मास्कमुक्त इस्रायल !

भारतात कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने थैमान घातले असतांना इस्रायल मात्र ‘मास्कमुक्त’ झाला आहे. याचा अर्थ तेथे आता सार्वजनिक ठिकाणी वावरतांना मास्क वापरणे बंधनकारक नाही. असे करण्यास कारण की, तेथे ८१ टक्के लोकांना कोरोना प्रतिबंधात्मक लस देण्यात आली आहे. तेथील जनतेचे जलदगतीने लसीकरण करण्यात येत असल्याने पुढील काही दिवसांत इस्रायलमध्ये १०० टक्के लसीकरण होण्याची चिन्हे आहेत. भारताप्रमाणे इस्रायललाही कोरोनाचा फटका बसला. तेथे पहिली लाट, दुसरी लाट नव्हे तिसरी लाटही आली. इस्रायलची लोकसंख्या साधारण ९२ लाख आहे. तेथेे आतापर्यंत एकूण ८ लाखांहून अधिक लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झाला. जानेवारीत तर प्रत्येक दिवशी १० सहस्र नवीन रुग्ण सापडत होते; मात्र जनतेला प्रतिबंधात्मक लस दिल्यामुळे आता तेथे दिवसाला केवळ २०० नवीन रुग्ण सापडत आहेत. इस्रायलने कोरोनावर मात करण्यासाठी राबवलेल्या लसीकरण मोहिमेत जे यश मिळवले, ते थक्क करणारे आहे. जे इस्रायलने साध्य केले, ते भारत साध्य करू शकेल का ? कुणाला ही तुलना रुचणार नाही; कारण भारताची लोकसंख्या ही १३५ कोटींहून अधिक आहे. इस्रायलची लोकसंख्या भारताच्या अर्धीही नाही. लोकसंख्या अल्प असल्यावर सर्व सुविधा किंवा सरकारची एखादी योजना कृतीत आणणे सोपे जाते. हे सूत्रही योग्य आहे; मात्र दुसर्‍या बाजूने जर विचार केला, तर भारताकडे अफाट मनुष्यबळ आहे, तेवढे इस्रायलकडे आहे का ?

लसीकरण मोहिमेचे सुनियोजन !

लस मिळवण्यासाठी इस्रायलने ऑक्टोबर-नोव्हेंबर मध्ये हालचाली चालू केल्या. बाजारभावापेक्षा चढ्या भावाने लसींची खरेदी केली. त्याच्या मोबदल्यात या लसींचा व्यक्तींवर होणार्‍या प्रभावाचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांची माहिती संबंधित आस्थापनांना देण्याचे सरकारने मान्य केले. लसीचे डोस मिळाल्यावर तेथील आरोग्ययंत्रणा कामाला लागली. तेथील आरोग्ययंत्रणेचा कारभार हा पूर्णतः संगणकीकृत आहे; म्हणजे या यंत्रणेतील संबंधितांना ते कुठेही असले, तरी एका ‘क्लिक’वर इस्रायलमधील कुठल्याही भागातील कुठल्याही व्यक्तीची माहिती तात्काळ मिळू शकते. या संगणकीकृत यंत्रणेमुळे लसीकरण मोहीम राबवणे तेथील यंत्रणेला सुलभ गेले. तेथील शिस्तबद्ध नियोजनाविषयी सांगतांना एका आस्थापनाच्या अधिकार्‍याने सांगितले, ‘मला लसीचा डोस घेण्यासाठी सकाळी ११.३२ वाजता बोलावण्यात आले होते. माझ्यानंतर ठीक ६ मिनिटांनी दुसर्‍या व्यक्तीला वेळ देण्यात आली होती.’ तेथे एका व्यक्तीला ६ मिनिटांचा वेळ पकडून लस देण्याविषयी नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे कुणाचाही वेळ वाया जात नाही. तेथे ३ आठवड्यांमध्ये २० टक्के जनतेला लसीचे डोस देण्यात आले. जगात सर्वांत जलदगतीने लसीकरण करणार्‍या देशांमध्ये इस्रायलचा पहिला क्रमांक लागतो. यावरून तेथील यंत्रणेची गतीमानता आणि जनताभिमुख कारभार दिसून येतो. लसीकरण पूर्णत्वाकडे जात असल्याने तेथील शाळा चालू करण्यात आल्या आहेत. मे पासून इस्रायल पर्यटकांसाठीही खुला करण्यात येणार आहे. अनेक निर्बंध हटवल्यामुळे तेथील अर्थकारणालाही गती मिळाली आहे. लसीकरण मोहीम कशी राबवावी, याचा परिपाठ इस्रायलने जगासमोर घालून दिला आहे.

