सक्षम अग्नीसुरक्षा यंत्रणा हवी !

शहरांमध्ये आग लागण्याच्या घटना अधूनमधून घडत असतात. मध्यप्रदेश सरकारच्या भोपाळ येथील परिवहन, आरोग्य आणि आदिवासी कल्याण विभाग असलेल्या बहुमजली इमारतींपैकी सातपुडा भवनाला मागील मासात आग लागली. यात १५ सहस्रांहून अधिक गोपनीय आणि कर्मचार्‍यांशी संबंधित धारिका जळून खाक झाल्या. अनेक सरकारी कार्यालये असलेली ही इमारत ९ घंटे आगीच्या भक्ष्यस्थानी होती; पण राज्य सरकारची अग्नीशमन यंत्रणा नादुरुस्त असल्याने आगीवर नियंत्रण मिळवता आले नाही. मध्यप्रदेशातील सरकारी भवनाला आग लागण्याची १० वर्षांतील ही ३ री घटना आहे. नोव्हेंबर २०१३ मध्ये विंध्याचल भवनाला, नंतर ऑक्टोबर २०१५ मध्ये याच भवनाच्या चौथ्या माळ्याला आग लागली होती. २१ जून २०१२ या दिवशी महाराष्ट्र सरकारच्या सचिवालयाला लागलेल्या (कि लावलेल्या ?) आगीतही महत्त्वाच्या धारिकांची हानी झाली होती.

शासकीय कार्यालयांना आग लागणे, हा निव्वळ योगायोग आहे की, त्यामागे काही घोटाळ्यांचे संदर्भ नष्ट करण्याचा प्रयत्न आहे ? हा प्रयत्न हेतूपूर्वक असला काय किंवा अपघात असला काय ? दोन्ही संदर्भात अग्नीशमन यंत्रणा अद्ययावत् असणे आणि ती तत्परतेने वापरली जाणे, हे अपेक्षित आहे. विविध शासकीय कार्यालये आणि शासकीय इमारती यांमध्ये अद्ययावत् अग्नीशमन व्यवस्था सुस्थितीत का नाहीत ? शासनाच्या महत्त्वाच्या धारिकांकडे पराकोटीचे दुर्लक्ष का ? अनेक वर्षांपासून ‘फायर ऑडिट’ झालेले नसल्याचे काही घटनांत जिल्हाधिकार्‍यांनी या वेळी मान्य केले. आगीसारख्या आपत्तींशी तोंड देण्यासाठी अधिकृत यंत्रणांची सिद्धता नसल्याचेच यांतून उघड होते. अनेक वर्षांपासून ‘फायर ऑडिट’ झालेले नसल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांना ज्ञात आहे, तर ते पूर्ण करून घेण्यासाठी त्यांच्या कार्यालयाने पूर्वीच प्रयत्न का केले नाहीत ? आणि अग्नीशमन यंत्रणा नादुरुस्त असल्याचे पूर्वपरीक्षण करण्यात काय अडचणी येतात ? याचे उत्तरदायित्व कुणाचे ? अग्नीशमन, सुरक्षा यंत्रणा अद्ययावत् न रहाण्यामागे लक्षात आलेली कारणे दूर करण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. शासनकर्ते, प्रशासकीय अधिकारी यांची कामकाजाप्रती असलेली कमालीची उदासिनता, कागदपत्रांप्रती असलेला निष्काळजीपणा, इच्छाशक्तीचा अभाव अशा अनेक गोष्टी याला कारणीभूत असतात. यांवर मात करणारी यंत्रणा आणि व्यवस्था कार्यान्वित होणे आवश्यक आहे.

– श्रीमती धनश्री देशपांडे, रामनाथी, गोवा.