महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून उंच इमारतींच्या अग्नीसुरक्षेसाठी १३ वर्षांनी समिती स्थापन !
अग्नीसुरक्षेच्या संदर्भात अधिसूचना काढल्यावर १३ वर्षांनंतर अग्नीसुरक्षेसाठी समिती स्थापन केली जाणे, इतकी उदासीनता आतापर्यंतच्या सरकारांकडून अपेक्षित नाही !
सुनावणी करण्यापासून न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांची माघार !
लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि भाजपच्या खासदार प्रज्ञासिंह ठाकूर यांचा समावेश असलेल्या वर्ष २००८ च्या मालेगाव बॉँबस्फोट प्रकरणाशी संबंधित कोणत्याही प्रकरणाची सुनावणी करण्यापासून न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी १९ ऑगस्ट या दिवशी माघार घेतली आहे.
‘हाऊसिंग सोसायट्यां’कडून मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट !
पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहर आणि पुणे जिल्ह्यातील सहस्रो ‘हाऊसिंग सोसायट्यां’मध्ये रहाणार्‍या अनुमाने ६० ते ७० लाख लोकांना प्रतिदिन पुरेसे पिण्याचे अन् घरगुती वापरासाठी पाणी मिळत नसल्याने हाऊसिंग सोसायट्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे.
कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणारे ममता यादव प्रकरण आणि महिला स्वातंत्र्य !
आता सराईतपणे गुन्हे करण्यात महिलाही मागे नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी न्यायव्यवस्था गतीमान करणे आवश्यक आहे.
बलात्काराच्या आरोपात अर्भकाचा ‘जनुक’ आरोपीशी जुळला नाही, तरी पीडितेच्या जबाबावर अविश्वास दाखवता येणार नाही ! – मुंबई उच्च न्यायालय
नवी मुंबईतील एकाने बलात्काराच्या आरोपाप्रकरणी जामिनासाठी केलेला अर्ज फेटाळतांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी टिपणी केली.
राष्ट्रध्वजाचा अवमान थांबवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कृती समिती स्थापन करा ! – हिंदु जनजागृती समितीची मागणी
यावर्षी केंद्र सरकारकडून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाला संपूर्ण भारतात ‘हर घर तिरंगा’ अभियान राबवण्यात येत आहे. हे अभियान राबवतांना राष्ट्रध्वजाचा कोणत्याही प्रकारे अवमान होणार नाही, याचेही निर्देश सरकारने देणे आवश्यक आहे.
औरंगाबादसह उस्मानाबादच्या नामकरण याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार !
औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद यांचे नामकरण करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे; मात्र दोन्ही याचिकांवर न्यायालयाने १ ऑगस्ट या दिवशी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
सीबीआयचे संचालक सुबोध जयस्वाल यांच्या विरोधातील याचिकेवर सुनावणीस मुख्य न्यायमूर्तींचा नकार !
याचिकाकर्ते मुंबईचे निवृत्त साहाय्यक पोलीस आयुक्त राजेंद्रकुमार त्रिवेदी यांनी त्यांच्याविरोधात सरन्यायाधिशांकडे तक्रार केल्याने ते हे प्रकरण ऐकू शकत नसल्याचे मुख्य न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. त्यामुळे त्यांना दुसर्‍या खंडपिठाकडे दाद मागण्याचे निर्देश दीपांकर दत्ता यांनी या प्रकरणात दिले आहेत.
दखलपात्र गुन्हा नोंदवणे, हे पोलिसांचे कर्तव्य ! – मुंबई उच्च न्यायालय
दखलपात्र गुन्ह्याचा प्राथमिक माहिती अहवाल (एफ्.आय.आर्.) नोंदवणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे, अशी टिपणी मुंबई उच्च न्यायालयाने एका याचिकेच्या सुनावणीमध्ये केली आहे.
मुंबईतील दुकाने आणि आस्थापने यांवर मराठी पाट्या लावण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ !
महापालिकेने शहरातील दुकाने आणि आस्थापने यांवर मराठी पाट्या लावण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे. महानगरपालिकेने याविषयीची माहिती उच्च न्यायालयात दिली. मुदतवाढ मिळण्याच्या मागणीसाठी हॉटेल मालकांच्या संघटनेने याचिका प्रविष्ट केली होती.