डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणी ‘युएपीए’ कलम हटवल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान
डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणी आरोपींची निर्दोष मुक्तता केल्याच्या आणि ‘युएपीए’ कलम हटवल्या प्रकरणी मुक्ता दाभोलकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
Badlapur Sexual Assault : शाळांमध्‍येच मुली सुरक्षित नसतील, तर शिक्षणाच्‍या अधिकाराचा उपयोग काय ? – मुंबई उच्च न्यायालय
बदलापूर (जिल्‍हा ठाणे) येथील लैंगिक अत्‍याचारप्रकरणी न्यायालयाने पोलीस आणि सरकार यांना फटकारले !
सण-उत्सवांत लेझर आणि डीजे वाजवण्याला बंदी नाही !
सण-उत्सवांत मोठ्या प्रमाणात होणारे ध्वनीप्रदूषण रोखण्याच्या दृष्टीने मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे काटेकोर पालन करण्यात सरकारी यंत्रणा सकृतदर्शनी अपयशी ठरल्याचे पुरावे याचिकाकर्ते सादर करू शकलेले नाहीत.
अटल सेतूमुळे खाडीतील ६० टक्के मासे न्यून झाल्याने मासेमारांना हानीभरपाई द्यावी ! – मरी आई मच्छिमार सहकारी संस्था
अटल सेतूमुळे खाडीतील ६० टक्के मासे न्यून झाले आहेत. याचा मासेमारीवर मोठा परिणाम होत असून आमच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. त्यामुळे येथील मासेमारांना हानीभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी ‘मरी आई मच्छिमार सहकारी संस्थे’ने केली आहे.
‘खंडपीठ कृती समिती’समवेत बैठक घेऊन विषय मार्गी लावू ! – मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे
कोल्हापूर खंडपिठाच्या निर्मितीसाठी कोल्हापूर, सांगलीसह ६ जिल्ह्यांतील अधिवक्त्यांची कोल्हापूर येथे परिषद झाली. यानंतर कृती समितीच्या समन्वयकांशी संवाद
साधतांना मुख्यमंत्र्यांनी असे आश्वासन दिले.
भाजपच्या नेत्या चित्रा वाघ यांना उच्च न्यायालयाने खडसावले !
पुणे येथील पूजा चव्हाण हिच्या मृत्यूप्रकरणी तत्कालीन मंत्री संजय राठोड यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यासाठी भाजपच्या नेत्या चित्रा वाघ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती.
पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनासाठी केलेल्या उपाययोजनांचे प्रतिज्ञापत्र प्रविष्ट करा !
‘पीओपी’च्या मूर्ती कायमस्वरूपी बंद करायच्या असतील, तर शासनाने राज्यातील सर्व मूर्तीकारांना मुबलक प्रमाणात शाडूची माती पुरवून त्यांच्याकडून शाडूच्या मूर्ती सिद्ध करवून घेतल्या पाहिजे.
न्यायव्यवस्थेचा मुसलमानांविषयी कळवळा ?
विशाळगड आणि इतर सर्व गडदुर्गांवर धर्मांधांनी अतिक्रमणे केली आहेत.
निलंबित सनदी अधिकारी पूजा खेडकर यांची मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका प्रविष्ट !
निलंबित सनदी अधिकारी पूजा खेडकर यांनी आता मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये ‘यू.पी.एस्.सी.’ने (केंद्रीय लोकसेवो आयोगाने) त्यांची उमेदवारी रहित केल्याच्या विरोधात याचिका प्रविष्ट केली आहे.
‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजने’च्या स्‍थगितीची याचिका न्यायालयाने फेटाळली !
मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजना हा सरकारचा धोरणात्‍मक निर्णय आहे. त्यामुळे या योजनेला स्‍थगिती देता येणार नाही, असे नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयाने या योजनेच्‍या स्‍थगितीची याचिका फेटाळून लावली !