केवळ मुलींसाठीच ‘सातच्या आत घरात’ का ? ते मुलांसाठी का नाही ?

  • मुंबई उच्च न्यायालयाकडून संताप व्यक्त !

  • मुलांवर समानतेचे बीज रुजवणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाचे प्रतिपादन !

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई – मुलांना महिलांचा आदर करायला शिकवा. केवळ मुलींसाठीच सातच्या आत घरात का ? ते मुलांसाठी का नाही ? असा प्रश्न विचारत मुंबई उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. बदलापूरमधील अत्याचार प्रकरणातील जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

महिला सुरक्षेसाठी काय उपाययोजना आखण्यात याव्यात, याची शिफारस करण्यासाठी काही नावे सुचवण्याची सूचना खंडपिठाने महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांना केली, तसेच ‘मुलांना लिंगसमानतेविषयी जागरूक करण्याचे काम समितीने करावे’, असे न्यायालयाने सुचवले.

‘आपण नेहमी पीडितांविषयी बोलतो; पण काय योग्य आणि काय अयोग्य ?, हे मुलांना का शिकवले जात नाही ? याविषयी तुम्हाला सांगावे लागेल. मुले लहान असतांनाच त्यांची मानसिकता पालटणे आवश्यक आहे. लहान वयात महिलांचा आदर करण्यास शिकवा. शिक्षण विभागाने लहान मुलांच्या मनात लिंगसमानतेच्या गोष्टी रुजवाव्यात. शाळेसह घरातही मुलांवर समानतेचे बीज रुजवणे आवश्यक आहे. मुलांना घरात या गोष्टी जोपर्यंत शिकवल्या जात नाहीत, तोपर्यंत काही होणार नाही. आजही पुरुषी वर्चस्वासह काम केले जाते’, असे न्यायालयाने म्हटले.

कायद्याच्या कार्यवाहीसाठी समिती नेमली !

सुनावणीच्या काळात महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी खंडापिठाला सांगितले की, कायद्यातील प्रावधाने आणि कार्यवाही यांसाठी स्वयंसेवी संस्था, शिक्षण आयुक्त, शाळा आयुक्त आणि बाल विभागाचे प्रतिनिधी अन् महिला यांचा समावेश असलेली समिती नेमण्यात आली आहे.