महाविकास आघाडीच्या ‘महाराष्ट्र बंद’ला न्यायालयाने अनुमती नाकारली

मुंबई – कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद करण्याची अनुमती नाही. कुणी तसा प्रयत्न करत असेल, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देश देऊन २४ ऑगस्ट या दिवशी महाविकास आघाडीने घोषित केलेल्या ‘महाराष्ट्र बंद’ला मुंबई उच्च न्यायालयाने अनुमती नाकारली आहे. अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते यांनी या बंदच्या विरोधात न्यायालयात याचिका केली होती. यावर २३ ऑगस्ट या दिवशी सुनावणी झाली.

बंदमुळे जनजीवन विस्कळीत होईल. सर्वसामान्य जनतेला याचा त्रास होईल. राजकीय पक्षांनी पुकारलेले बंद अवैध ठरवण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला आहे. कायदा सुव्यवस्था राखण्याचे दायित्व सरकारने पार पाडले पाहिजे. कुणालाही सार्वजनिक मालमत्तेची हानी करण्याचा अधिकार नाही, अशी बाजू राज्य सरकारच्या वतीने अधिवक्ता सुभाष झा यांनी न्यायालयात मांडली.

बदलापूर येथे अल्पवयीन मुलीवर घडलेली लैंगिक अत्याचाराची घटना धक्कादायक आहे, तसेच बदलापूरचे आंदोलन राजकीय नव्हते.- शरद पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस

महाविकास आघाडी घोषित बंद मागे घेण्याचे शरद पवार यांचे आवाहन ! मुंबई – बदलापूर येथील विद्यार्थिंनींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या विरोधात महाविकास आघाडीने २४ ऑगस्ट या दिवशी बंद घोषित केला आहे. याविषयी शरद पवार यांनी २३ ऑगस्ट या दिवशी बंद मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. याविषयी शरद पवार म्हणाले, ‘‘अजाण बालिकांवर झालेला अत्याचार हा अतिशय घृणास्पद होता. परिणामी समाजातील सर्व स्तरांतून याविषयी तीव्र लोकभावना उमटल्या. यावर लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही बंद घोषित केला होता. हा बंद भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांच्या कक्षेत होता; परंतु न्यायालयाने बंदला अनुमती नाकारली. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने न्याय मागणे वेळेच्या मर्यादेमुळे शक्य नाही. त्यामुळे राज्यघटनेचा आदर राखून बंद मागे घ्यावा.’’