जालना येथील अनधिकृत मशिदीविषयी २ आठवड्यांत निर्णय घ्या !
अनधिकृत मशीद बांधेपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ? यास उत्तरदायी असलेल्यांना सरकारने कारागृहात टाकले पाहिजे !
गोल मशिदीच्या अनधिकृत बांधकामाविषयी निर्णय घ्या !
जालना येथील गोल मशिदीच्या अनधिकृत बांधकामाच्या संदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने २ सप्ताहांत निर्णय घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी दिले आहेत.
मुंबईतील साखळी बाँबस्फोटातील दोषींच्या फाशीच्या शिक्षेवरील निर्णय १६ वर्षांनंतरही प्रलंबित !
मुंबईत लोकलमध्ये ११ जुलै २००६ या दिवशी झालेल्या साखळी बाँबस्फोटाला १६ वर्षे झाली ! मुंबई सत्र न्यायालयाने १३ दोषींपैकी ५ जणांना फाशीची शिक्षा दिली; मात्र मुंबई उच्च न्यायालयात अद्याप या शिक्षेवरील निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणाचे अन्वेषण आतंकवादविरोधी पथकाकडे वर्ग करण्याची मागणी
कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचे ‘एस्.आय.टी.’कडे असलेले अन्वेषण ‘एटीएस्’कडे वर्ग करण्याची मागणी कॉ. पानसरे यांच्या नातेवाइकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली. यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दंगलीच्या गुन्ह्यात अटकेतील २४ संशयितांच्या जामिनावर १३ जुलैला सुनावणी !
शहरातील दंगलप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी अन्वेषण अधिकारी अनुपस्थित राहिल्याने सरकारी अधिवक्त्यांनी सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली.
दुकानांचे नामफलक मराठी भाषेत नसल्याप्रकरणी कारवाईला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार !
दुकानांचे नामफलक मराठीत करणार्‍या राज्यशासनाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. शासनाच्या निर्णयाला ‘हॉटेल अँड रेस्टॉरंट्स असोसिएशन’कडून न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
आर्थिक घोटाळ्याच्या प्रकरणी खासदार भावना गवळी यांच्या सहकाऱ्याला जामीन !
र्थिक घोटाळ्याच्या प्रकरणी अटकेत असलेले सईद खान यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन संमत केला आहे. सईद खान हे शिवसेनेच्या खासदार भावना गवळी यांचे सहकारी आहेत.
गोव्यात पंचायत निवडणूक १० ऑगस्टला
पंचायत निवडणूक घोषित झाल्यास राज्यात आचारसंहिता लागू होईल आणि ११ आणि १२ ऑगस्ट या दिवशी गोवा विधानसभेचे कामकाज करण्यास अडचण येईल. त्यामुळे न्यायालयाने विनंती स्वीकारावी. सरकारची ही मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली.
८ मंत्र्यांच्या विरोधातील याचिकेवर सुनावणीसाठी १ लाख रुपये जमा करा ! – उच्च न्यायालय
ही याचिका सकृतदर्शनी राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे दिसून येते, अशी टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे.
मृत व्यक्तीची बनावट कागदपत्रे सिद्ध केल्याप्रकरणी भाजप आमदार जयकुमार गोरे यांची ५ घंटे चौकशी !
जयकुमार गोरे यांना सर्वाेच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी २ आठवड्यांची मुदत देण्यात आली होती. त्यांना सर्वाेच्च न्यायालयाने १ जुलैपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिले आहे.