भारत कुठे न्यून पडला ?

कोरोनाचा फटका तसा जगातील सर्वच देशांना बसला; मात्र त्यातून जे देश बाहेर पडले, त्यांचे कौतुक करणे क्रमप्राप्त आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर दळणवळण बंदी अपरिहार्य होती. ती इस्रायलने केली आणि भारतानेही केली. त्यानंतर लसींची निर्मिती झाली आणि अनेक देशांनी लसीकरणाचे नियोजन केले. भारतानेही लसीकरणाची मोहीम हाती घेतली; मात्र ती हवी तेवढी प्रभावी नव्हती, असे खेदाने म्हणावे लागेल. तसे पाहिले तर, लसीकरणाचे निकष हे प्रत्येक देशासाठी वेगळे असू शकतात. म्हणजे अमेरिका किंवा इस्रायल आदी देशांनी त्यांच्या देशात जे निकष लावले, ते भारतात लागू होऊ शकत नाहीत; कारण प्रत्येक देशाचा भौगोलीक, आर्थिक आणि सामाजिक स्तर वेगवेगळा असू शकतो. भारतात कोरोनाचा फटका मेट्रो शहरांना मोठ्या प्रमाणात बसला. या शहरांमध्ये दाटीवाटीने असलेली लोकसंख्या आदी विविध सूत्रांचा अभ्यास करून देशात अर्थकारण, औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या शहरांतील प्रत्येक व्यक्तीला लसीकरण करणे आवश्यक होते; कारण ही शहरे कोरोना महामारीच्या दृष्टीने संवेदनशील आहेत. देशातील ज्या भागांचा इतर जगाशी संपर्क अल्प येतो, त्या भागांतील लोकांचे थोड्या विलंबाने लसीकरण करणे उचित ठरले असते. असे केल्याने कोरोनाचा वेग अल्प होऊन आरोग्ययंत्रणेवरील ताणही अल्प झाला असता. ६० वर्षांवरील लोकांचे लसीकरण व्हायला हवेच; मात्र त्यासह लसीकरणाची सर्वाधिक आवश्यकता ज्या ठिकाणांना आहे, तेथे १०० टक्के लसीकरण करण्यास सरकारने प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.

१३५ कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशात लसीकरण करायचे असेल, तर अतीजलद गती असायला हवी आणि त्यासाठी प्रभावी यंत्रणा हवी. जलदगतीने लसीकरण करण्यासाठी लसीकरण केंद्रे २४ घंटे चालू ठेवण्याची सुविधा सरकारने करायला हवी. सरकारने असे केले असते, तर जनतेनेही ते आनंदाने मान्य केले असते. भारतात मुबलक मनुष्यबळ आहे. त्याचा वापर करून हे साध्य करता आले असते. आता तर लसींच्या निर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल पुरवण्यास अमेरिकेने आडकाठी आणली आहे. जेव्हा मोठ्या प्रमाणात एखादी मोहीम आपण हाती घेतो, तेव्हा अनंत अडचणींना पार करून ती मोहीम यशस्वी करावी लागते. भारतात लसीकरणाच्या मोहिमेलाही अनंत अडचणी आल्या आणि यापुढेही येतील; मात्र यंत्रणेची त्याच्याशी दोन हात करण्याची सिद्धता असेल, तर हे दिवसही जातील.

इस्रायलला कोरोनाच्या विरोधातील लढ्यात यश आले असले, तरी त्याच्या कह्यात असलेला वेस्ट बँक परिसर आणि गाझा पट्टीचा काही भाग येथे कोरोनाचा प्रभाव अधिक आहे. तरीही येथील ४ लाख पेलेस्तिनींचे लसीकरण करण्यास इस्रायलने नकार दिला आहे. ‘हे भाग पॅलेस्टाईनच्या अखत्यारीत येतात’, असे त्याने सांगितले; मात्र इस्रायलमध्ये कामासाठी येणार्‍या १ लाख पॅलेस्टिनी कामगारांचे इस्रायल सरकारने लसीकरण केले आहे. भारताने कोरोनाच्या संदर्भातील औषधे किंवा लसी यांचे अन्य देशांनाही वाटप केले. हा त्याचा चांगुलपणा झाला. जेव्हा राष्ट्रहिताचे सूत्र येते, तेव्हा इस्रायल असला चांगुलपणा कुणालाही दाखवत नाही; कारण असला चांगुलपणा आत्मघात करणारा असतो. इस्रायलच्या लसीकरण मोहिमेतून भारताला बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. त्यातील हे सूत्रही महत्त्वाचे आहे !