मशिदींवरील भोंग्यांना कोणत्या कायद्यानुसार कायमस्वरूपी अनुमती दिली ?

कर्नाटक उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारकडे विचारणा

बेंगळुरू (कर्नाटक) – मशिदींवर लावण्यात आलेल्या भोंग्यांना कायमस्वरूपी परवाना दिला आहे का ? आणि कोणत्या कायद्याखाली दिला ? याची माहिती द्या, असा आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्याचे प्रशासकीय अधिकारी आणि पोलीस यांना दिला. ध्वनीप्रदूषण नियमानुसार भोंग्यांच्या वापरावर निर्बंध घालण्यासाठी काय कारवाई केली जात आहे ?, याविषयीची माहितीही सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. ध्वनीप्रदूषणासंबंधी एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी १६ धार्मिक स्थळांवर भोंगे वापरण्यास कायमस्वरूपी अनुमती दिल्याच्या प्रकरणी न्यायालयाने हा आदेश दिला. कर्नाटक वक्फ बोर्डाने धार्मिक स्थळांवर भोंगे लावण्यासाठी परिपत्रक काढले होते आणि या परिपत्रकाच्या आधारे भोंगे लावले आहेत. वक्फ बोर्ड भोंगे लावण्याचा आदेश आणि अनुमती देण्यास कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम नाही, असे या याचिकेत म्हटले आहे.

“Under What Law Permissions Granted For Using Loudspeakers In Mosques?”: Karnataka High Court Asks State Government@sai_prasad_law reports#loudspeakerrow #Karnataka https://t.co/T9lDYm7Gpz

— LawBeat (@LawBeatInd) June 11, 2022

१. ‘ध्वनी प्रदूषण नियम २०००’च्या कलम ५ (३) अन्वये भोंगे वापरण्याची अनुमती  दिली जाऊ शकत नाही, असे या याचिकेत म्हटले आहे. न्यायालयाने या संदर्भात सरकारी  अधिवक्त्यांकडून तथ्ये जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना कोणतेही समाधानकारक उत्तर देता आले नाही.

२. मशिदींच्या अधिवक्त्यांनीही भोंग्याच्या वापरासाठी रीतसर अनुमती घेतल्याचे सांगितले. अनुमती असलेल्या भोंग्यांचा आवाज मर्यादेपलीकडे जाऊ न देणारे विशेष उपकरण बसवलेले आहे. रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत भोंग्यांचा वापर केला जात नाही, असेही सांगितले; मात्र अनुमती कायमस्वरूपी वापरासाठी मिळाली आहे का ? या प्रश्‍नाचे उत्तर अधिवक्ते देऊ शकले नाहीत.