मुंबई – दखलपात्र गुन्ह्याचा प्राथमिक माहिती अहवाल (एफ्.आय.आर्.) नोंदवणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे, अशी टिपणी मुंबई उच्च न्यायालयाने एका याचिकेच्या सुनावणीमध्ये केली आहे. मुंबईच्या माजी पोलीस आयुक्तांनी बलात्कार आणि बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पोक्सो) त्वरित गुन्हा न नोंदवण्याविषयी परिपत्रक काढले होते. एका याचिकेद्वारे या परिपत्रकाला आव्हान देण्यात आले होते. याविषयी ‘कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडताच तो नोंदवण्यात यावा’, असा आदेश देत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.
‘न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितल्यावर पोक्सोअंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यापूर्वी पोलीस उपायुक्तांची अनुमती घेणे आवश्यक आहे’, असा आदेश मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी काढला होता. त्यानंतर त्यांनी सुधारित आदेश काढला होता. त्यालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी आव्हान देण्यात आलेले सुधारित परिपत्रक नवीन पोलीस आयुक्तांनी मागे घेतल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्तीच्या अर्जावर लवकर निर्णय देण्याचे आदेश दिले होते.
‘एखाद्या प्रकरणी गुन्हा नोंद करणे योग्य कि अयोग्य यावर अडून न रहाता दखलपात्र गुन्हा नोंदवण्याचे कर्तव्य पोलिसांनी पार पाडावे. त्यानंतर अन्वेषणात कोणताही पुरावा न मिळाल्यास पोलिसांनी न्यायालयात योग्य तो अहवाल सादर करावा’, असे न्यायालयाने याचिका निकाली काढतांना नमूद केले आहे.
कोकणचा विकास पर्यटनातून शक्य ! – राज ठाकरे, अध्यक्ष, मनसे
दबावतंत्र असते तर संजय राऊतही भाजपमध्ये आले असते ! – विनोद तावडे, राष्ट्रीय सरचिटणीस, भाजप
आमच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांकडून सभेला न जाण्याच्या नोटिसा ! – डॉ. अमोल कोल्हे
जळगाव येथे बनावट देशी मद्याचे उत्पादन करणारा कारखाना प्रशासनाकडून उद्ध्वस्त !
कठोर नियमांमुळे पुणे शहरातील ३५ हून अधिक रुग्णालये बंद !
पुणे येथे बसमध्ये अश्लील चित्रफीत दाखवून धर्मांधाकडून तरुणीचा विनयभंग !