प्राचीन धर्मशास्त्रांच्या आधारावर भारतीय राज्यघटना सिद्ध करण्यात यावी !

दशम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनातील हिंदु राष्ट्र संसदेत महत्त्वाचा ठराव !

हिंदु राष्ट्र संसद – हिंदु राष्ट्राची स्थापना हेतू संसदीय आणि संवैधानिक मार्ग

रामनाथी (गोवा), १५ जून (वार्ता.) – ख्रिस्तीबहुल देशात ‘बायबल’चा आणि इस्लामिक देशात ‘कुराण-हदीस’ यांचा आधार घेऊन राज्यघटना सिद्ध करण्यात आल्या, त्याप्रमाणे भारतीय राज्यघटना प्राचीन धर्मशास्त्रांच्या आधारावर सिद्ध करण्यात यावी, असा ठराव दशम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनाच्या द्वितीय हिंदु राष्ट्र संसदेत करण्यात आला. या संसदेच्या सभापतीपदी सर्वाेच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता उमेश शर्मा, उपसभापतीपदी हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे, तर सचिवपदी सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस हे होते.

प्राचीन धर्मशास्त्रांच्या आधारावर भारतीय राज्यघटना सिद्ध करण्यात यावी !

‘शंकराचार्य, धर्माचार्य यांच्यासारख्या धर्मातील जाणकारांचे मत राज्यघटना सिद्ध करतांना घेतले जावे’, ‘भारतीय राज्यघटनेत ‘पंथ’ आणि ‘धर्म’, तसेच ‘रिलीजन’ आदींच्या व्याख्या स्पष्ट करण्यात याव्यात’, ‘निवडणुकीच्या काळात केलेल्या घोषणा किती दिवसांत पूर्ण करणार ?’, यासाठी राजकीय पक्षांनी कालावधी निश्चित करावा’, आदी विविध प्रस्ताव या हिंदु राष्ट्र संसदेत मांडण्यात आले. विविध जयघोषांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादाद्वारे या प्रस्तावांना उपस्थितांनी अनुमोदन दिले.

उपसभापती श्री. रमेश शिंदे यांनी सभापती मंडळाच्या वतीने प्रस्तावांवर मांडलेली भूमिका ! १. भारत प्राचीन संस्कृती धारण केलेले राष्ट्र आहे. भारत कोणत्या व्यक्तीच्या विचारधारेवर चालणारा नाही. त्यामुळे राज्यघटनेतील ‘धर्मनिरपेक्षता’ आणि ‘समाजवाद’ हे शब्द काढण्यात यावेत. २. पारशी लोकांच्या मंदिरात अन्य धर्मियांना प्रवेश नसतो. या प्रथेचा राज्यघटना सन्मान करते, मग शबरीमला मंदिरात ५० वर्षे वयोगटापर्यंतच्या महिलांना प्रवेश न देण्याच्या परंपरेचाही सन्मान व्हायला हवा. ३. जगात हिंदू अल्पसंख्यांक आहेत. त्यामुळे अल्पसंख्यांक म्हणून कुणाला दर्जा देतांना तो वैश्विक पातळीच्या आधारे द्यायला हवा. ‘भारताच्या दृष्टीने कुणाला अल्पसंख्यांक का ठरवावे ?’, या विषयी सविस्तर चर्चा व्हायला हवी. ‘अल्पसंख्यांक’ या संकल्पनेची नेमकी व्याख्या निश्चित करण्यात यावी. ४. लव्ह जिहादच्या घटनांचा विस्ताराने अभ्यास व्हायला हवा. अशा प्रकरणांचा महिला आयोगाने अभ्यास करायला हवा. हिंदू युवतीने अन्य धर्मियाशी विवाह केला असेल, तर महिला आयोगाने एका वर्षाने त्या युवतीची साक्ष घ्यायला हवी. ‘विवाहित युवतीवर धर्मपरिवर्तनासाठी सक्ती केली जात आहे का ?’, हे पहायला हवे. ५. लव्ह जिहाद अस्तित्वात नसल्याचा अहवाल देणार्‍या राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने केरळमधील लव्ह जिहादच्या घटनांमागील तथ्य पडताळून पुन्हा याविषयी चौकशी करून सर्वाेच्च न्यायालयाला त्याविषयीची माहिती द्यायला हवी. ६. ईशनिंदेच्या विरोधात कायदा सिद्ध करतांना त्यामध्ये कोणती प्रावधाने असावीत, हे निश्चित करण्यासाठी हा प्रस्ताव सुधार समितीकडे पाठवावा. ७. आरक्षणाविषयीच्या सर्वंकष अभ्यासासाठी सरकारने समिती स्थापन करावी. आर्थिक  आरक्षणासाठी सविस्तर चर्चा घेण्यात यावी.

