कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना अद्यापही साहाय्य का दिले नाही ?

मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले !

सर्वाेच्च न्यायालयाचा आदेश असतांनाही राज्य सरकार कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसदारांना आर्थिक साहाय्य का देत नाही ? प्रत्येक गोष्ट न्यायालयाला का सांगावी लागते. – संपादक 

मुंबई – कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसदारांना आर्थिक साहाय्य देण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्यानंतरही अद्यापही साहाय्य का दिले नाही ? कोरोनाने मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबापर्यंत राज्य सरकारने स्वत: पोचून त्यांना ५० सहस्र रुपयांच्या भरपाईचे आर्थिक साहाय्य पोचवावे, असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा गाभा आहे. मग सरकारी प्रशासन ताठर भूमिका का घेते आहे ?, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने २४ जानेवारी या दिवशी राज्य सरकारला फटकारले आहे. कोरोनामूळे मृत्यू झालेल्यांच्या वारसदारांना भरपाई देण्याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात सामाजिक संस्था ‘प्रमेय वेल्फेअर फाऊंडेशन’ने जनहित याचिका प्रविष्ट केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे.

‘झोपड्यांमध्ये रहाणार्‍या सहस्रों लोकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन अर्ज दिले आहेत, तसेच काही लोकांनी पोस्टाने अर्ज पाठवले असतांनाही प्रशासनाकडून ऑनलाईन अर्जच मागवून भरपाईच्या रकमेपासून वंचित ठेवले जात आहे’, असे ‘प्रमेय वेल्फेअर फाऊंडेशन’ने प्रविष्ट केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. या वेळी राज्य सरकारकडून ‘येत्या ३ दिवसांत आवश्यक त्या सूचना घेऊन योग्य तो तोडगा काढू’, असे आश्वासन मुख्य सरकारी अधिवक्त्यांनी दिल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपिठाने याचिकेवरील पुढील सुनावणी २७ जानेवारी या दिवशी ठेवली आहे.