नागरिकांचे मूलभूत अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी कठोर लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करण्याची आवश्यकता आहे; कारण ते सर्व समस्यांचे मूळ आहे. त्यामुळे कायदा करण्याविषयी माहिती घ्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका देवकीनंदन ठाकुर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
उत्तरप्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारच्या बुलडोझर कारवाईच्या विरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
मी जाती-धर्मांत भेदभाव करत नाही. कुणीही लोकांचे आमिषे दाखवून धर्मांतर करू शकणार नाही. यापुढे अशा कृत्यांना राज्यात अजिबात थारा दिला जाणार नाही, तरीही कुणी ऐकत नसेल, तर राज्यात धर्मांतरबंदी कायदा आणावा लागणार आहे.
श्रीराम, श्रीकृष्ण, शीव आणि शक्ती यांचे अस्तित्व या देशाच्या कणाकणांत आहे. भारतभूमीत जन्म घेतलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला त्यांचा आदर करावाच लागेल !
ज्याप्रमाणे जनहित आणि राष्ट्रहित यांविषयी विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची संसद अस्तित्वात आहे. त्याप्रमाणेच धर्महिताच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी धर्मप्रतिनिधींची ही हिंदु राष्ट्र संसद आहे.
धर्मांतर रोखण्यासाठी हिंदूंमध्ये धर्मजागृती करून त्यांना धर्मशिक्षण दिले पाहिजे. धर्मशिक्षण घेऊन धर्माचरण प्रारंभ केल्यास कोणीही धर्मांतर करू शकणार नाही !
सातारा जिल्ह्यातील दुकाने, आस्थापने, हॉटेल, कारखाने, चित्रपटगृहे, गॅरेज आणि इतर ठिकाणी बाल अन् किशोरवयीन कामगारांना कामावर ठेवू नये. असे केल्यास हा कायद्याने गुन्हा ठरेल, अशी माहिती साहाय्यक कामगार आयुक्त रे.मु. भोसले यांनी दिली.
भारतात घुसखोरी करणार्‍यांचीही हकालपट्टी होत नाही, तेथे अन्य देशांतील घटनाच्या निषेधार्थ आंदोलन करणार्‍यांची हकालपट्टी कधीतरी होईल का ?
मशिदींवर लावण्यात आलेल्या भोंग्यांना कायमस्वरूपी परवाना दिला आहे का ? आणि कोणत्या कायद्याखाली दिला ? याची माहिती द्या, असा आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्याचे प्रशासकीय अधिकारी आणि पोलीस यांना दिला.
धर्मांधांच्या भूमीवरील अतिक्रमणाचा हिंदूंनी वैध मार्गाने आणि प्रखर विरोध केला पाहिजे ! – अमोल शिंदे, जिल्हा संयोजक, (भूमी संरक्षण), हिंदू जागरण मंच, नगर