पूजा चव्हाण आत्महत्येच्या प्रकरणात विरोधकांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे संजय राठोड यांना मंत्रीपदाचे त्यागपत्र द्यावे लागले; मात्र या प्रकरणात त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आलेला नाही.
मुंबई पोलिसांची स्थानांतरे कुणाच्या सांगण्यावरून करण्यात आलेली नाहीत. पोलिसांच्या स्थानांतराविषयी करण्यात आलेल्या आरोपांविषयी पूर्ण माहिती घेऊनच मी बोलीन. पोलिसांच्या प्रतिमेला गालबोट लावणार्‍यांची हयगय केली जाणार नाही
‘जे आरोप तुम्ही केले आहेत ते गंभीर आहेत यात शंका नाही; मात्र हे प्रकरण एवढे गंभीर होते, तर तुम्ही उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत ?’ – सर्वोच्च न्यायालय
मुख्यमंत्री बोलत नसतील, तर घटनात्मक प्रमुख म्हणून राज्यपालांनी या प्रकरणांविषयी मुख्यमंत्र्यांकडून अहवाल मागवावा, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
मंत्री शंभूराज देसाई पुढे म्हणाले, महाराष्ट्र पोलिसांचे जगभर नाव असतांना दुसर्‍या यंत्रणेकडून अन्वेषण करा, असे म्हणायचे म्हणजे महाराष्ट्र पोलिसांवर अविश्वास दाखवल्यासारखेच आहे.
आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नैतिकतेच्या आधारावर गृहमंत्र्यांनीच स्वतः त्यागपत्र देणे आवश्यक होते; मात्र तसे त्यांनी केले नाही आणि आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा त्यांची पाठराखण करत आहेत, हे लज्जास्पद !
महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका गृहमंत्र्यावर वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍याने अशा प्रकारच्या खंडणीचा केला आरोप ! आरोप गंभीर असल्याने त्याची नोंद घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी याविषयी जनतेला वस्तूस्थिती सांगणे आवश्यक !
एन्आयएकडे अन्वेषण गेल्याने राज्य सरकारला धक्का वगैरे बसलेला नाही. त्यांना जे अन्वेषण करायचे, ते करू दे. कुणीही आले आणि कोणत्याही पद्धतीने अन्वेषण केले, तरी सत्य बाहेर येईलच. ‘महाराष्ट्र पोलीस सक्षम आहेत’, असेही ते म्हणाले.
सोनाराने कान टोचललेलेे नेहमीच चांगले असते ! असे प्रश्‍न अन्य कुणी उपस्थित केला असता, तर त्याला ‘सनातनी’ म्हटले गेले असते ! आता न्यायालयाने देशातील आरक्षणाचे पुनर्विलोकन करून ‘देशात खरेच आरक्षणाची आवश्यकता आहे का ?’ याचा निर्णय घ्यावा !
कोरोनाचा वाढता संसर्ग लक्षात घेऊन मंत्रालयातील कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या व्यतिरिक्त येणार्‍या नागरिकांना आमदारांचे पत्र किंवा प्रशासकीय अधिकारी यांची अनुमती बंधनकारक करण्यात आली आहे.