हिंदु राष्ट्र संसदेमधील प्रस्तावांविषयी कायद्यांमध्ये तरतूद आहे का, याचा अभ्यास व्हावा ! – उमेश शर्मा, सभापती

‘हिंदु राष्ट्र संसदेमध्ये जे प्रस्ताव संमत करण्यात आले, ते पारित करण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये काही तरतूदी आहेत का ?’, याचा अभ्यास करायला हवा. ज्यांविषयी कायदा नाही, त्याविषयी कोणते न्यायलयीन निर्देश आहेत का ? हे पहायला हवे. चुकीच्या शासन निर्णयांमध्ये राज्य सरकारने त्वरित सुधारणा करावी. सुधारणा होत नसल्यास त्याविरोधात न्यायालयाकडे टप्प्याटप्प्याने तक्रार करावी.

हिंदु राष्ट्र संसदेत सहभागी सदस्य आणि तज्ञ समितीचे सदस्य यांनी मांडलेली सूत्रे !

१.  ‘लव्ह जिहाद’वर कठोर कायदा व्हायला हवा ! – आनंद जाखोटिया, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश राज्य समन्वयक, हिंदु जनजागृती समिती – भारत हिंदु राष्ट्र व्हायला हवे. हिंदुत्वनिष्ठ सरकारचा हिंदु धर्मासाठी उपयोग व्हायला हवा.  मंदिरांतील पुजारी आणि वेदपाठशाळा यांना शासनाचे आर्थिक साह्य मिळायला हवे. पोलीस गोतस्करांना सोडून देतात. त्यांच्यावर कारवाई करत नाहीत. यावर कठोर कायदा व्हायला हवा.लव्ह जिहादच्या विरोधात कठोर कायदा व्हायला हवा. दोषी आहे, त्याला शिक्षा मिळायला हवी. हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ते राष्ट्र आणि धर्म यांसाठी आंदोलन करतात; मात्र हिंदुत्वनिष्ठांवर खोटे खटले प्रविष्ट केले जातात. हिंदुत्ववादी सरकार आल्यानंतर त्यांच्यावरील खटले मागे घेतले पाहिजे. अल्पसंख्यांक  राष्ट्रहितासाठी काही कार्य करत नाहीत, त्याविषयी विचार व्हावा.

२. श्री. शंभू गवारे, पूर्व आणि पूर्वाेत्तर भारत राज्य समन्वयक, हिंदु जनजागृती समिती – हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्त्यांना कारागृहात गेल्यावर अनेक संघर्षाला सामोरे जावे लागते. त्यांच्या मुलांच्या भविष्याचा विचार होत नाही, त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांना आवश्यक साहाय्य मिळत नाही. याउलट धर्मांधांना कारागृहात जावे लागल्यास त्यांच्याविषयी सहानुभूती दाखवण्याचा प्रयत्न होतो. त्यामुळे हिंदूंनीही त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर अनावश्यक होणारी कारवाई टाळण्यासाठी दबावगट निर्माण करावा.

३. अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद – कायदे सर्वांसाठी समान आहेत, त्याचा लाभ कसा करून घ्यावा, याचा विचार हिंदूंनी करायला हवा. लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यावर त्यांच्या कार्यकाळात त्यांची संपत्ती दुप्पट झालेली असते. अशा लोकप्रतिनिधींची माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला द्यायला हवी. लोकशाहीवर टीका करण्याचा अधिकार हिंदूंना आहे. त्यातील त्रुटी हिंदूंनी दाखवून द्याव्यात. मांसाहाराविषयी वस्तुनिष्ठ विचार करतांना पशूवधगृहात १ किलो मांस बनवण्यासाठी येणारा व्यय उदा. पाणी, वीज, वाहतूक यांसाठी मोठ्या प्रमाणात व्यय येतो. त्या तुलनेत १ किलो गहू सहज आणि अल्प किंमतीत उपलब्ध होतात. मांसाहार ही अत्यंत खर्चिक गोष्ट असून पशूवधगृह चालवणे ही विश्वातील गंभीर समस्या निर्माण होण्याच्या मार्गावर आहे.

