कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणारे ममता यादव प्रकरण आणि महिला स्वातंत्र्य !

१. पती-पत्नीने ‘ॲक्सिस’ बँकेचे उच्चपदस्थ अधिकारी आणि ‘आयपीएस्’ अधिकारी असल्याची बतावणी करून लोकांची आर्थिक फसवणूक करणे अन् त्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंद झाल्याने सर्व आरोपींना अटक होणे

‘ममता यादव ही महिला ‘ॲक्सिस बँके’त उच्च पदावर (व्यवस्थापक) काम करते आणि तिचे पती प्रवीण यादव यांनी स्वतः ‘आयपीएस्’ अधिकारी आहेत’, असे सांगून लोकांची फसवणूक केली. स्वत:ला ‘आयपीएस्’ अधिकारी सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी तशा प्रकारची ओळखपत्रेही सिद्ध करून घेतली होती. ‘मी ‘राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक (एन्एस्जी)’मध्ये कार्यरत असून एक गृहनिर्माण संस्था काढत आहे. त्यात उच्चपदस्थ अधिकारी आणि व्यक्ती यांच्यासाठी घरे बांधणार आहे’, अशी बतावणी त्यांनी केली. या कटात प्रवीण यादव यांची बहीण रितु यादव हीसुद्धा सहभागी होती. प्रवीण यांच्याकडील ओळखपत्रे पाहून अनेक तक्रारदारांनी प्रथम त्यांच्यावर विश्वास ठेवून घरे घेण्यास सिद्धता दाखवली.

तक्रारदारांनी सांगितले की, आम्ही २९ सप्टेंबर २०२१ या दिवशी आरोपींना १७ कोटी रुपयांचा धनादेश दिला होता. यानंतर ३ नोव्हेंबर २०२१ या दिवशी परत ४६ कोटी रुपयांचा धनादेश दिला. आरोपींनी हे धनादेश ‘ॲक्सिस बँके’त जमा केले आणि तेथून ‘आयसीआयसीआय बँके’त ‘कोशिया इंटरप्रायजेस’ला वर्ग केले. ‘कोशिया इंटरप्रायजेस प्रायव्हेट लिमिटेड’च्या संचालिका ममता यादव आहेत. त्यांच्या स्वाक्षरीने बँक खाते चालवले जात होते. त्यानंतर आरोपींनी तक्रारदारांचे दूरभाष घेणेच बंद केले. अशा रितीने त्यांनी संगनमताने आर्थिक फसवणूक केली होती. या प्रकरणी जानेवारी २०२२ मध्ये त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यात आला आणि सर्व आरोपींना अटक झाली.

२. ममता यादव आणि रितु यादव यांनी जामिनासाठी पंजाब अन् हरियाणा उच्च न्यायालयामध्ये आवेदन करणे; पण सरकारी पक्षाच्या अधिवक्त्याच्या प्रतिवादानंतर जामीन नाकारला जाणे

ममता यादव आणि रितु यादव या आरोपींनी जामिनासाठी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात आवेदन केले. त्यात त्यांनी अनेक सूत्रे उपस्थित केली. प्रामुख्याने ‘आरोपी ममता या महिला असून त्यांना तान्हे बाळ आहे आणि त्यांच्या समवेत ते बाळही कारागृहात आहे. फौजदारी खटला ठराविक मर्यादेत संपण्याची शक्यता अल्प आहे. त्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहिता कायद्याच्या कलम ४३७ प्रमाणे जामीन संमत करण्यात यावा’, अशी मागणी करण्यात आली. (‘ठराविक काळात खटला संपला नाही, तर आरोपी जामिनासाठी आवेदन करू शकतो’, असे हे कलम सांगते.) त्याला सरकारकडून पुष्कळ विरोध करण्यात आला.

सरकारी पक्षाच्या अधिवक्त्याने म्हटले की, कलम ४३७ प्रमाणे खटला संपला नाही; म्हणून हक्काने जामीन मिळू शकत नाही. या आरोपींच्या विरुद्ध गंभीर गुन्हे नोंद आहेत. त्यांनी तक्रारदारांचे आर्थिक शोषण केले आहे, तसेच पोलीस विभागात मोठमोठ्या पदावर असलेल्या व्यक्तींच्या बनावट स्वाक्षर्‍या करून खोटी ओळखपत्रेही सिद्ध केली आहेत. ‘आयपीएस्’ अधिकारी असल्याचे भासवून बँकेत खाते उघडून फसवणूक केली असल्याने त्यांना जामीन मिळणे चुकीचे आहे.

‘या सर्व आरोपींनी अशा प्रकारे विविध लोकांची १६७ कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे. प्रत्येक वेळी त्यांनी हीच पद्धत वापरली. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध एकूण ४ गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. त्यांनी मोठमोठ्या गाड्या, दागदागिने आणि अनेक ठिकाणी मालमत्ता खरेदी केली आहे. या गुन्ह्यात सर्वजण एकत्रितपणे कटकारस्थान करून पैसा मिळवतात. हे सर्व गंभीरपणे घेणे आवश्यक आहे. ममता यादव यांना लहान बाळ असले, तरी कारागृहात त्याची सर्व प्रकारची काळजी घेतली जाते. त्यामुळे त्यांना जामीन नाकारण्यात यावा’, असा प्रतिवाद सरकारच्या बाजूने करण्यात आला. अर्थात् या सर्व प्रकरणाचा विचार करून माननीय उच्च न्यायालयाने आरोपींना जामीन नाकारला.

३. सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा बजावणे आणि सर्वसामान्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी न्यायव्यवस्था गतीमान करणे आवश्यक असणे 

महिला आरोपीवर ६४ कोटी ५० लाख रुपये बँकेतून काढणे आणि फसवणूक करणे, असे आरोप आहेत. या महिलेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली की, मला साडेतीन मासांचे लहान मूल असून ते माझ्यासमवेत कारागृहात आहे. त्यामुळे घटनेच्या कलम २१ चा भंग होतो. या प्रकरणी आरोपी महिलेचे म्हणणे आहे की, फौजदारी गुन्हा नोंद होऊन तो न्यायालयाकडे पाठवण्यात आला. त्यात १ सहस्र २५० पानांचे आरोपपत्र आहे, तसेच एकूण ९९ साक्षीदार पडताळण्याची सरकारची इच्छा आहे. त्यामुळे या खटल्याला पुष्कळ कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. हा गुन्हा ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट २००२’ अंतर्गत नोंदवलेला आहे. या महिलेला उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारला होता. या प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा काढल्या.

सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले की, आरोपींनी सरकारच्या नावाचे बनावट खाते उघडले असून उत्तरदायी ज्येष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांच्या बनावट स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत. याद्वारे बँकेतून मोठ्या प्रमाणात रक्कम उचलली गेली आहे. यातून बँक, तसेच पंजाब आणि हरियाणा सरकार यांची हानी झाली आहे. यामुळे आरोपींना जामीन नाकारण्यात आला आहे.

केरळमध्ये सोने तस्करी प्रकरणातील स्वप्ना सुरेश, टेलिकॉम घोटाळ्यातील रेणू घोष, झारखंडमधील पूजा सिंघल, ‘नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज’ची माजी व्यवस्थापकीय संचालिका चित्रा रामकृष्ण अशा अनेक महिला अधिकार्‍यांवर घोटाळ्यांचे आरोप झाले. आता सराईतपणे गुन्हे करण्यात महिलाही मागे नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी न्यायव्यवस्था गतीमान करणे आवश्यक आहे.’ (२.६.२०२२)

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय.