Goa Sound Pollution Issue : ध्वनीप्रदूषणाचा व्हिडिओ पाठवण्यासाठी ‘व्हॉट्सॲप’ क्रमांक देण्याऐवजी ‘लँडलाईन’ क्रमांक का दिला ?

हणजूण (गोवा) येथे होत असलेल्या ध्वनीप्रदूषणासंबंधी उच्च न्यायालयाने सरकारला विचारला प्रश्न

पणजी, १ मे (वार्ता.) : गोवा सरकारने ध्वनीप्रदूषण कृती योजना १४ मार्च २०२४ या दिवशी अधिसूचित केली आहे. या योजनेमध्ये नागरिकांना ध्वनीप्रदूषणासंबंधी तक्रार करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा दूरभाष क्रमांक (लँडलाईन नंबर) आणि ई-मेल पत्ता देण्यात आला आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाचे न्यायाधीश महेश सोनक आणि न्यायाधीश वाल्मिकि मिनेझीस सरकारला प्रश्न करतांना म्हणाले, ‘‘ध्वनीप्रदूषणासंबंधी तक्रारीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा दूरभाष क्रमांक का दिला आहे ? ध्वनीप्रदूषणासंबंधी एखादी तक्रार नोंदवण्यासाठी किंवा ध्वनीप्रदूषणासंबंधी तक्रारीचा ई-मेल पहाण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात रात्री ११ वाजता कुणी असते का ? सरकारने दूरभाष क्रमांक देण्याऐवजी ‘ध्वनीप्रदूषण कुठे आणि कसे होते ?’ हे दाखवणारा व्हिडिओ पाठवण्यासाठी एखादा क्रमांक नागरिकांना दिला पाहिजे होता. नागरिकांना ‘व्हॉट्सॲप’वर व्हिडिओ काढून तो पाठवणे सोपे झाले असते.’’

न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करून हणजूण येथे ध्वनीप्रदूषण केले जात आहे. या प्रकरणी एका अवमान याचिकेवर सुनावणी करतांना खंडपिठाने सरकारला हे प्रश्न विचारले. या प्रकरणी सरकारने ध्वनीप्रदूषण कृती योजनेत सुधारणा करून त्याविषयी माहिती ३ मे या दिवशी न्यायालयाला देणार असल्याचे सांगितले.

न्यायाधीश पुढे म्हणाले,

‘‘सरकारने केलेली ध्वनीप्रदूषण रोखण्याची कृती योजना ही अपयशी ठरावी, अशीच सिद्ध केली आहे. राज्य सरकार आणि विशेषत: पोलीस यांना ध्वनीप्रदूषण करणार्‍यांवर कारवाई करण्याची इच्छा नाही. खंडपिठाने ध्वनीप्रदूषणावर देखरेख ठेवण्यासाठी यंत्रणा बसवण्यास सांगितले होते; मात्र १ वर्ष उलटूनही अशी सुसज्ज व्यवस्था उपलब्ध केलेली नाही. वास्तविक आज आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध असून एखाद्याने ध्वनीप्रदूषण केल्यास त्याविषयीची माहिती त्वरित गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ‘सर्व्हर’वर अपलोड होऊ शकते आणि दुसर्‍या दिवशी सकाळीच संबंधिताला नोटीस पाठवता येऊ शकते. ध्वनीप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी सुनियोजितरित्या प्रयत्न केले गेले पाहिजेत. सरकारने ध्वनीयंत्रणा बसवण्यासाठी कुणाला अनुमती दिली आहे ? याची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध केली पाहिजे. पुष्कळ कमी लोकांकडे अनुमती असते. त्याविषयी माहिती लोकांना कळली पाहिजे. यामुळे एखादे हॉटेल किंवा आस्थापन यांच्याकडे अनुमती आहे कि नाही ? हे सर्वसामान्य नागरिकाला त्वरित समजेल.’’