४. श्री. संजय शर्मा, गोरक्षक, धुळे, महाराष्ट्र – हिंदूंना कायद्याची माहिती नाही. ती द्यायला हवी. गोहत्या खुलेआम चालते. पोलीस गोतस्करांवर कठोर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना साहाय्य करतात. गोहत्या करणार्‍यांची संपत्ती जप्त केली पाहिजे. गोतस्कारांवर ६ मासांची जुजबी कारवाई नको. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी.

५. श्री. विनोदकुमार सर्वाेदय, गाझियाबाद, उत्तरप्रदेश – अल्पसंख्यांक आयोगाला नाकारून त्याद्वारे होणारे मुसलमानांचे लांगूलचालन थांबवण्यात यावे. राजकीय पक्षांतही अल्पसंख्यांकांचे सशक्तीकरण होत आहे, ते थांबवावे.

६. श्री. राहुल कौल, पनून काश्मीर (आमचे काश्मीर) – ३२ वर्षांपासून काश्मिरी हिंदू पुनर्स्थापित होण्यासाठी वाट पहात आहेत. त्यांच्याप्रमाणे अन्य कुणावरही विस्थापित होण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी कायदा करण्यात यावा.

७. श्री. मनोज खाडये, पश्मिम महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्य संघटक, हिंदु जनजागृती समिती – सध्या भारतीय न्यायव्यवस्था सहस्रो वर्षांपूर्वीच्या हिंदु विचार परंपरेचा विचार करतांना दिसत नाही, त्यामुळे हिंदु धर्म प्राचीन आणि सर्वश्रेष्ठ असल्याने कायद्यांचा मूळ स्रोत हिंदु धर्म असायला हवा.

८. श्री. नरेंद्र सुर्वे, हिंदु जनजागृती समिती – बहुसंख्यांक हिंदू असलेल्या भारतात हिंदूंना योग्य स्थान देण्यात येत नाही. सर्वाेच्च न्यायालयाने विवाहबाह्य संबंध आणि समलैंगिकता याला अनुमती दिली आहे. यातून भारताच्या उच्च सांस्कृतिक मूल्यांवर आघात झाले आहेत.

९. श्री. अलोक तिवारी, हिंदुत्वनिष्ठ, प्रतापगड – अनेकांना राज्यघटनेविषयी काहीच माहीत नसते. त्यामुळे सोप्या भाषेत संविधान शिकवले जावे. हिंदु समाजावर आघात करणार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई व्हायला हवी.

१०. श्री. अनिर्बान नियोगी, महासचिव, ‘सलकिया भारतीय साधक समाज’, हावडा (बंगाल) – भारतीय पद्धतीला अपेक्षित अशी न्यायव्यवस्था निर्माण व्हावी. भारतीय शासन व्यवस्था सुधारण्यासाठी शिक्षण विभाग प्रमुख आणि शिक्षणाधिकारी यांनी वेद अन् संस्कृत भाषेमध्ये पारंगत असायला हवे.

११. ईश्वरप्रसाद खंडेलवाल, लष्कर-ए-हिंद, पालघर (मुंबई) – गुरुकुल शिक्षणपद्धती मंडळाची स्थापना करावी.

१२. श्री. रमेश शिंदे, उपसभापती, हिंदु राष्ट्र संसद – लोकप्रतिनिधी ज्या मतदारसंघातून येतात, त्या मतदार संघातील नागरिकांकडून त्यांचे मूल्यमापन करण्यात यावे. घटनेची मांडणी ही भारतीय संस्कृतीनुसार व्हावी. गुरुकुल शिक्षण मंडळ करावे, शिक्षण विभागाप्रमुख वेद आणि संस्कृत भाषा यांत पारंगत असायला हवा.

‘द्वितीय हिंदु राष्ट्र संसदेत झालेले हे सर्व प्रस्ताव भारतीय संसदेच्या लोकप्रतिनिधींना पाठवण्यात येतील’, असे उपसभापती श्री. रमेश शिंदे यांनी सांगितले. हिंदु राष्ट्र संसद झाल्यानंतर उपस्थितांच्या उत्स्फूर्त घोषणांना सभागृत दुमदुमले !

