टीआरपी घोटाळा प्रकरणी मुंबई पोलिसांकडून दुसर्‍यांदा आरोपपत्र प्रविष्ट !

‘टेलिव्हिजन रेटिंग पॉईंट’ (टीआरपी ) घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी रिपब्लिक टी.व्ही.चे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्यावर २२ जून या दिवशी दुसरे आरोपपत्र प्रविष्ट केले आहे.

पूर्वसूचना न देता ‘फेसबूक’ची पाने बंद केल्याच्या कृतीला सनातन संस्थेकडून मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान !

‘फेसबूक’ने या याचिकेवर युक्तीवाद करण्याची सिद्धता दर्शवली असून या याचिकेवरील सुनावणी ८ जुलैपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.

घरोघरी जाऊन लसीकरण करू नका ! – केंद्र सरकार

घरोघरी जाऊन लसीकरण करू नका, असा सर्वांना सल्ला आहे, असे केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात एका सुनावणीच्या वेळी स्पष्ट केले. मुंबई महापालिकेने केंद्र सरकारकडे घरोघरी जाऊन लसीकरणासाठी अनुमती मागितली होती.

‘सहकारी बँकिंग कायद्या’च्या विरोधात नागरी सहकारी बँक असोसिएशन उच्च न्यायालयात जाणार

केंद्र सरकारच्या ‘सहकारी बँकिंग कायद्या’तील दुरुस्तीमुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रावर विपरित परिणाम होणार असल्याचा दावा करत राज्यातील ‘नागरी सहकारी बँक असोसिएशन’ने उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

न्यायालयाचा ‘न्यायमंदिर’ असा उल्लेख असलेल्या फलकावर मानवी हक्क कार्यकर्ते अधिवक्ता विकास शिंदे यांचा आक्षेप

जामखेड येथील न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर अनेक वर्षांपासून असलेल्या फलकावर मानवी हक्क कार्यकर्ते अधिवक्ता विकास शिंदे यांनी आक्षेप घेतला आहे. फलकावर न्यायालयाचा ‘न्यायमंदिर’ असा उल्लेख आहे.

राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांची सूची राज्यपालांकडे !

७ मासांनंतरही नियुक्ती न झाल्याने माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत माहिती विचारली. त्यानंतर प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत वरील सूत्र स्पष्ट झाले.

कोरोनाचा संसर्ग वाढण्यास कारणीभूत ठरणार्‍यांवर कारवाई व्हावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट !

नियम मोडणार्‍यांना ५ सहस्र रुपये दंड किंवा १५ दिवसांचा कारावास देण्याची मागणी

पुणे मनपा हद्दीतील सर्व न्यायालये पूर्णवेळ कामकाज करतील ! – नीरज धोटे, जिल्हा न्यायाधीश

दळणवळण बंदीच्या काळात केवळ तत्काळ आणि महत्त्वाच्या प्रकरणांवर न्यायालयात सुनावणी चालू होती. आता कोरोना रुग्णांची संख्या अल्प झाल्याने पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील सर्व न्यायालये पूर्णवेळ आणि क्षमतेने चालू करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाकडून सूचना देण्यात आल्या आहेत.

जात प्रमाणपत्राचा सावळागोंधळ थांबवा !

नवनीत राणा यांच्या प्रकरणात आता त्यांच्या जागी दुसर्‍या उमेदवार निवडीसाठी निवडणूक लढवावी लागणार. यासाठी होणारा व्यय नवनीत राणा यांच्याकडून वसूल केला गेला पाहिजे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या अटकेला २२ जूनपर्यंत संरक्षण !

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना २२ जूनपर्यंत अटकेपासून संरक्षण देण्यात येत आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारच्या वतीने १४ जून या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयात मांडण्यात आली.