अरुणा धरणाचे पाणी देण्यासह पुनर्वसन गावठाणातील समस्या सोडवणार ! – मध्यम पाटबंधारे विभाग

अरुणा धरण प्रकल्पग्रस्तांनी केली होती मागणी

वैभववाडी – तालुक्यातील आखवणे-भोम पुनर्वसन गावठाणाला अरुणा धरणाच्या कालव्यातून पाणी देण्यासह या गावठाणातील समस्या सोडवण्याचे आश्वासन मध्यम पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता ए.पी. पाटील यांनी अरुणा धरण प्रकल्पग्रस्त कृती समितीला दिले. (ज्यांनी धरणासाठी स्वत:ची भूमी दिली अशा प्रकल्पग्रस्तांना पाणी देण्याविषयी शासनाचे धोरण असले पाहिजे. तसे नसेल, तर तसे करण्यामागील अडचणी लक्षात घेऊन सुवर्णमध्य काढून प्रकल्पग्रस्तांना पाणी दिले पाहिजे; कारण स्वत:च्या भूमीसह सर्व सोडून धरणग्रस्त अन्यत्र स्थलांतरित होत असतात. बहुतांश वेळा अशा प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनही नीट होत नसल्याचे आणि वर्षानुवर्षे त्यांना संघर्ष करावा लागत असल्याचे चित्र दिसते. अशा वेळी त्यांना पाण्यासाठीही संघर्ष करावा लागत असेल, तर त्यासारखी दुर्दैवी गोष्ट कोणती असेल ? – संपादक)

अरुणा धरणाच्या कालव्याचे पाणी आखवणे-भोम, नागपवाडी पुनर्वसन गावठाणाला द्यावे, अशी मागणी प्रारंभापासून करूनही त्याकडे पाटबंधारे विभागाकडून दुर्लक्ष करण्यात येत होते. त्यामुळे संतप्त झालेल्या धरणग्रस्तांनी हेत, तिरवडे, मांगवली येथे चालू असलेले कालव्याचे काम नुकतेच बंद पाडले होते. याची नोंद घेऊन अधीक्षक अभियंता पाटील यांनी धरण प्रकल्पग्रस्त कृती समितीसमवेत बैठक घेतली. या बैठकीत कालव्याचे पाणी पुनर्वसन गावठाणाला देण्याविषयी सकारात्मक चर्चा झाली. तसा प्रस्ताव  करून त्यासाठी मान्यता घेण्यात येईल, असे अभियंता पाटील यांनी सांगितले.

पुनर्वसन गावठाणातील नागरी सुविधामध्ये अंतर्गत रस्ते, पथदीप, क्रीडांगण यांसह पाटबंधारे विभागांतर्गत येत असलेली कामे करण्यासाठी आम्ही सिद्ध आहोत. ही कामे एकतर जिल्हा परिषदेने करावीत किंवा ती कामे आम्हाला करण्यासाठी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र द्यावे, यासाठी आम्ही प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत असल्याचे कार्यकारी अभियंता हर्षल यादव यांनी सांगितले.

पात्र प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना शेतभूमी उपलब्ध करावी. जोपर्यंत शेतभूमी मिळत नाही, तोपर्यंत धरणग्रस्तांना निर्वाह भत्ता देण्यात यावा, अशी मागणी धरणग्रस्तांकडून करण्यात आली, तसेच पर्यायी भूमी उपलब्ध नसेल, तर त्याबदल्यात एकरकमी अनुदान द्यावे, अशी मागणी कृती समिती पदाधिकार्‍यांनी या वेळी केली. (‘आधी पुनर्वसन मग धरण’ असे शासनाचे धोरण असतांना प्रकल्पग्रस्तांना विविध मागण्यांसाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष करावा लागतो, हे प्रशासनाला लज्जास्पद होय ! – संपादक)