून प्रयत्न होत आहेत. तुर्कस्तान हा देश स्वतःच भिकेला लागला आहे. पाकिस्तानची बाजू घेऊन भाषणे करणे; सीरिया, अझरबैजान, सायप्रस या देशांच्या अंतर्गत कारभारात सशस्त्र हस्तक्षेप करणे आणि तेथील आतंकवाद्यांना प्रोत्साहन देणे यांचा परिणाम तुर्कस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. आपली खेळी आपल्यावरच उलटते, याप्रमाणे पाकिस्तान आणि तुर्कस्तान हे वर्ष २०२१ मध्ये ‘एफ.ए.टी.एफ’. (Financial Action Task Force म्हणजेच वित्तीय कार्यवाही कृती दल) या संस्थेच्या करड्या (ग्रे) सूचीत आले आहेत. ही आंतरसरकारीय संस्था असून ती जी-७ राष्ट्रांच्या समूहाने स्थापन करण्यात आली. जे देश अथवा प्रदेश आर्थिक गुन्हेगारीस उत्तेजन देत असल्याचे दिसून येते; पण जे स्वतःच्या वर्तनात सुधारणा करण्याची हमी देतात, अशा देशांना या सूचीत ठेवले जाते. पाकिस्तान आणि तुर्कस्तान यांचा यात समावेश आहे. अर्थात् त्यांच्या वर्तनात सुधारणा होण्याची सुतराम शक्यता नाही, हे वेगळे ! तुर्कस्तानची ही भारतद्वेषी वळवळ लक्षात घेता भारत सरकारने आता त्याच्या संदर्भात कठोर धोरणच अवलंबायला हवे. भारताला वेगवेगळ्या पद्धतीने विरोध करणाऱ्या तुर्कस्तानला समजेल अशा भाषेत भारताने प्रत्युत्तर दिले पाहिजे. तसे केल्यासच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत मुत्सद्दी म्हणून ओळखला जाईल !