श्रीलंकेतील आणीबाणी !

श्रीलंकेत महागाईची अभूतपूर्व परिस्थिती उद्भवल्यामुळे लोकांनी हिंसाचार करण्यास प्रारंभ केला आहे. परिणामी तेथे राष्ट्राध्यक्ष गोटबाय राजपक्षे यांनी १ एप्रिलपासून आणीबाणी लागू केली आहे. अगदी ३ दिवसांपूर्वीच रात्री महागाईने त्रस्त झाल्यामुळे ५ सहस्रांहून अधिक संतप्त नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून राष्ट्राध्यक्षांच्या घरासमोर हिंसक आंदोलन केले. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्षांनी ‘आवश्यक आणि अत्यावश्यक सुविधा सुरक्षित चालू रहाव्यात अन् सुरक्षेचे कारण पुढे करून आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय घेतला’, असे घोषित केले आहे.

पोलीस आणि सैन्य यांना पाचारण केल्यावर पोलिसांनी लाठीमार करून जमावाला पांगवले. श्रीलंकेची आर्थिक परिस्थिती भीषण बनली आहे. तेथे चहा १०० रुपये, तर ‘ब्रेड’च्या एका पाकिटासाठी १५० रुपये मोजावे लागत आहेत. तांदूळ, डाळ आणि अन्य जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. वीजसंकटामुळे अनेक भाग अंधारात बुडाले आहेत. १२-१३ घंटे वीजपुरवठा खंडित करण्यात येत आहे. बस आणि माल यांच्या वाहतुकीसाठी इंधन उपलब्ध नाही. आर्थिक संकटामुळे कागदाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे, त्यामुळे शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. सध्या देशात तणावाचे वातावरण आहे. नागरिकांच्या असंतोषाचा ठिकठिकाणी उद्रेक होत आहे.

श्रीलंकेच्या दु:स्थितीचे कारण

पर्यटन, चहा आणि कापड यांचा व्यापार हे श्रीलंकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत आहेत. त्यापैकी पर्यटनातून येणाऱ्या उत्पन्नाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेत १० टक्के वाटा आहे.  कोविडमुळे पर्यटकांचा ओघ थांबला आणि श्रीलंकेत अडचण निर्माण झाली. परिणामी मिळणाऱ्या परकीय चलनाचा स्रोतही बंद झाला. रशिया आणि युक्रेन येथून २५ टक्के पर्यटक श्रीलंकेत येतात. श्रीलंकेच्या चहाचा सर्वांत मोठा आयातदार रशिया आहे. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे ती आयात अल्प झाली. श्रीलंकेला परकीय चलन मिळण्यात आता ७० टक्के घट झाली आहे. परिणामी श्रीलंकेला अन्य देशांकडून आयात कराव्या लागणाऱ्या वस्तूंसाठी अधिक पैसे द्यावे लागत आहेत. तसेच श्रीलंकेने अन्य देशांकडून घेतलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या डॉलरच्या कर्जावरील व्याज फेडण्यासही पैसे द्यावे लागत आहेत. श्रीलंकेने घेतलेल्या परकीय कर्जामध्ये सर्वांत मोठा वाटा हा चीनकडून घेतलेल्या कर्जाचा आहे. चीन अल्प व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्यात प्रसिद्ध आहे. चीनने स्वस्त दरात पाकला कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. आता कर्जाचे हप्ते फेडण्यास पाकच्याही नाकीनऊ आले आहे. पाक आतून भूकेकंगाल देश बनलेला असला, तरी जगात नाचक्की होईल म्हणून तो तसे दाखवून देत नाही. श्रीलंकेचीही परिस्थिती काहीशी अशीच झाली आहे. श्रीलंका मोठ्या परकीय कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला आहे आणि त्यात पुरता अडकून पडला आहे. चीनच्या कर्जाचे हप्ते फेडण्यास अशक्य झाल्याने श्रीलंकेला त्यांचे एक बंदर चिनी आस्थापनास ९९ वर्षांच्या कालावधीसाठी व्यापारासाठी उपलब्ध करून द्यावे लागले आहे. चीनने या माध्यमातून एखाद्या देशाच्या भूभागावरच नियंत्रण मिळवल्यासारखे झाले आहे. एवढेच नव्हे, तर श्रीलंकेतील काही कामांसाठी श्रीलंकेच्या ऐवजी चिनी कामगारांना काम मिळत आहे. यामुळेही श्रीलंकेतील नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. ‘चिनी कामगारांच्या नावाखाली चिनी सैन्यच श्रीलंकेत शिरले आहे’, असा आरोप करत नागरिकांनी त्यांच्यावर ठिकठिकाणी आक्रमणेही केली.

भारताने बोध घ्यावा !

श्रीलंकेत होणारी शेती तेथील सरकारने रासायनिक ऐवजी सेंद्रिय पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला आणि लगोलग रासायनिक खते, कीटकनाशके यांची आयात थांबवलीही. सेंद्रिय पद्धतीच्या शेतीचा पूर्वानुभव नसल्याने शेतीतून येणारे उत्पन्न घटले आणि याचाही फटका श्रीलंकेला मोठ्या प्रमाणात बसला. श्रीलंकेने टप्प्याटप्प्याने रासायनिक शेती थांबवयाला हवी होती. एवढ्या घाईने एका प्रकारातून दुसऱ्या प्रकारात जाणे व्यवहार्य नाही, असे या क्षेत्रातील तज्ञांचे म्हणणे आहे. श्रीलंकेत निर्माण झालेले आर्थिक संकट हा अनेकविध घटकांचा एकत्रित परिणाम आहे. श्रीलंकेचा रुपया डॉलरच्या तुलनेत पुष्कळ घसरून त्याचे मूल्य आता २८७ रुपये झाले आहे. श्रीलंकेतील सरकारमध्ये राष्ट्राध्यक्ष, पंतप्रधान, अर्थमंत्री, कृषीमंत्री, क्रीडामंत्री हे राजपक्षे यांच्या एकाच कुटुंबातील आहेत. एका कुटुंबाकडूनच श्रीलंकेचे सरकार चालवले जात आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. या कुटुंबाच्या सर्व सदस्यांची त्यागपत्रे देण्याची मागणी श्रीलंकेच्या जनतेकडून होत आहे. एकच कुटुंब देश चालवत असेल, तर काय होऊ शकते, याचे श्रीलंका उदाहरण आहे. दुसरे म्हणजे जेव्हा कुटुंबाकडून सरकार चालवण्याचा प्रयत्न होतो, तेव्हा कुटुंबाचा स्वार्थ आड येतो. परिणामी देशहिताला दुय्यम स्थान मिळते. त्यामुळे देशाची आर्थिक घडी चांगली करण्यास मिळेल त्या संधीचे सोने करून घेण्याचे लक्षात येत नाही. खरेतर कोविड काळापासूनच आर्थिक स्थिती दोलायमान झाल्याने सरकारने युद्धपातळीवर उपाययोजना करणे आवश्यक होते; मात्र तसे न झाल्याने आता परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. अर्थव्यवस्था देशाबाहेरील गोष्टींवर अवलंबून असल्यास काय हाल होऊ शकतात ? हेसुद्धा श्रीलंकेच्या उदाहरणातून दिसते. चीनसारख्या धूर्त आणि कपटी देशाकडून कर्ज घेतल्यास भोगावे लागणारे दुष्परिणामही दिसतात. यातून भारताने बोध घ्यावा. एकूणच राष्ट्रहित डोळ्यांसमोर ठेवून आर्थिक धोरणे आखल्यास श्रीलंकेसारखी वाईट परिस्थिती येणार नाही, हे निश्चित !