काय आहे हिंदु राष्ट्र संसद ? ज्याप्रमाणे जनहित आणि राष्ट्रहित यांविषयी विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची संसद अस्तित्वात आहे. त्याप्रमाणेच धर्महिताच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी धर्मप्रतिनिधींची ही हिंदु राष्ट्र संसद आहे. या संसदेत संमत होणारे प्रस्ताव भारतीय लोकप्रतिनिधींना पाठवण्यात येणार आहेत. त्या आधारे संसदेत या विषयावर चर्चा होऊ शकेल. तात्पर्य ही संसद केवळ प्रतिकात्मक आहे. या संसदेद्वारे सुचवण्यात आलेल्या प्रस्तावांवर भविष्यात भारतीय संसदेत चर्चा होऊ शकेल. १. हिंदु राष्ट्र संसदेची आचारसंहिता ! या संसदेत सहभागी होण्यासाठी आवश्यक शिष्टाचार आणि नियम पुढीलप्रमाणे आहेत. अ. या संसदेत सहभागी होणार्‍या हिंदुत्वनिष्ठांना ‘सदस्य’ म्हटले जाईल. आ. संसदेचे कामकाज निश्चित करण्यासाठी आणि सदस्यांकडून आचारसंहितेचे पालन व्हावे, यासाठी ३ सदस्यांचे एक सभापती मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. संसदेचे संचालन करण्याचे दायित्व संचालक मंडळाचे असेल. ‘संसदेत कोण विषय मांडणार ?’, ‘त्यासाठी किती वेळ असेल ?’, याचा निर्णय संभापती मंडळ करेल. इ. ज्या सदस्यांना संसदेत विषय मांडायचा आहे, त्यांनी विषय आणि त्याची आवश्यकता हे चिठ्ठीवर लिहून सभापती मंडळाला स्वीकृत करण्यासाठी अधिवेशन समन्वय कक्षाकडे द्यावे. सभापतींच्या अनुमतीनंतर व्यासपिठापुढील राखीव आसनावर बसून सभापतींच्या अनुमतीने सदस्याला संसदेत विषय मांडता येईल. ई. सदस्याने सभापतींनी दिलेल्या वेळेत स्वत:चा विषय पूर्ण करणे आवश्यक आहे. वेळेची मर्यादा संपल्यावर संसदीय सचिव सदस्याला सूचित करण्यासाठी घंटी वाजवेल. त्यानंतरही सदस्य विषय मांडत राहिला, तर ते सभेच्या मर्यादेचे उल्लंघन मानले जाईल. विशेष परिस्थितीत सदस्याला विषय मांडण्यासाठी अधिक वेळ देण्याचा निर्णय सभापती मंडळ घेऊ शकतील. उ. कोणत्या सदस्याला संसदेत मांडण्यात आलेल्या विचारांचे खंडन करायचे असेल, तर त्याविषयी सभापती मंडळाकडे निवेदन करून अनुमती घ्यावी लागेल. ऊ. संसदेत विषय मांडतांना अपशब्द, असंसदीय शब्दांचा वापर कुणीही करू नये. असे करणे हे सभेच्या मर्यादांचे उल्लंघन समजले जाईल. असे भाषण सभेच्या कामकाजातून काढून टाकण्याचा अधिकार सभापती मंडळाला राहिल. ए. सदस्याला संसदेत विषय मांडतांना व्यासपिठाच्या समोर बसलेल्या आसनावरून उठून त्यांना विषय मांडता येईल. २. सभापती मंडळाचे स्वरूप : सभापती मंडळामध्ये सभापती, उपसभापती आणि सचिव यांचा समावेश असेल. ३. विशेष संसदीय समिती : विशेष संसदीय समिती (पार्लमेंटरी एक्स्पर्ट कमिटी) माननीय सदस्यांद्वारे उपस्थित करण्यात आलेल्या सूत्रांवर आवश्यकतेनुसार सुधारणा किंवा त्यांचे खंडन करेल. त्यासाठी या समितीचे सदस्य त्यांच्या स्थानावरून उठून सभापतींच्या अनुमतीने विषय मांडतील. अन्य सदस्यांना अशा प्रकारे अनुमती मागता येणार नाही. अन्य सदस्यांना त्यांची सूत्रे लिहून देणे बंधनकारक आहे.