घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षण केवळ १० वर्षे चालू ठेवावे’, अशी सूचना केली होती; मात्र ही आरक्षण संस्कृती अजूनही चालू आहे. याचा सर्वच स्तरांतील घटकांनी विचार करण्याची वेळ आता आली आहे !
सर्वाेच्च न्यायालयाचा आदेश असतांनाही राज्य सरकार कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसदारांना आर्थिक साहाय्य का देत नाही ? प्रत्येक गोष्ट न्यायालयाला का सांगावी लागते.
परब यांच्यावरील आक्रमणाच्या प्रकरणी अटकपूर्व जामीन मिळावा, यासाठी राणे यांनी प्रथम जिल्हा न्यायालयात आणि नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज प्रविष्ट केला होता. या दोन्ही ठिकाणी राणे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला. उच्च न्यायालयाने त्यांना २७ जानेवारीपर्यंत अटक करू नये’, असा आदेश दिला.
सर्व प्रकारच्या यंत्रणांनी फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केल्यावरही फाशी न देऊ शकणारी शासकीय व्यवस्था गुन्हेगारांवर वचक कसा निर्माण करणार ?
अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावाखाली कुणीही एखादा गट किंवा समुदाय यांचा अवमान करून सार्वजनिक शांततेचा भंग करता कामा नये. अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने असंतोष व्यक्त केला आहे.’
भाजपचे आमदार नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. नितेश राणे या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. तोपर्यंत अटकेपासून संरक्षणाची त्यांची मागणी न्यायालयाने मान्य केल्याने …
मुंबई महापालिकेच्या प्रभागांची संख्या वाढवण्याच्या निर्णयाविरोधात भाजपच्या नगरसेवकांनी प्रविष्ट केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याच्या प्रकरणी राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून ३ वरिष्ठ अधिकार्‍यांची नावे पोलीस महासंचालक पदासाठी शिफारस करण्यात आली आहे; मात्र अद्यापही कायमस्वरूपी पोलीस महासंचालक नेमण्यात आले नसून संजय पांडे महासंचालक पदावर कायम आहेत.
औरंगाबाद खंडपिठासाठी सुद्धा विरोध झाला होता. आता त्याचा लाभ अनेक जिल्ह्यातील पक्षकारांना होत आहे. त्यामुळे कोल्हापूर येथे खंडपीठ व्हावे, ही मागणी योग्यच आहे.