मुंबई – दखलपात्र गुन्ह्याचा प्राथमिक माहिती अहवाल (एफ्.आय.आर्.) नोंदवणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे, अशी टिपणी मुंबई उच्च न्यायालयाने एका याचिकेच्या सुनावणीमध्ये केली आहे. मुंबईच्या माजी पोलीस आयुक्तांनी बलात्कार आणि बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पोक्सो) त्वरित गुन्हा न नोंदवण्याविषयी परिपत्रक काढले होते. एका याचिकेद्वारे या परिपत्रकाला आव्हान देण्यात आले होते. याविषयी ‘कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडताच तो नोंदवण्यात यावा’, असा आदेश देत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.
‘न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितल्यावर पोक्सोअंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यापूर्वी पोलीस उपायुक्तांची अनुमती घेणे आवश्यक आहे’, असा आदेश मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी काढला होता. त्यानंतर त्यांनी सुधारित आदेश काढला होता. त्यालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी आव्हान देण्यात आलेले सुधारित परिपत्रक नवीन पोलीस आयुक्तांनी मागे घेतल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्तीच्या अर्जावर लवकर निर्णय देण्याचे आदेश दिले होते.
‘एखाद्या प्रकरणी गुन्हा नोंद करणे योग्य कि अयोग्य यावर अडून न रहाता दखलपात्र गुन्हा नोंदवण्याचे कर्तव्य पोलिसांनी पार पाडावे. त्यानंतर अन्वेषणात कोणताही पुरावा न मिळाल्यास पोलिसांनी न्यायालयात योग्य तो अहवाल सादर करावा’, असे न्यायालयाने याचिका निकाली काढतांना नमूद केले आहे.
फर्मागुढी (गोवा) येथील आयआयटी संकुलात बाँब ठेवल्याचा खोटा संदेश
नोकरी घोटाळा प्रकरणी चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमा ! – काँग्रेस
पुणे येथील ‘सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवा’साठी ध्वनीक्षेपकाची अनुमती
मुंबईत पोलीस निरीक्षकावर आक्रमणकर्त्याच्या विरोधात गुन्हा नोंद !
कोल्हापूर जिल्ह्यात गृह मतदानाला प्रारंभ !
पन्हाळा गडावर ‘एक दिवस छत्रपती शिवरायांच्या सान्निध्यात’ ही मोहीम शौर्यपूर्ण वातावरणात पार पडली !