पुतळा ३५ फूट उंच असेल, याची आम्हाला माहिती नव्हती ! – राजीव मिश्रा, संचालक, कला संचालनालय

पुतळा ३५ फूट उंचीचा उभारला जाणार होता, याची आम्हाला माहिती नव्हती, अशी माहिती कला संचालनालयाचे संचालक राजीव मिश्रा यांनी ‘टी.व्ही. ९’ वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये केले.

प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या गणेशोत्सव मंडळांना जरब बसेल असा दंड करा !

मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर महापालिकेला निर्देश !

केवळ मुलींसाठीच ‘सातच्या आत घरात’ का ? ते मुलांसाठी का नाही ?

महिला सुरक्षेसाठी काय उपाययोजना आखण्यात याव्यात, याची शिफारस करण्यासाठी काही नावे सुचवण्याची सूचना खंडपिठाने महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांना केली, तसेच ‘मुलांना लिंगसमानतेविषयी जागरूक करण्याचे काम समितीने करावे’, असे न्यायालयाने सुचवले.

कल्याण सत्र न्यायालयाला तातडीने सुनावणीचा उच्च न्यायालयाचा आदेश

मानहानीकारक वक्तव्य प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने कल्याण सत्र न्यायालयाला वामन म्हात्रे यांच्या अटकपूर्व जामिनाविषयी तातडीने सुनावणी घेण्याचा आदेश दिला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे तात्काळ कारवाई करावी ! – हिंदु जनजागृती समितीची मागणी

श्री तुळजाभवानी मंदिर अपहार प्रकरण : अशी मागणी का करावी लागते ? पोलीस आणि प्रशासन स्वतःहून कारवाई का करत नाहीत ?

अवैधरित्या विज्ञापन फलकांना अनुमती देणार्‍या ग्रामपंचायतींवर कारवाई करा !

नियोजन अधिकार्‍याच्या देखरेखीत इतका सावळा गोंधळ होत असेल, तर अशा अधिकार्‍यांना आणि अनुमती देणार्‍या संबंधित ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना घरीच बसवायला हवे !

राज्यात ठिकठिकाणी मविआच्या नेत्यांची आंदोलने !

बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी सरकारला घेरण्याचा उद्देश ! मुंबई, ठाणे, पुणे, संगमनेर, संभाजीनगर, कोल्हापूर आणि अन्य काही शहरांमध्ये महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी बदलापूर येथील लैंगिक अत्याचाराच्या निषेधार्थ ठिकठिकाणी भर पावसात आंदोलने केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र बंदला अनुमती नाकारल्यानंतर राज्य सरकारला घेरण्यासाठी राज्यभर मूक आंदोलन करण्याचा निर्णय मविआच्या नेत्यांनी स्पष्ट केला. ठाणे येथील गांधी चौकात काँग्रेस … Read more

महाविकास आघाडीच्या ‘महाराष्ट्र बंद’ला न्यायालयाने अनुमती नाकारली

कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद करण्याची अनुमती नाही. कुणी तसा प्रयत्न करत असेल, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देश देऊन २४ ऑगस्ट या दिवशी महाविकास आघाडीने घोषित केलेल्या ‘महाराष्ट्र बंद’ला मुंबई उच्च न्यायालयाने अनुमती नाकारली आहे.

Mumbai HC On Missing Women : महाराष्ट्रातून गायब झालेल्या लाखो महिलांविषयी न्यायालयाचा सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश !

महिलांसाठी विविध योजना आणणारे सरकार याकडे आतातरी गांभीर्याने पाहील, अशी अशा जनतेने करावी का ? कारण महिलाच गायब झाल्या, तर सरकार योजना तरी कुणासाठी राबवील ?

दिवसभरातील घडामोडींवर एक दृष्टीक्षेप : रायगडमध्ये डेंग्यूचे प्रमाण वाढले !; जनक्षोभ उसळेपर्यंत महिलांवरील गुन्ह्यांची नोंद घेणार नाही का ?…

प्रशासनाला याविषयी काय म्हणायचे आहे ?