राज्य सरकारकडून ‘विदर्भा’ला सापत्न वागणूक !- विकासकामांच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाचे परखड मत

‘विदर्भ’ हा राज्याचा महत्त्वाचा भाग असून अनेक विकासकामांचा निधी राज्य सरकारने काढून घेतला आहे. महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये सरकारकडून वेळेवर उत्तर प्रविष्ट करण्यात येत नाही आणि निधीही संमत करण्यात येत नाही.

मुंबईतील २ सहस्रांहून अधिक नागरिकांची फसवणूक झाल्याची राज्य सरकारची न्यायालयात माहिती

कोरोनावरील बनावट लसीकरणाचे प्रकरण, नागरिकांच्या शरिरात प्रतिपिंडे निर्माण झाली का ? याची पडताळणी करण्याचा न्यायालयाचा आदेश

सुधा भारद्वाज यांच्या विरोधात मुदतीत आरोपपत्र प्रविष्ट न केल्याच्या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करावी !

शहरी नक्षलवादाच्या प्रकरणात अटकेत असलेल्या सुधा भारद्वाज यांच्या विरोधात मुदतीत आरोपपत्र प्रविष्ट न केल्याच्या कारणावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेला भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला आहे.

टीआरपी घोटाळा प्रकरणी मुंबई पोलिसांकडून दुसर्‍यांदा आरोपपत्र प्रविष्ट !

‘टेलिव्हिजन रेटिंग पॉईंट’ (टीआरपी ) घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी रिपब्लिक टी.व्ही.चे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्यावर २२ जून या दिवशी दुसरे आरोपपत्र प्रविष्ट केले आहे.

पूर्वसूचना न देता ‘फेसबूक’ची पाने बंद केल्याच्या कृतीला सनातन संस्थेकडून मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान !

‘फेसबूक’ने या याचिकेवर युक्तीवाद करण्याची सिद्धता दर्शवली असून या याचिकेवरील सुनावणी ८ जुलैपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.

घरोघरी जाऊन लसीकरण करू नका ! – केंद्र सरकार

घरोघरी जाऊन लसीकरण करू नका, असा सर्वांना सल्ला आहे, असे केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात एका सुनावणीच्या वेळी स्पष्ट केले. मुंबई महापालिकेने केंद्र सरकारकडे घरोघरी जाऊन लसीकरणासाठी अनुमती मागितली होती.

‘सहकारी बँकिंग कायद्या’च्या विरोधात नागरी सहकारी बँक असोसिएशन उच्च न्यायालयात जाणार

केंद्र सरकारच्या ‘सहकारी बँकिंग कायद्या’तील दुरुस्तीमुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रावर विपरित परिणाम होणार असल्याचा दावा करत राज्यातील ‘नागरी सहकारी बँक असोसिएशन’ने उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

न्यायालयाचा ‘न्यायमंदिर’ असा उल्लेख असलेल्या फलकावर मानवी हक्क कार्यकर्ते अधिवक्ता विकास शिंदे यांचा आक्षेप

जामखेड येथील न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर अनेक वर्षांपासून असलेल्या फलकावर मानवी हक्क कार्यकर्ते अधिवक्ता विकास शिंदे यांनी आक्षेप घेतला आहे. फलकावर न्यायालयाचा ‘न्यायमंदिर’ असा उल्लेख आहे.

राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांची सूची राज्यपालांकडे !

७ मासांनंतरही नियुक्ती न झाल्याने माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत माहिती विचारली. त्यानंतर प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत वरील सूत्र स्पष्ट झाले.

कोरोनाचा संसर्ग वाढण्यास कारणीभूत ठरणार्‍यांवर कारवाई व्हावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट !

नियम मोडणार्‍यांना ५ सहस्र रुपये दंड किंवा १५ दिवसांचा कारावास देण्याची मागणी