अवैधरित्या विज्ञापन फलकांना अनुमती देणार्‍या ग्रामपंचायतींवर कारवाई करा !

मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश !

मुंबई – कोणतेही कायदेशीर अधिकार नसतांना ग्रामपंचायतींकडून महाकाय विज्ञापनांच्या फलकांना अनुमती दिली जात असल्याची शासनाने गंभीर नोंद घ्यावी, आणि अशी अनुमती देण्यापासून सर्व ग्रामपंचायतींना मज्जाव करणारे परिपत्रक काढावे, तसेच अशा महाकाय विज्ञापन फलकांना अनुमती देणार्‍या ग्रामपंचायतींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. (असे आदेश का द्यावे लागतात ? – संपादक)

घाटकोपर येथील फलक दुर्घटनेनंतर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने नवी मुंबईतील महामार्गांवर लावण्यात आलेले विज्ञापन फलक हटवण्याविषयी संबंधित आस्थापनांना नोटिसा पाठवल्या होत्या. त्या विरोधात आस्थापनांनी उच्च न्यायालयात संबंधित ग्रामपंचायतींनी विज्ञापन फलक लावण्यास अनुमती दिल्याचा दावा केला होता. तसेच ग्रामपंचायतींच्या अनुमतीमुळे सिडको किंवा नवी मुंबई महापालिकेच्या अनुमतीची आवश्यकता नसल्याचा युक्तिवादही केला होता. (नियम ठाऊक असूनही अनधिकृत वर्तवणूक करणार्‍या आस्थापनांसहित अनधिकृतपणे अनुमती देणार्‍या ग्रामपंचायतींवर कठोर कारवाई करावी ! – संपादक)

न्यायालयाने या आस्थापनांना महाकाय विज्ञापन फलक हटवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर या आस्थापनांनी ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीपर्यंत विज्ञापन फलक हटवण्याची हमी न्यायालयात दिली होती. या आस्थापनांनी ग्रामपंचायतीच्या साहाय्याने असे फलक लावले. यावर तीव्र खेद व्यक्त करत न्यायालयाने सरकारला संबंधित ग्रामपंचायतींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले, तसेच ‘संबंधित नियोजन अधिकारीही हा सगळा प्रकार माहीत असतांना अशा फलकांवर कारवाई का करत नाहीत ?’ याविषयी न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. (नियोजन अधिकार्‍याच्या देखरेखीत इतका सावळा गोंधळ होत असेल, तर अशा अधिकार्‍यांना आणि अनुमती देणार्‍या संबंधित ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना घरीच बसवायला हवे ! – संपादक)