मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायालयीन कर्मचारी आणि अधिवक्ता यांना फटकारले. न्यायालयाने नोंदवलेली टिपणी न्यायालयीन कामकाजाविषयी गंभीर असून याविषयी चौकशी होणे आवश्यक आहे !
कोरोनाच्या काळात एवढे छान काम केल्यानंतर आता परिस्थिती पूर्ण नियंत्रणात असतांना राज्याचे नाव अपकीर्त का करताय ? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने या वेळी उपस्थित केला.
ही याचिका २१ फेब्रुवारी या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली असून याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी २५ सहस्र रुपये दंडही आकारला आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पूर्णाकृती पुतळा स्थापन करण्यासाठी कोणतीही अनुमती घेण्यात आलेली नव्हती. याची माहिती मिळताच रीतसर अनुमती घेऊन पुतळा स्थापन करावा, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली; मात्र युवक आणि ग्रामस्थ त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहिले.
या युवकांनी त्यांच्या ओळखीच्या व्यक्तीला ‘ऑनलाईन गेमिंगमध्ये अधिक पैसे मिळवून देतो’, असे आमिष दाखवून फसवले. स्वत:चे पैसे मागण्यासाठी आल्यावर त्या व्यक्तीला युवकांनी जिवे मारण्याची धमकी दिली.
शिवसैनिक संतोष परब यांच्यावरील आक्रमण – पोलिसांनी त्यांना येथील न्यायालयात उपस्थित केले असता न्यायालयाने सावंत यांना २ दिवसांची पोलीस कोठडी बजावली होती. त्याचा कालावधी संपल्याने पोलिसांनी सावंत यांना येथील न्यायालयात उपस्थित केले.
शिवाजी पार्कची ओळख ‘खेळाचे मैदान’ अशीच रहावी. या मैदानावर अंत्यसंस्कार करण्यात येऊ नयेत, तसेच कोणत्याही महनीय व्यक्तीचे स्मारक मैदानातील जागेत बांधण्यात येऊ नये, अशी जनहित याचिका प्रकाश बेलवाडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे.
गनेडीवाला यांनी दिलेले निकाल केवळ संवेदनाहीन नसून महिलांचे खच्चीकरण करणारे आहेत, अशी जनतेची भावना आहे. न्यायव्यवस्थेचे पावित्र्य राखण्यासाठी चांगले न्यायाधीश पदावर येणे, हे सामाजिक हितासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
आधीच समाजामध्ये बलात्काराच्या घटना वाढत असतांना अशा चित्रपटांमुळे महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढण्याचा धोका आहे. अल्पवयीन मुलांना अश्लील आणि हिंसक कृत्ये करतांना दाखवणे, हे समाजासाठी हानीकारक आहे.
कोरोनामुळे मृत झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना ५० सहस्र रुपये इतके अर्थसाहाय्य केंद्रशासनाने घोषित केले आहे. या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी अनेकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन किंवा पोस्टाद्वारे अर्ज केले आहेत