वर्ष २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रशासनाने सर्व हिंदुविरोधी कायदे रहित करावेत ! – पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैन, सर्वोच्च न्यायालय

श्रीराम, श्रीकृष्ण, शीव आणि शक्ती यांचे अस्तित्व या देशाच्या कणाकणांत आहे. भारतभूमीत जन्म घेतलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला त्यांचा आदर करावाच लागेल !

प्राचीन धर्मशास्त्रांच्या आधारावर भारतीय राज्यघटना सिद्ध करण्यात यावी !

ज्याप्रमाणे जनहित आणि राष्ट्रहित यांविषयी विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची संसद अस्तित्वात आहे. त्याप्रमाणेच धर्महिताच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी धर्मप्रतिनिधींची ही हिंदु राष्ट्र संसद आहे.

राष्ट्रीय स्तरावर धर्मांतर रोखण्यासाठी कायद्यासह घटनादुरुस्तीची आवश्यकता ! – श्री. एम्. नागेश्वर राव, माजी प्रभारी महासंचालक, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण यंत्रणा

धर्मांतर रोखण्यासाठी हिंदूंमध्ये धर्मजागृती करून त्यांना धर्मशिक्षण दिले पाहिजे. धर्मशिक्षण घेऊन धर्माचरण प्रारंभ केल्यास कोणीही धर्मांतर करू शकणार नाही !

बाल आणि किशोरवयीन कामगारांना कामास ठेवू नये ! – साहाय्यक कामगार आयुक्त, सातारा

सातारा जिल्ह्यातील दुकाने, आस्थापने, हॉटेल, कारखाने, चित्रपटगृहे, गॅरेज आणि इतर ठिकाणी बाल अन् किशोरवयीन कामगारांना कामावर ठेवू नये. असे केल्यास हा कायद्याने गुन्हा ठरेल, अशी माहिती साहाय्यक कामगार आयुक्त रे.मु. भोसले यांनी दिली.

नूपुर शर्मा यांच्या विरोधात कुवैतमध्ये आंदोलन करणार्‍या विदेशी नागरिकांची हकालपट्टी होणार !

भारतात घुसखोरी करणार्‍यांचीही हकालपट्टी होत नाही, तेथे अन्य देशांतील घटनाच्या निषेधार्थ आंदोलन करणार्‍यांची हकालपट्टी कधीतरी होईल का ?

मशिदींवरील भोंग्यांना कोणत्या कायद्यानुसार कायमस्वरूपी अनुमती दिली ?

मशिदींवर लावण्यात आलेल्या भोंग्यांना कायमस्वरूपी परवाना दिला आहे का ? आणि कोणत्या कायद्याखाली दिला ? याची माहिती द्या, असा आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्याचे प्रशासकीय अधिकारी आणि पोलीस यांना दिला.

मान्यवरांच्या अनुभवांतून कायद्यांतील त्रुटींवर प्रकाशझोत ! – अधिवक्ता मकरंद आडकर, सर्वाेच्च न्यायालय, नवी देहली

धर्मांधांच्या भूमीवरील अतिक्रमणाचा हिंदूंनी वैध मार्गाने आणि प्रखर विरोध केला पाहिजे ! – अमोल शिंदे, जिल्हा संयोजक, (भूमी संरक्षण), हिंदू जागरण मंच, नगर  

मुंबई पोलीस आयुक्तांचा आदेश आणि सर्वाेच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे !

‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत किंवा विनयभंग प्रकरणी तक्रार आल्यास संबंधित व्यक्तीला तात्काळ अटक करण्यापूर्वी पोलीस उपायुक्तांची अनुमती घ्यावी’, असा निर्णय पोलीस आयुक्त पांडे यांनी घेणे….

निवृत्त सैन्याधिकार्‍याकडून ‘धार्मिक स्थळ कायदा १९९१’च्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट

याचिकेत म्हटले आहे की, हा कायदा मुसलमान आक्रमणकर्त्यांनी हिंदूंच्या पाडलेल्या प्राचीन मंदिरांना नियंत्रणात ठेवण्याचा कायदेशीर अधिकार देतो. हा कायदा हिंदूंच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन करतो.

ओळख परेडचे महत्त्व आणि नियम !

कुठल्याही गुन्ह्यामध्ये खरा आरोपी शोधून त्याला योग्य शिक्षा होणे, हे पोलीस विभाग आणि न्यायव्यवस्था यांचे अत्यंत महत्त्वाचे कार्य असते. गुन्ह्यातील आरोपीला अटक झाल्यानंतर त्याची ओळख पटवण्यासाठी साक्षीदाराकडून ‘ओळख परेड’ घेतली जाते.