प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या गणेशोत्सव मंडळांना जरब बसेल असा दंड करा !

मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर महापालिकेला निर्देश !

नागपूर – गणेशोत्सव मंडळांनी ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’च्या (पीओपी) गणेशमूर्तींविषयीचे नियम मोडल्यास त्यांना दंड करण्याचे प्रावधान आहे; मात्र हा दंड २-३ सहस्र रुपयांचा न घेता त्याहून अधिक प्रमाणात घ्यावा. जलप्रदूषणासाठी लावण्यात येणार्‍या दंडाची माहिती घेऊन नियम मोडणार्‍या गणेशोत्सव मंडळांवर जरब बसेल असा दंड आकारा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने २९ ऑगस्ट या दिवशी येथील महानगरपालिकेला दिले.

१. पीओपी मूर्ती पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतांमध्ये विसर्जित केल्यानंतर उद्भवणारे धोके लक्षात घेत नागपूर खंडपिठाने स्वत:हून जनहित याचिका प्रविष्ट केली. त्यावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयीन मित्र म्हणून अधिवक्ता श्रीरंग भांडारकर यांनी आणि शासनाच्या वतीने वरिष्ठ विधीज्ञ एस्.के. मिश्रा यांनी बाजू मांडली.

२. गेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने सांगितले होते की, नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये मूर्तीचे विसर्जन प्रतिबंधित करण्याविषयी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले आहे. त्यानुसार महापालिकेची सिद्धता पाहून न्यायालयाने आदेश दिले की, ‘पीओपी’विषयीच्या सूचनांना प्रसिद्धी द्यावी.

महापालिका आयुक्तांनी त्वरित बैठक घ्यावी !

केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या सूचनांचे पालन करवून घेणे हे महापालिकेचे दायित्व असून या सूचना पोलिसांनाही बंधनकारक आहेत. महापालिका आयुक्तांनी तातडीने बैठक बोलवून त्यात पोलीस आयुक्तांनाही बोलवावे. गणेशोत्सवाच्या दृष्टीने नियोजन करून त्याची कार्यवाही करावी. या नियोजनाची माहिती न्यायालयापुढे सादर करण्याचे आदेश देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी २ सप्टेंबर या दिवशी ठेवली.

संपादकीय भुमिका

‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’च्या मूर्तीमुळेही जलप्रदूषण होत नसल्याचे प्रयोगाअंती सिद्ध झाले आहे. केवळ हिंदु सणांच्या वेळीच जलप्रदूषणाविषयी भाष्य केले जाते; पण वर्षभर नाल्यांतील जलनिःस्सारण आणि कारखान्यांतील रसायनमिश्रीत विषारी पदार्थ यांमुळे जलप्रदूषण होत असतांना त्याविषयी न्यायालयाने याचिका प्रविष्ट केल्याचे कधी ऐकिवात नाही !