बालहत्याकांडातील आरोपी सीमा गावीत आणि रेणुका शिंदे या बहिणींची फाशीची शिक्षा विलंबाच्या कारणास्तव मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रहित !

न्यायालयाचे सरकारवर ताशेरे !

सर्व प्रकारच्या यंत्रणांनी फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केल्यावरही फाशी न देऊ शकणारी शासकीय व्यवस्था गुन्हेगारांवर वचक कसा निर्माण करणार ? हे गंभीर आणि चिंताजनक आहे. – संपादक

मुंबई – वर्ष १९९६ च्या बालहत्याकांडातील आरोपी सीमा गावीत आणि रेणुका शिंदे या बहिणींची फाशीची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने फाशीच्या शिक्षेस झालेल्या विलंबाच्या कारणास्तव १८ जानेवारी या दिवशी रहित केली. ९ बालकांची हत्या करणार्‍या गावित बहिणांना न्यायालयाने मरेपर्यंत जन्मठेप सुनावली आहे. फाशीच्या कार्यवाहीला विलंब केल्याच्या कारणास्तव दोघी बहिणींनी फाशीचे जन्मठेपेत रूपांतर करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने त्यांची फाशी रहित केली आहे.

१. अटक झाल्यापासून म्हणजे वर्ष १९९६ पासून सीमा गावीत आणि रेणुका शिंदे या कारागृहात आहेत. यानंतर वर्ष २००१ मध्ये या दोघींना सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. उच्च न्यायालय आणि सर्वाेच्च न्यायालयाने ही शिक्षा कायम ठेवली. यानंतर तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीदेखील शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले होते. (९ बालकांची हत्या करणार्‍यांची शिक्षा राष्ट्रपतींनी अंतिम केल्यावरही सरकार जर त्या शिक्षेची कार्यवाही करत नसेल आणि यामुळे जर त्यांची फाशी जन्मठेपेत रूपांतरीत होत असेल, तर यापेक्षा शासकीय यंत्रणेसाठी लज्जास्पद ते काय ? फाशीची शिक्षा झाल्यावरही जर त्याची कार्यवाहीच होणार नसेल, तर समाजात गुन्हेगारांमध्ये शिक्षेचे भय कसे निर्माण होणार ? स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करणार्‍या लोकशाहीचे हे ठळक अपयश नाही का ? – संपादक)

२. इतके होऊनही शिक्षेची कार्यवाही रखडल्याने दोन्ही बहिणींनी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती.

३. न्यायालयाने निकाल देतांना राज्य सरकारकडून झालेल्या अक्षम्य विलंबाविषयी कडक शब्दात ताशेरे ओढतांना, ‘‘आरोपींचा गुन्हा क्षमेस पात्र नाही; मात्र प्रशासनाने दिरंगाई केली’’, अशा शब्दांत मत व्यक्त केले.

४. याआधी गावीत बहिणींनी केलेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि त्या पुनर्वसन करण्याच्या पलीकडे आहेत, हे लक्षात घेता त्यांच्या फाशीच्या शिक्षेचेच आम्ही समर्थन करत आहे. त्याच वेळी या दोघींची फाशीची शिक्षा रहित करून त्याचे जन्मठेपेत रूपांतर केल्यास कोणत्याही सवलतीविना जन्मठेप (एकही दिवस कारागृहाबाहेर येता येणार नाही अशी) द्यावी, हे आधी केलेले पर्यायी म्हणणेही मागे घेत असल्याचेही सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.

५. न्यायालय एखाद्या आरोपीला जन्मठेप सुनावते. त्या वेळी त्याचा अर्थ हा नैसर्गिक मरण येईपर्यंत असा असतो; परंतु चांगले वर्तन वा अनेक वर्षे कारावास भोगल्याच्या कारणास्तव जन्मठेप झालेल्या दोषींना शिक्षेत सूट देण्याचा विशेष अधिकार सरकारला आहे. त्यामुळेच फाशीच्या कार्यवाहीतील विलंबाच्या कारणास्तव त्यांची फाशी जन्मठेपेत रूपांतर करण्यात आल्यास त्यांनी केलेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांची जन्मठेप ही नैसर्गिक मरण येईपर्यंत आणि कुठल्याही सवलतीविना असेल, असे निकालात नमूद करण्याची मागणी सरकारकडून करण्यात आली होती; परंतु शिक्षेत सूट देण्याचा अधिकार हा सरकारचा असल्याचे नमूद करत या प्रकरणी नियमाच्या विरोधात सरकार जाणार का ? आणि गावीत-शिंदे बहिणींना शिक्षेत कुठल्याही प्रकारची सूट न देण्याचा निर्णय घेणार का ? अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती.