अद्यापही परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली नाही; पण ‘ती जाऊ नये’, असे वाटत असेल, तर कोरोनाविषयक बंधने पाळणे आवश्यक आहे. येत्या दिवसांमध्ये राज्यातील काही ठिकाणी कडक दळणवळण बंदी लागू करावी लागेल.
सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या गदारोळामुळे जनतेच्या पैशांतून चालणार्‍या सभागृहाचा वेळ वाया घालवणे कितपत योग्य ? अशांकडून जनहितार्थ कार्याची अपेक्षा कशी करता येईल ?
महत्त्वाच्या सूत्रावर चर्चा होऊ नये, यासाठी भाजपनेच या सूत्रावर गोंधळ घालून अधिवेशनाचा वेळ वाया घालवला आहे, असा आरोप नाना पटोले यांनी केला.
चौकशी समितीनेही तसाच खोटा अहवाल सिद्ध केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील दोषींवर फौजदारी कारवाई करून २ कोटी ३७ लाख रुपयांची रक्कम वसूल करावी.
शासनाने मराठी भाषा विद्यापिठाची स्थापना करण्याचा निश्‍चिय केला आहे, असे निवेदन उच्चशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी १० मार्च या दिवशी विधान परिषदेत केले.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत वर्ष २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प सादर केला.
राज्याचा २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ८ मार्च या दिवशी सादर केला. त्यात मंदिरांच्या संदर्भात वरील घोषणा करण्यात आली.
अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ८ मार्च या दिवशी विधानसभेत महाविकास आघाडी शासनाचा दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प १० सहस्र २२६ कोटी रुपये तुटीचा आहे.
मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणी इतर राज्यांमध्येही ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण दिले गेले असून त्या राज्यांचाही यात समावेश करण्यात यावा’, अशी मागणी महाराष्ट्राकडून करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने असा आदेश दिला आहे.
ज्या बाबराने अनेक हिंदूंची हत्या केली, तसेच अयोध्येतील श्रीराममंदिर पाडून तेथे बाबरी मशीद बांधली, त्या बाबराचे मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक करायला हवे, असे अबू आझमी यांना वाटते का ?