८० कोटी लोकांना केंद्र सरकारने धान्यवाटप केल्याच्या गप्पा नका सांगू. आमचे धान्य का बंद आहे ? त्याचे उत्तर द्या. याविषयी सरकार दरबारी प्रश्न मांडा’, असा जाब महायुतीचे जालना येथील उमेदवार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांना लाभार्थींनी विचारला.
निवडणुकीच्या प्रचारावर बंदी घातल्यावर कामे होतात, हे लक्षात आल्याने आता सर्व ठिकाणच्या नागरिकांनी अशी कृती केली, तर प्रशासन काय करणार ? सार्वजनिक कामांसाठी नागरिकांना निवडणुकीच्या प्रचारावर बंदी घालण्याची वेळ येते, हे प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींना लज्जास्पद !
प्राधिकरणाच्या कार्यालयासमोर आणि अधिकार्‍यांच्या डोळ्यांसमोर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण होते, हे आश्चर्यकारक आहे. यासंबंधी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट होईपर्यंत प्राधिकरणाचे अधिकारी याविरोधात काहीही करू इच्छित नाही, हे त्याहून धक्कादायक !
मोदी यांच्या येण्याच्यामार्गातील खड्ड्यांना मुलामा देण्यासाठी प्रशासनाला मुहूर्त सापडला आहे. यानिमित्ताने का होईना खड्डे बुजत आहेत, असे नागरिकांना वाटत आहे.
जेथे बंदीवान सुधारण्यासाठी येतात, तेथेच जर त्यांना भ्रमणभाष आणि अन्य सुविधा देण्यात येत असतील, तर ते सुधारतील कसे ?
कोपरगाव शहरात असलेल्या दुय्यम कारागृहात काही बंदीवानांना मद्य, भ्रमणभाष, अमली पदार्थांसह ‘व्हीआयपी’(महनीय व्यक्तींसाठीच्या) सुविधा मिळत असल्याची माहिती कारागृहातील काही बंदीवानांकडून मिळाली आहे.
पिंडीला तडे जाऊनही पुरातत्व विभाग मंदिराकडे का दुर्लक्ष करत आहे ? पुरातत्व विभागाचे नेमके काय काम ?
मद्यालयांना केवळ मद्य विक्री करण्याची अनुमती असते. मद्यालयांच्या ठिकाणी मद्य पिण्याची सोय करून द्यायची असेल, तर त्यासाठी स्वतंत्रपणे ‘परमिट रूम’ची अनुमती घेणे बंधनकारक आहे.
न्यायाधीश पुढे म्हणाले, ‘‘सरकारने केलेली ध्वनीप्रदूषण रोखण्याची कृती योजना ही अपयशी ठरावी, अशीच सिद्ध केली आहे. राज्य सरकार आणि विशेषत: पोलीस यांना ध्वनीप्रदूषण करणार्‍यांवर कारवाई करण्याची इच्छा नाही.
तीर्थस्वरूप नदीची दु:स्थिती पालटण्यासाठी प्रशासनाने या प्रकरणी लक्ष घालून प्रदूषण करणार्‍यांवर कठोर कारवाई करावी, ही जनतेची अपेक्षा आहे.